केही दिनपहिले कोशी प्रदेशका विभिन्न १० उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले उधारो सम्बन्धमा केही प्रस्ताव पास गरे । बजार शिथिल रहेको अहिलेको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको कारोबार चक्रलाई लक्षित गरी उधारो कानुन आवश्यक रहेको उनीहरुको निष्कर्ष छ । थप उधारो नदिने र यो अभियानमा अन्य चेम्बरहरूलाई आबद्ध गरी थप प्रयास गर्ने आदि प्रस्ताव उनीहरुले पास गरेका छन् । 

अहिले हाम्रा लागि उधारो कारोबार ठुलो चुनौतीका रूपमा बढ्दै छ । हामीकहाँ कारोबार चक्रमा अधिकांश कारोबार उधारोमा हुने र उधारो कारोबार नगर्ने कुनै व्यवसाय बजारमा टिक्नै नसक्ने अवस्था छ । प्रश्न उठ्छ— पहिले पहिले उधारो कानुन नभएर पनि व्यवसाय चलेकै थियो, अहिले आएर किन उधारो कानुन चाहियो ? 

पहिले उधारो कानुनबिना व्यवसाय चले पनि समस्या धेरै थिए । उधारोका कारण धेरै कारोबारी बिग्रिए पनि यो उनीहरूको व्यक्तिगत समस्या मानिन्थ्यो । अर्कोतिर पहिले व्यवसायमा नैतिकता पनि थियो । बजारबाट उधारो ल्याएपछि त्यसको पैसा समयमै भुक्तानी गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्ने व्यवसायीको ठूलो जमात थियो । ५–७ प्रतिशत कारोबार बिग्रिहाले पनि त्यो वास्तविक समस्याका आधारमा बिग्रिएको हो भन्न सकिन्थ्यो, तर २०७२ सालको भूकम्प, कोभिड कालपछि बिस्तारै बजारको कारोबारमा इमानभन्दा बेइमान बलियो हुँदै गयो । कारोबारमा लिएको उधारो नतिर्ने, सामान लगिसकेपछि फोन नउठाउने, भेट्न जाँदा नभेट्ने, कसै गरी भेटेर पैसा माग्दा ‘म दिन्नँ, जे गर्नुपर्छ, त्यही गर’ भन्नेजस्ता प्रवृत्ति आम हुँदै गए । बजारमा प्रतिस्पर्धाका कारणबाट उधारो दिने व्यवसायी पनि बढी भए । एक ठाउँबाट उधारो ल्याउने, त्यसको नतिरी पुनः अर्को अर्को ठाउँबाट उधारो लिने, त्यहाँ पनि नतिरी अन्यत्रबाट उधारो लिने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । उधारोबाट ल्याएको सामान बेची निजी काममा लगाउने, जग्गा, गाडी किन्ने वा बच्चाको शिक्षा, व्रतबन्ध, विवाहजस्ता कार्यमा खर्च गरी उधारो नै नतिर्ने प्रवृत्ति व्यापक हुँदै गयो । वर्तमान आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा उधारोको पैसा माग्यो भने ‘छैन जे गर्नुछ गर’, ‘बढी दबाब दियौ भने तिम्रो नाममा आत्महत्या निरुत्साहितको चिठी लेखेर सुसाइड गरी तिमीलाई जेल पठाउँछु’ भन्ने जस्ता उग्रधार पनि देखिन थाल्यो । 

उधारोको पैसा माग्यो भने ‘छैन जे गर्नुछ गर’, ‘बढी दबाब दियौ भने तिम्रो नाममा आत्महत्या निरुत्साहितको चिठी लेखेर सुसाइड गरी तिमीलाई जेल पठाउँछु’ भन्ने जस्ता उग्रधार पनि देखिन थाल्यो ।

अर्को समस्या, उधारो उठिहाले पनि उठाउन लामो समय लाग्ने, ३० दिनदेखि ४५ दिनभित्र उठ्नुपर्ने रकम चार–पाँच महिना लाग्ने, पैसा उठाउन धेरै ताकेता गर्नुपर्ने, ताकेता र कर्मचारी खटाउँदा त्यसको लागत बढ्नेजस्ता प्रवृत्ति आम हुँदै गए । जसले गर्दा बजारमा नगद प्रवाह कमजोर भयो । वर्ष दिनमा दुईपटक मात्र कारोबारको रोटेसन हुन गयो । यसको असरले कारोबारमा बैंक ब्याज बढी लाग्यो, सामानको मूल्य बढ्यो र सामान महँगियो । फलतः उत्पादक, वितरक एवं उपभोग सबै मर्कामा परे । बजारमा कारोबारमा मन्दी आयो, जो अहिलेको ठूलो समस्या हो । 

अब के गर्ने त ? उधारो कारोबारको व्यवस्थापन गर्न सरकारले कानुन बनाउन अति जरुरी छ । कुनै बैंकमा खाता खोलेर चेक लिई सो चेक काटेपछि खातामा पैसा नभएर चेक बाउन्स भए त्यो सरकारवादी मुद्दा हुन्छ । राज्यले चेक बाउन्स गराउनेमाथि मुद्दा चलाउँछ, त्यसलाई कालो सूचीमा राख्छ । यसरी नै कुनै पनि विक्रेताले उधारोमा क्रेतालाई बिक्री गरेको सामानको भुक्तानी पाएन भने कानुनका माध्यमबाट सरकारले सो रकम उठाउने दायित्व लिनुपर्छ । किनभने कुनै पनि व्यापार व्यवसायबाट सरकारले धेरै फाइदा लिएको हुन्छ ।  

