बुटवल । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चसँगै नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पछिल्ला वर्ष बजेटको आकार घटाउने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घट्ने बताइएको छ ।

प्रदेशको राजस्व सङ्कलन, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि तेजेन्द्र केसीले लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन के–कस्तो तयारी गरिरहेको छ ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धी आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ । मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ दिइसकेका छौँ । बजेटसँग सरोकार राख्ने स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै अन्तर्क्रिया सकिएको छ ।

अन्य सरोकारवालासँग बजेट कसरी ल्याउँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरू, अन्य दलका संसदीय दलका नेताहरू तथा  अर्थशास्त्रीहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल सम्पन्न भएको छ ।

सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयबाट गर्ने कामहरू बजेट केन्द्रित बनाएका छौँ । त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीज्यू पनि निकै सक्रिय हुनुभएको छ । मसँगै हाम्रो मन्त्रालयका साथीहरू पनि बजेट निर्माणमा खटिरहनु भएको छ । हामी जनतालाई रिजल्ट दिनेगरी बजेट ल्याउने गृहकार्यमा छौँ । 

• बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घट्ने चर्चा छ, कति घटेर आउँछ ?

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट निश्चित रूपमा घटेर आउँछ । हामीले अहिले सोही आधारमा मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ प्रदान गरेका छौँ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २० प्रतिशत बजेटको आकार घट्ने अनुमान छ । अहिले ३० देखि ३२ अर्बको बिचमा बजेट ल्याउने योजना बनेको छ तर, यकिन गर्न अझै केही समय लाग्छ नै । बजेट घटेर आउने भएकाले सोही अनुसारको कार्यक्रम विभिन्न मन्त्रालयले राख्ने गरी काम गरिरहेका छन् ।

• बजेटको आकार घटाउनुपर्ने कारण के हो ? 

हाम्रो चाहना त लुम्बिनी प्रदेशको बजेटको आकार बढाउँ भन्ने नै हो । यद्यपि बजेटको आकार घटाउनुपर्ने बाध्यता छ । अहिले सङ्घीय सरकारबाटै हामीलाई आउने विभिन्न समपूरक अनुदान, समानीकरण लगायतका बजेट रकम घट्ने सूचना आएको छ । अर्कोतिर हालसम्म प्रदेशमा पनि तोकिएको लक्ष्य अनुसार आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्न हामीलाई सकस भएको अवस्था छ ।

अहिले हाम्रोमात्र बजेट घट्ने होइन । सबै प्रदेशको बजेट घट्ने अवस्था हो । लुम्बिनी प्रदेशलाई विगतको वर्ष पनि सङ्घीय सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरेको छैन । त्यस कारण जति रकम हुने निश्चित छ, सोही आधारमा कार्यक्रम बनाउने र सोही अनुरुप बजेट सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यमा छौँ । घाटाको बजेट बनाउँदा भोलिका दिनमा त्यसको अर्को असर पर्नेतर्फ हामी गम्भीर छौँ ।

अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र प्रदेशको राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्दा धेरै खर्च भएको छ । सङ्घीय सरकारबाट हामीलाई आउने रकम घट्ने भए पनि अहिले चलिरहेका भवन निर्माणका कामलाई जारी राख्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले बजेट अनुसारका अन्य काम गर्न समस्या भएको छ ।

• बजेटमा खास नयाँ केही ल्याउने योजना बनाउनुभएको छ ? 

हामीले अहिले परम्परागत बजेटभन्दा अलि भिन्न र जनतालाई अनुभूति हुने खालको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ । पहिलेका अर्थमन्त्रीज्यूहरूको भन्दा अहिले फरक ढंगले बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । म पनि पहिलो पटक अर्थमन्त्रीको हैसियतमा बजेट ल्याउन लाग्दैछु । त्यसैले धेरै मेहनत गरेर जनताको मन छुने गरी बजेट ल्याउने योजनामा छु ।

मुख्यमन्त्री तथा अन्य साथीहरूले पनि सोही अनुसार काम गरिरहनुभएको छ । खासगरी लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पर्यटकीय क्षेत्र केन्द्रित रहेर बजेट आउँछ । कृषि र पर्यटन लुम्बिनी प्रदेशका लागि आम्दानीका उपयुक्त आधार रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

