काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशसनिक संघीयताको सवालमा गर्नुपर्ने काम ज्यादै सुस्त देखिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले दिएका ९९ वटा सुझावमध्ये मन्त्रालयले १३ वटा सुझावमात्रै कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । तर, कतिपय निर्देशिका र ऐन संघीय संसदमा दर्ता भएकै छैन ।

विशेष समितिले सुझाव दिँदा संघीय मामिला मन्त्रालयको नामै लिएर १० वटा सुझाव कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको थियो । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी खटाउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन संरचना लागु गर्ने, संघमा आधा कर्मचारी कटौती गर्ने, निजामती तथा सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन जारी गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदासम्म प्रदेशभित्रका पालिकाहरुको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी एकमुष्ट रुपमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने लगायत थिए । यस्तै,  आफू अनुकूल प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त बनाउने प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने, तीनै तहका कर्मचारीको सेवासुविधा वृत्ति र मर्यादाका रुपमा एकरुपता कायम गर्ने, पालिकाहरुमा उपसचिवस्तरको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने, सबै स्थानीय तहमा कानुन अधिकृत व्यवस्था गर्ने, संघीय मन्त्रालयमा अधिकृतमूलक प्रणाली विकास गर्ने दृष्टिले दरबन्दी सिर्जना गर्ने, खारेज भएका वा हुने क्रममा रहेका समिति बोर्ड प्रतिष्ठानहरुलाई बिउँताउने कार्य अन्त्य गर्ने र स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने थिए ।

तर, मन्त्रालयमा रहेको संघीय मामिला शाखाले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये जम्मा पाँच वटा स्थानीय तहमा मात्रै संघीयता सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मन्त्रालयले भर्खरै बजेट बिनियोजन गरी ७ वटा प्रदेशमा कार्यक्रम गर्न स्वीकृत दिएको छ । मङ्सिर सम्ममा सबै संघीय तहमा संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) सक्नुपर्नेमा अहिले पुसको आधा महिना नाघ्दा पनि ओएनएम सकिएको छैन ।

मंगलबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले संघीयताको सवालमा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामहरु तीव्र गतिमा हुन नसकेको स्वीकारेका थिए । उनले सुरुमै मन्त्रालयमा आफ्नो दैनिक कामको ९५ प्रतिशत समय कर्मचारीको सरुवामा मात्रै बित्ने गरेको जवाफ दिएपछि सांसदहरुको हाँसो समेत चल्यो ।

तर, उनले सांसदहरुलाई आफूले सही कुरा व्यक्त गरेको बताए । सांसदहरुले भने, ‘संघीयताको सवालमा कछुवा गतिमा भयो । कि काम गर्नुपर्यो, होइन भने संघीय मामिला हटाएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मात्रै राख्नुपर्यो ।’

सचिव सिंहले काम केही भए पनि जति गर्नुपर्ने हो, त्यो सकिएन भनेर जवाफ दिए ।

समिति सदस्यहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनका बारेमा प्रश्न उठाइरहँदा सचिव सिंहले सांसदहरुलाई नै त्यसको जवाफ दिन प्रतिप्रश्न गरे । उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयले उहिल्यै मन्त्रिपरिषद्मा ऐनको विधेयक पठाइसक्यौँ । तर, संघीय संसदमा दर्ता गर्ने विषयमा किन ढिलाइ भइरहेको छ, त्यसको जानकारी मलाई भन्दा तपाईंहरुलाई होला ।’

सात वर्ष देखि संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने/ल्याउने भनिरहँदा अहिलेसम्म किन रोकियो भनेर सचिवले सांसदहरुलाई प्रश्न गरे ।

सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका पालिकाहरुको विवरण देखाउँदै तपाईं मन्त्रालयको सचिव भएर पनि कति पालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क रहेनछ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सचिव सिंहले १४५ वटा स्थानीय तह अझै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दा डा. देवकोटाले भने २०१ पालिका निमित्तका भरमा चलेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

‘स्थानीय सरकार कार्य सञ्चालन ऐन अनुसार मन्त्रालयले काम गर्न सकेन, स्थानीय तहमा कानुन अधिकृत अनिवार्य गर्न सकेन, उपसचिवलाई पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय बनाउने कुरा कहाँ पुग्यो,’ देवकोटाले सचिव सिंहलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘सिङ्गो कर्मचारी संघमा राखेर प्रदेशमा किन नपठाएको ?’

जवाफमा सिंहले कर्मचारी प्रदेशमा कति पठाउने, कुन दरबन्दीका पठाउने भन्ने विषय संघीय निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख गरेका कारण यसमा ढिलाइ भएको बताए । ‘अहिले केही प्रदेशले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गरेका छन्, भोलि अवकाश पाउँदासम्म त्यसले राज्यको अर्थतन्त्रमा पार्ने असरका बारेमा सोच्नुपर्दैन ?’ सिंहले भने, ‘प्रदेशमा सहसचिवलाई सचिव बनाएर पठाउन सकेका छैनौँ, सचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ तर, त्यहाँ मन्त्रीहरुले छान्ने प्रवृत्ति बढ्यो, जसले गर्दा पठाउनुपर्ने दरबन्दीमा पनि सहसचिव पठाउन सकेका छैनौँ ।’

समिति सभापति दिल कुमारी (पार्वती) रावलले कम्तीमा कर्मचारीको एक पटक सरुवा गरेपछि दुई वर्ष नभइ सरुवा नहुने प्रावधान ल्याउन निर्देशन दिइन् । उनले भनिन्, ‘एक पटक कर्मचारीको सरुवा भएपछि अत्यावश्यक अवस्था बाहेक दुई वर्ष सरुवा नगरौँ, ६÷६ महिनामा सरुवा गरेपछि कसरी हुन्छ काम ?’

समितिका सदस्य कुमार दसौदीले सरुवा गरेको ठाउँमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘राजनीतिज्ञले जुत्ताको माला सहन हुने, तपाईं कर्मचारीहरुले कारबाही भोग्नु नपर्ने ?’

उनले आवश्यकता र जनताको माग अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिए । जवाफमा सचिव सिंहले कर्मचारीलाई कारबाही भइरहेको बताए । उनले तीन सय ३२ पालिकाहरु कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा फेल भएको जानकारी दिँदै बजेटसम्म पास गर्न नसक्ने पालिकाहरुको खाता रोक्का गरिदिएको बताए ।

समिति सदस्य रामचन्द्र राईले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए ।