मङ्गलबार, ०१ साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय
राजनीति

पहिलोपटक विधान अधिवेशनको तयारीमा माओवादी : निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सुझाव

शनिबार, ०७ पुस २०८०, ०८ : २४
शनिबार, ०७ पुस २०८०

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले पहिलो पटक विधान अधिवेशन गर्ने भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले फागुनको पहिलो साता विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विधानको मस्यौदा बनाउन उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा सात सदस्यीय विधान मस्यौदा समिति गठन भइसकेको छ । १५ दिनको समय दिएको उक्त समितिले तयार गरेको मस्यौदा पुसको अन्तिम साता बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले परिमार्जनसहित पारित गर्नेछ । र, छलफलका लागि एक महिना तल्लो तहमा पठाउने निर्णय भएको छ ।

सोही बैठकले सांगठनिक कार्य विभाजनसमेत गर्ने नेताहरूले बताएका छन् । विधान अधिवेशनपछि वडा, जिल्ला र प्रदेश सम्मेलनको तयारी गर्ने माओवादीको योजना छ । 

२०७८ पुुस १८ गते प्रज्ञाभवन कमलादीमा सम्पन्न माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनले विशेष महाधिवेशनअघि विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय लिएको थियो । गत साउनको तेस्रो साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको अबको नीति, प्रक्रिया, विधि, विधान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले खुलेर बहस गरेका थिए । पार्टी रुपान्तरणका लागि पहिला नेतृत्व रुपान्तरण हुनुपर्र्नेेमा अधिकांश सदस्यहरूले जोड दिएका थिए ।

महाधिवेशनको म्याण्डेट र केन्द्रीय समितिको निर्णय बमोजिम ‘जनतासँग माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियान’ अहिले जारी छ । अभियान यही पुस १६ गते समापन हुँदैछ । अभियानको गम्भीर समीक्षासहित तल्लो कमिटीबाट आएको सुझावको आधारमा पार्टीलाई वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीमा रुपान्तरण गर्ने तयारीमा नेतृत्व जुटेको छ ।

अधिवेशनले पार्टी वैचारिक, सैद्धान्तिक र सांगठनिक रुपमा बलियो हुने विश्वासमा नेता तथा कार्यकर्ता छन् । ढिलै भए पनि विधान अधिवेशन र त्यसपछि हुने विशेष महाधिवेशनले पार्टी लयमा फर्किने उनीहरूको विश्वास छ ।

३५ वर्षदेखि लगातार जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा नेतृत्व छनोट हुँदै आएकोमा अब विधान अधिवेशनले विधि, प्रक्रियामा देखिएको समस्या हल हुने अपेक्षा पार्टी पंक्तिको छ ।

युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्षसम्म पनि पार्टी पुरानै धङधङीबाट चलेको आरोप लाग्दै आएको थियो । पार्टीको नीति र नेतृत्वको कारण सांगठनिक संरचना प्यारालाइज्ड भएकाले विद्यमान विधान संशोधन गर्नुपर्नेमा नेता–कार्यकर्ताले जोड दिएका थिए । विधानमै भएका प्रावधानसमेत पालना नभएकोमा नेताहरूले आलोचना गर्दै आएका थिए । विधान मस्यौदा समितिले काम सुरु गर्ने तयारी गर्दै गर्दा स्वचालित प्रणालीमार्फत् पदाधिकारीसहित सबै तहका कमिटी प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्नेमा नेताहरूले सुझाव दिएका छन् ।

आठौँ महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा पार्टीको केन्द्रीय निकायमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको परिकल्पना गरेको छ ।

विधानमा भएको व्यवस्थालाई लत्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले चार सय ९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएका छन् जसमा २२ जना पदाधिकारी ४४ जनाको स्थायी कमिटी बनाइएको छ । विभाग र जनवर्गीय संगठन पनि त्यस्तै भद्दा छन् ।

पदाधिकारीसहित दुई सय ९९ सय केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको बढीमा एक तिहाई सदस्य रहेको पोलिट्ब्युरो, पोलिट्ब्यूरो कुल सदस्यको बढीमा एक तिहाई स्थायी समिति, दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको आवश्यक संख्यामा एक केन्द्रीय कार्यालय रहने व्यवस्था छ ।