हामी पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्ने छौँ । लुम्बिनी प्रदेशमा बर्दिया, गुल्मीको रिडी, अर्घाखाँची, प्युठान स्वर्गद्वारी, नवलपरासीको त्रिवेणीजस्ता धार्मिक ठाउँ छन् । गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी त भइहाल्यो । त्यसकारण हामीले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्दा यहाँका नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्न सकिने भएकाले सोही क्षेत्रमा केन्द्रित हुने छौँ । 

यस्तै कृषिका लागि तराई र पहाड दुवै ठाउँ उपयुक्त छन् । तराईमा अन्न उत्पादन र पहाडमा फलफूल खेती प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अनुसार बजेट आउने छ । प्रदेशमा साना उद्योगीहरूलाई पनि संरक्षण गर्ने नीति आउने छ । यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि बजेट केन्द्रित हुन्छ । पिउने पानीका लागि पनि ध्यान दिने छौँ । खानेपानी आयोजनाहरू पूरा गर्नुपर्छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ संरचना निर्माणभन्दा पनि पुराना आयोजना सम्पन्न गर्न जोड दिनेछौँ । जस्तै खानेपानी आयोजना अधुरा छोड्न मिल्दैन । ती पूरा गर्नेगरी बजेट आउँछ । हामीले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने गरी योजना बनाउँदै छौँ । ती योजनालाई बजेटमा समेटिन्छ ।

• पछिल्ला वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?

बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाले सरकारको काम मूल्याङ्कन हुन्छ । हामीले अहिले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई सन्तोषजनक रूपमा लिनुपर्छ, किनकि अन्य प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हाम्रोभन्दा पनि कमजोर छ ।

हाम्रो प्रदेशमा सुरुका वर्ष बजेट कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी अभाव थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन, तर बजेट कार्यान्वयन गर्ने नाममा हतारहतार काम गर्ने र जथाभावी खर्च गर्ने होइन । जनताको करको रकम छिटो सक्ने होइन कि सचेततापूर्वक विधि तथा प्रक्रियामा रहेर बजेट कार्यान्वयन गर्ने छौँ । 

• प्रदेशमा राजस्वको आन्तरिक स्रोत कमजोर देखिन्छ, त्यसलाई सुधार गर्ने योजना के छ ?

हामीलाई धेरै रकम सङ्घबाट आउँछ । केही राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच बाँडफाँटको शीर्षकमा आउँछ । ती सबै रकम प्रदेशले मात्र उठाउने होइन ।

प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट अन्य शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन हुन्छ तर त्यो शीर्षकमा उठ्ने रकम कम हुन्छ । हामीले पनि लक्ष्य निर्धारण गर्दा धेरै राख्ने गरेका हुन्छौँ । अब त्योभन्दा प्रदेशको राजस्व लक्ष्यसँग मिल्ने गरी निर्धारण गर्ने विधितिर लाग्छौँ । केही ठाउँ हाम्रा ऐन, केही ठाउँ रकम सङ्कलन गर्ने संयन्त्रको पनि कमजोरी भएको होला । त्यसलाई सुधार गर्ने योजनामा छौँ । राजस्व कम उठ्नुमा धेरै कारण छन् । तिनलाई सच्याउँदै जान्छौँ ।

• राजस्वका नयाँ स्रोत ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ ? 

हो, हामीले अहिले भइरहेको आन्तरिक राजस्वको स्रोतसँगै अन्य केही नयाँ आधार पनि ल्याउनु पर्छ । त्यसका लागि हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ । केन्द्रबाट आउने रकममा मात्रै भर पर्नेभन्दा लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी गम्भीर छौँ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार राजस्वको नयाँ स्रोत खोजी गर्ने योजनामा छौँ । त्योभन्दा व्यवसायीहरूलाई फरकफरक करको नाममा थप आजित बनाउने होइन, उनीहरूलाई कमाउने वातावरणसँगै केही प्रतिशत प्रदेशमा जाने स्रोतको खोजी भइरहेको छ ।

• लुम्बिनी प्रदेशको आगामी बजेटमा करको दायरा वृद्धि हुन्छ ?

हामीले करको दायरा वृद्धि गर्नेभन्दा नयाँ ठाउँ खोजी गर्ने छौँ । हामी जनतालाई थप आजित पार्ने गरी कर लगाउने पक्षमा छैनौँ । हामी जनतालाई सुखी पार्ने गरी बजेट ल्याउँछौँ । त्यसमा तपाईं ढुक्क हुनुहोस् । हाम्रो हैसियत अनुसारको बजेट आउँछ र त्यसले नतिजा पनि दिन्छ ।