काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएपछि मधेस प्रदेश सरकारमा संकट आउने देखिएको छ । मधेस सरकारलाई समर्थन दिएको माओवादी केन्द्रले निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य तथा नेताहरू आज आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘जसपा नेपाल विभाजन भएपछि यो सरकार अल्पमतमा परेको हो, जसपा केन्द्रमा पनि कमजोर भएको छ, त्यहाँ पनि रहने कि नरहने ठेगान छैन, मधेस प्रदेशमा पनि पार्टी नै विभाजन भएपछि पार्टी कमजोर भएको छ त्यो हिसाबले अब जसपाको सरकारलाई समर्थन दिने कि नदिने विषयमा छलफलमा जुटेका छौं ।’

माओवादी केन्द्रले मधेस प्रदेशमा दुईवटा मन्त्रालय पाए पनि सो पार्टीका नेता भरत साहले वन मन्त्रालय स्वीकार गरेका छैनन् । पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री सरोज यादवले विश्वासको मत लिँदा माओवादीलाई अर्थ मन्त्रालय दिने सहमति गरेका थिए । विश्वासको मत लिइसकेपछि माओवादीलाई वन मन्त्रालय दिएका कारण साहले सो मन्त्रालय स्वीकार नगरेका हुन् ।

माओवादीले भने मुख्यमन्त्रीमा नै दाबी गरेको थियो । तर केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णयअनुसार सुरुमा जसपालाई नै नेतृत्व गर्न दिने भनिएपछि कुरा अगाडि बढेको थियो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको जसपा नेपाल नै विभाजन भएपछि नैतिकतामा आधारमा सरकारको नेतृत्व गर्न नमिल्ने र छाड्नुपर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरूको दाबी छ ।