केन्द्रीय कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु सम्पादन गर्नका लागि महासचिवको नेतृत्वमा सचिव र कोषाध्यक्ष सहितको आवश्यक संख्याको एक केन्द्रीय सचिवालय रहने प्रावधान छ ।

तर विधानमा भएको व्यवस्थालाई लत्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले चार सय ९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएका छन् जसमा २२ जना पदाधिकारी ४४ जनाको स्थायी कमिटी बनाइएको छ । विभाग र जनवर्गीय संगठन पनि त्यस्तै भद्दा छन् ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय समिति छनोट गर्ने र केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । समावेशी प्रक्रिया, महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने विधि, केन्द्रीय समितिको आकार लगायत यी प्रावधान अव्यावहारिक तथा अवैज्ञानिक भएको अधिकांश नेताहरूको निष्कर्ष छ ।

दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएकाले संगठन, विचार निर्माण कमजोर भएको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा स्वीकार गर्छन् । विचारको संश्लेषण गर्दै नेतृत्व विकास र संगठन निर्माणमा देखिएको समस्या विधान अधिवेशनले हल गर्ने उनको विश्वास छ ।

‘दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र निकै कमजोर छ । संगठन निर्माण, विचार र नेतृत्वको विकास हुन सकेको छैन । यसमा हामी गम्भीर समीक्षा गर्छौं । विधान अधिवेशनबाट यी सबै विषयको हल खोजिने छ’, उनले भने ।

यसैगरी पार्टीको विद्यमान प्रक्रिया संसदीय खालको भएकाले अब कम्तीमा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिले पदाधिकारी चयन गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने नेता हिमाल शर्मा बताउँछन् ।

‘हामी शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत गर्छौं ।  तर संगठन असाध्यै संसदीय बनाएका छौँ । केन्द्रीय कमिटी छनोट गर्छौं । केन्द्रीय समितिबाट पदाधिकारी बनाउँछौँ । यो विरोधाभाष भयो । कम्तीमा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिले पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था भएमा अलिकति ऊर्जा आउँछ । खाली जनवादी केन्द्रीयता भनेर काम छैन । प्रत्येक कमिटीमा पदाधिकारी सहित सबै सदस्य प्रतिनिधिले चुन्न पाउनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

वर्षौं निर्वाचन नगर्ने हुँदा मूल्याङ्कन गर्ने वैज्ञानिक विधि नै नभएको शर्माको बुझाइ छ ।  विधि र प्रक्रियामा गएपछि एक–डेढ सय सदस्यीय केन्द्रीय समिति भए पनि केही फरक नपर्ने उनको तर्क छ । उनले विभाग पनि चुस्त दुरुस्त हुनुपर्नेमा जोड दिँदै जिल्लाहरूको इन्चार्ज, प्रदेशका पदाधिकारी, सभावेशीताको विषयमा विधानमै स्पष्ट तोकिनुपर्ने बताए ।

‘संगठन अहिले माथि ठुलो, तल सानो बन्दै गएको छ’, उनले भने, ‘वास्तवमा संघीय प्रणालीमा संगठनलाई ढाल्ने हो भने प्रदेश कमिटीलाई उम्मेदवार छान्ने अधिकार दिनुपर्छ । अहिले नगरपालिकाको मेयर छान्न पनि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । तल्लो कमिटीलाई अधिकार दिने कुरा विधानमै लेखिनुपर्छ ।’

पदाधिकारी दुई कार्यकालभन्दा बढी उठ्न नपाउने व्यवस्था विधानमै सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य कमला रोकाले सबै कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । अब कम्तीमा पनि पदाधिकारी महाधिवेशन प्रतिनिधिले चुन्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘अहिले केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत छ । पदाधिकारीसहित सबै कमिटीमा यो प्रतिशतलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘विधान बनाउँदा समावेशी हुनुपर्छ । महाधिवेशन हलले पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी छानिनुपर्छ ।’

यी सबै विषयमा तलबाट सुझावसहित मस्यौदा बनिसकेपछि अधिवेशनमा बहस हुने उनले बताइन् ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्वाचन प्रणालीबाट कमिटी छनोट हुनुपर्ने विषय जोडदार रुपमा उठाउनेमध्येका एक लेखनाथ दाहालले अहिलेसम्म पार्टी विधान मुताविक चल्न नसकेको बताए । युद्धको बेलामा विचार, संगठन र नेतृत्वको अलि बढी केन्द्रीकरण गर्नु आवश्यक भए पनि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कार्यनीति सिफ्ट भइसकेको उनको तर्क छ ।

