काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्‍मा बोल्न दिन नेपाली कांग्रेस तयार भएको छ । रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई रोष्टममा गएर बोल्न कांग्रसले अवरोध नगर्ने भएको हो ।

वैशाख २८ बाट सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोल्न दिने कार्यसूची छ । त्यसबेला रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई बोल्न अवरोध नगर्ने कांग्रेसले बताएको हो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै कांग्रेसले फागुन २४ गतेदेखि गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसद्‍मा बोल्न अवरोध गरेको थियो । गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को धारणा सुनेर चित्त नबुझाएको कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिलाई बटमलाइन बनाएको थियो ।

गत चैत २ को बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिँदा कांग्रेसले बेल घेराउ गरेको थियो ।

चैत ६ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा छानबिन आवश्यक नभएको जवाफ दिएपछि कांग्रेसले गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्न आवश्यक नभएको तर्क गर्दै आएको थियो । लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित कांग्रेसले अवरोध जारी राखेपछि सरकारले वैशाख २ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । सत्ता साझेदार एमाले र रास्वपाले लामिछानेलाई कांग्रेसले बोल्न नदिनु लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरीत भएको आरोप लगाएका थिए । 

मंगलबार सभामुखले राखेको प्रमुख पाँच दल सम्मिलित बैठकमा लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउ भन्दै निवेदन दिएका थिए । संसद‍्मा उत्पन्न गतिरोधका कारण आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनु पर्नेछ भन्ने प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १५ को उपनियम २ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुन गएको लामिछानेको तर्क थियो ।

‘भोलि बिहान हाम्रो संसदीय दलको बैठक बस्दै छ । आज शीर्ष नेताहरूबिच गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिने सल्लाह भएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने ।

गृहमन्त्री लामिछानेले बर्खे अधिवेशनमा संसद्मा जवाफ दिने वातावरण मिलाउनका लागि सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए । संसदीय छानबिन समितिबाट ब्याक नभएको कांग्रेसले भोलि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा लामिछानेलाई बोल्न दिने देखिएको छ ।

‘गृह मन्त्रालयको कामलाई, गृहमन्त्रीको कामसँग उठेका प्रश्नलाई बोल्न रोकेको होइन । हामीले सहकारी ठगीको आरोप लागेको एक जना व्यक्ति गृहमन्त्री भएपछि छानबिन गर्न पहिला निश्चित गरे । अनि मात्र बोल्न पाउँछौँ भनेको हो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘बोल्नै दिएन कांग्रेसले, बोलेको भए ९ मिनेट १८ सेकेन्डमा सबै क्लियर गर्थे भन्ने आयो । लौन त लौ त्यो पनि घिडघिडो पुरा गरिदियौँ भनेर बोल्न दिने सल्लाह भएको छ ।’

शुक्रबारको बैठकमा लामिछानेलाई रोष्टममा गएर बोल्न दिने कुरामा कांग्रेसको अवरोध नहुने ती पदाधिकारी बताउँछन् । ‘भोलि बिहान हाम्रो संसदीय दलको बैठक बस्दै छ । आज शीर्ष नेताहरूबिच गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिने सल्लाह भएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘उनीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन भएन भने संसद् चल्न नदिने कुरा भने यथावत् छ । संसदीय छानबिन समितिबाट कांग्रेस ब्याक हुने कुरा कल्पना नगरे हुन्छ ।’

गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न दिए पनि कांग्रेस संसदीय छानबिन समितिको मागबाट पछि नहट्ने उनको दाबी छ । ‘संसदीय समिति नबनेसम्म संसद् चल्न नदिने हाम्रो बटमलाइन हो । गृहमन्त्रीबाट हामीले जवाफ खोजेको होइनौँ । उहाँले बोल्न पाउने अधिकारको कुरा उठाउनु भयो । त्यसको उपयोग गर्न दिऊ भन्ने हो । संसद्मा बोलेपछि कांग्रेसले चित्त बुझाएर संसदीय समिति गठनको मागबाट ब्याक भन्ने होइन,’ उनी भन्छन् ।

गृहमन्त्रीले सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ‘क्लिन चिट’ लिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति अपरिहार्य भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नबनाए बजेट अधिवेशन अवरुद्ध पार्ने कांग्रेसको प्रष्ट रणनीति छ । पार्टीका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बुधबार बसेको बैठकले समिति बनाउनुपर्ने पूर्वअडानबाट पछि नहट्ने बरु अझै कडाइका साथ संसद्मा प्रस्तुत हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । बिहीबार बिहान कांग्रेस शीर्ष नेतासँगको छलफल पनि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको विकल्प नभएको निष्कर्षमा पुगेको छ ।

• रविलाई जोगाउन सत्ताको दुरुपयोग भयो : कांग्रेस

गृहमन्त्रीले सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ‘क्लिन चिट’ लिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति अपरिहार्य भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राज्यका सबै संयन्त्र गृहमन्त्री रवि लामिछानेजीको अपराध लुकाउन लागिपरे बताउँछन् । ‘सत्ताको आडमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र मुद्दा अगाडि बढाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई दुरुपयोग गरियो,’ उनी भन्छन्, ‘सत्ताको दुरुपयोग नगरिएको कुनै ठाउँ रहेन । त्यसैले पनि माननीय गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको मागको आधार र औचित्य पुष्टि भयो ।’

गृहमन्त्री लामिछानेलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘क्लिनचिट’ दिएको कांग्रेसको ठहर छ । लामिछानेलाई दिइएको ‘क्लिनचिट’बारे कांग्रेसले कानुनविद्‍सँग पनि अनौपचारिक छलफल गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर जालसाजीपूर्ण ढंगले लामिछानेलाई पत्र दिएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । सहकारीको रकम हिनामिनाबारे रुपन्देही, चितवन र कास्कीका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझ्दा लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी/जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिनाबारे रुपन्देही जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत प्रहरी प्रतिवेदनमा भने लामिछानेले ‘विनाधितो, बिनाप्रक्रिया ऋण लिएको’ उल्लेख भएको कांग्रेसको भनाई छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनका विभिन्न सात पृष्ठका नौ ठाउँमा नाम भए पनि लामिछानेलाई प्रतिवादी नबनाइएको कांग्रेसले बताएको छ।

यस्तै पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध प्रहरीमा पूरक जाहेरी दिएका थिए । पीडित बचतकर्ताले रवि लामिछानेको नामै तोकेर थप ४ जना र १४ कम्पनीविरुद्ध गत माघ २२ मा उजुरी दिएका थिए । यसअघि भदौमा जाहेरी परेपछि असोज १८ मा १९ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी अभियोगमा कास्की अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

लामिछानेमाथि सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कुनै उजुरी, छानबिन र हिनामिनामा संलग्न नरहेको भनी लामिछानेलाई पत्र थमाइनु सत्ताको दुरुपयोग भएको पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू बताउँछन् ।पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ, अग्नी खरेल, महादेव यादवले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रविलाई पत्र दिनु कानुनविपरीत भएको बताएका छन् ।