विक्रेताले बिक्री गरेको सामानको १३ प्रतिशत भ्याट सोझै सरकारको खातामा जान्छ । जसमा क्रेताले सो पैसा तिरोस् वा नतिरोस्, मतलब भएन । कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादनका लागि प्रयोग गरेको कच्चा पदार्थमा भन्सार तिरेको हुन्छ, सो रकम पनि सरकारको हो । उद्योगले आफ्नो उत्पादन गर्दा नागरिकलाई रोजगार दिएको हुन्छ, जसले गर्दा राज्यलाई सजिलो हुन्छ । 

यस्तै, कुनै पनि उद्योगले उद्योग सञ्चालन गर्न बैंकबाट ऋण लिएको हुन्छ । उधारो बिक्री गरेको सामानको पैसा नउठे बैंकलाई पनि दीर्घकालीन असर हुन्छ । नियमपूर्वक भ्याट तिरेको भीसीटीएस गरेको बिलको उधारो रकम उठाउन सरकारले कानुन बनाइदिने हो भने भ्याट बिलमा रहेको न्यून बिजकीकरणको समस्या समाधान हुनेछ । न्यून बिजकीकरण गरेर कुनै विक्रेताले बिल काटे भोलि समस्या पर्दा उठ्ने रकम त त्यति नै हो, अनि ऊ किन जोखिम मोल्न चाहन्छ । 

एक ठाउँबाट उधारो ल्याउने, त्यसको नतिरी पुनः अर्को अर्को ठाउँबाट उधारो लिने, त्यहाँ पनि नतिरी अन्यत्रबाट उधारो लिने प्रवृत्ति बढ्दै गयो ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो, उधारो रकम उठाउने कानुन भएमा बजारमा अहिलेको भन्दा तेब्बर रकम रोटेसन हुन्छ । अनि बजारमा पैसाको प्रशस्त आपूर्ति हुन्छ । माग र आपूर्तिको सही व्यवस्थापन भएमा सामानको लागत मूल्य कम परी वस्तुको भाउ घट्छ । विक्रेतालाई बैंक ब्याज कम परी सामान सस्तोमा दिन सक्छ र अन्तमा यसको फाइदा उपभोक्ताले पाउनेछन् । उपभोक्तालाई सस्तो दाममा सामान उपलब्ध गराउनु लोक कल्याणकारी राज्यको कर्तव्य पनि हो । 

उधारो कानुन सबैले जित्ने अस्त्र हो, यसले सबै फाइदामा रहन्छन् । विक्रेताले ढुक्कसँग कारोबार गर्न सक्छन् । क्रेतालाई पनि खाएको ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने भावना हुन्छ र तिर्नलाई कानुनी दबाब रहन्छ । चाँडै चाँडै कारोबारको रोटेसन हुने भएकाले सामानको मूल्य घट्छ, भ्याट चोरी नियन्त्रण हुन्छ । समग्रमा राज्यले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको महसुस गर्न पाउँछ । यो विक्रेता र क्रेताको आपसी समस्याजस्तो देखिए पनि वास्तवमा यो मुलुककै समस्या हो । अब यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अहं प्रश्न छ । 

उधारो कानुन कार्यान्वयनको दुई पाटा छन् । पहिलो, नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम बनाएर यो कार्यान्वयन गर्न सक्छ । कसरी भने, हामीले बिक्री गरेको सामानको कारोबारका लागि हामीले कुनै न कुनै बैंकमा ऋण लिएकै हुन्छौँ, चाहे उद्योगी होस् वा व्यवसायी । हामीले कुनै क्रेतालाई उधारो सामान ३० दिनका लागि उधारो दियौँ । सो ३० दिनभित्र पैसा आए ठिकै छ, आएन भने थप १५ दिनभित्र हामीले हाम्रो बैंकलाई बिलको प्रति समेत राखी क्रेताको प्यान नम्बर, फोन नम्बर, ठेगाना राखी उसको बैंकलाई र बैंक नभए स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई अथवा सोझै क्रेतालाई नै बैंकले रकम जम्मा गर्ने चिठी पठाउँछ । तोकिएको समयमा पनि पैसा असुल नभएमा बैंकले त्यस पार्टीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्छ । अहिलेकै कर्जा सुरक्षण निगम वा थप कुनै संरचनाबाट त्यसलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्छ । सबै कारोबारीहरू बेइमान हुँदैनन् । मैले लिएको सामानको पैसा नतिरे म कारबाहीमा पर्छु । कालो सूचीमा परेको हुन्छु भन्ने भएमा करिब ८० प्रतिशत समस्या सकिन्छ । बाँकी २० प्रतिशतका लागि कुनै न्यायालयलाई फास्ट ट्र्याकमा यो मुद्दा टुङ्गयाउने व्यवस्था गरे मोटामोटी यो समस्या सकिन्छ । 

दोस्रो, नेपाल सरकारले छुट्टै उधारो व्यवस्थापन कानुन बनाउनुपर्छ र सो कानुनले यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, तर नेपालको समस्या यहाँको संसद्बाट कानुन बनाउनै अति कठिन छ । संसद्को एक सेसनमा १–२ कानुन मात्र बन्छ । अब उद्योग व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको यो विषय सरकारको कति प्राथमिकतामा पर्छ र संसदहरूले कति छिटो कानुन बनाउँछन् भन्न सकिँदैन । 

(लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)