पार्टी रुपान्तरणका लागि विधि र प्रक्रियामाथि खुलेर बहस गरेका अर्का युवा नेता माधव सापकोटा अहिलेको विधानले निर्वाचनको परिकल्पना नगरेको जिकिर गर्छन् । सिधा अर्थमा नभने पनि सर्वसम्मत् मनोनीतको परिकल्पना गरेको उनको तर्क छ ।

‘अब वैधानिक तरिकाबाट आन्तरिक जनवादको अभ्यास गरेर स्वचालित संगठनात्मक संरचना गर्ने खालको विधान बनाउनुपर्छ । अहिलेसम्म त्यस्तो विधान बन्न सकेन र बनेको विधान पनि कार्यान्वयन भएन । निर्वाचन प्रक्रियामार्फत नेतृत्व अनुमोदन हुने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले नेतृत्व कार्यकर्ताले अनुमोदन गर्न नपाइने अवस्था छ । कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अव्यावहारिक छ । अब हुने विधान कार्यकर्ता वा जनताले अनुमोदित गर्ने खालको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि कुन कुन तहबाट कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा आएको सुझावको आधारमा तय गरिने उनले बताए ।

पार्टी रुपान्तरणका लागि विधि र प्रक्रियामाथि खुलेर बहस गरेका अर्का युवा नेता माधव सापकोटा अहिलेको विधानले निर्वाचनको परिकल्पना नगरेको जिकिर गर्छन् । सिधा अर्थमा नभने पनि सर्वसम्मत् मनोनीतको परिकल्पना गरेको उनको तर्क छ ।

‘अहिलेको विधानले निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छैन । पहिला विधिसम्मत ढङ्गले जानुपर्छ । निर्वाचनमै जाँदा पनि कांग्रेस र एमालेको जस्तो तरिकाले होइन । उनीहरूले अपनाएको विधि र प्रक्रियामा पनि चलखेल भएको आरोप लागेको छ’, उनले भने, ‘त्यस्ता चलखेल रोक्न तल्लो तहदेखि नै निर्वाचित भएर आउने सुनिश्चित हुनुपर्छ । अहिलेको भद्दा कमिटीलाई सेलेक्टेड होइन इलेक्टेड बनाउनुपर्छ ।’

केन्द्रीय कमिटी सकेसम्म दुई अङ्कको बनाउँदा उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । विधि र प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउन विधान अधिवेशनमा बहस र छलफल गरेर जान सकिने उनको धारणा छ । त्यस्तै समावेशी बनाउन क्लस्टर राख्न सकिने तथा कोही महत्त्वपूर्ण व्यक्ति नछुटुन् भन्नका लागि केही प्रतिशत मनोनयनको व्यवस्था विधानमा गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

यस्तै युवा नेता सुरेन्द्र बस्नेतले केन्द्रीय समिति लगायत सबै तहको अधिकतम् संख्या विधानमै तोकिनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्ने सुनिश्चितता पनि विधानमै हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘विधानमै संख्या किटान नगर्दा व्यावहारिकताको नाममा तन्किने क्रम बढ्यो । कसैले विधान मिचेर कमिटी बनाउँछ भने त्यस्तो कमिटी स्वतः अवैध हुने विधानमै उल्लेख हुनुपर्छ । पटकपटक संगठनात्मक गत्यावरोध हुनुको कारण विधि र प्रक्रिया स्पष्ट नभएर हो । त्यसका लागि सबै कमिटी निर्वाचन प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ,’ उनले भने ।

पदाधिकारी सिङ्गो हलबाट निर्वाचित हुनुपर्ने र विकल्पका लागि एक व्यक्ति दुई पदमा उम्मेदवारी दिन मिल्ने व्यवस्था राख्न सकिने उनले प्रस्ट पारे ।

अहिलेसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि तल्लो कमिटीबाट छानिएर आएको भन्दै अब सिधै प्रदेशिक र क्लस्टरवाइजको आधारमा प्रतिनिधि छानिएर आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यद्यपि यी सबै सुझाव आउने अधिवेशनले हल गर्ने र व्यवहारमा नेतृत्वले लागु गर्नेमा नेताहरु विश्वस्त देखिएका छैनन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गणेश पाण्डे
गणेश पाण्डे

रातोपाटीका वरिष्ठ संवाददाता पाण्डे राजनीतिक तथा समसामियक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप