नेपाली राजनीतिमा दक्षिणपन्थी तथा पुनरुत्थानवादी शक्तिको नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्ने गर्छ । वर्तमान संविधानको मुख्य विशेषता गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा सङ्घीयता भए पनि राप्रपा यी सबै आधार स्तम्भलाई ढालेर देशमा फेरि राजतन्त्र र एकात्मक व्यवस्था ल्याउन चाहन्छ ।

दरबारिया र हिन्दु दक्षिणपन्थी सोचको नेतृत्व गर्छन् राजेन्द्र लिङ्देनले । उनी राप्रपाका अध्यक्ष हुन् । हिजोसम्म दरबार र राजाको प्यारो बनेर राणा, चन्द, थापाहरूले मात्रै पार्टीको नेतृत्व गर्ने परम्परा थियो तर, राप्रपाको सिङ्गो इतिहासलाई उल्ट्याएर सीमान्तकृत समुदायको व्यक्ति लिङ्देनलाई राप्रपाको नेतृत्वमा आइपुग्न पनि देशमा गणतन्त्र नै आउनु पर्‍यो । यद्यपि उनै लिङ्देन यो व्यवस्था उल्ट्याएर पुरानै राजतन्त्रसहितको एकात्मक व्यवस्था ल्याउन चाहन्छन् ।

संविधान संशोधनको बहस शृङ्खलामा हामीले दक्षिणपन्थी शक्तिका रुचाइएका अनुहार लिङ्देनलाई संविधान संशोधनमा तपाईंहरूका एजेण्डा के हुन् भनी सोधेका छौँ । प्रस्तुत छ, लिङ्देनसँग नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

•  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो संविधान मान्छ कि मान्दैन ?

कति मानिसलाई हाम्रा क्रियाकलापमा दुविधा छन् । किनभने हामी यो संविधान अन्तर्गतका क्रियाकलापमा पनि सहभागी छौँ, अनि अर्कोतर्फ यो संविधानमा फरक मत पनि राख्छौँ । त्यसैले यो संविधान अन्तर्गत पनि रहने, अनि यसको विरोध पनि गर्ने भनेर मानिसले प्रश्न उठाइरहेका हुन्छन् ।

तर, संविधानमा हाम्रा थुप्रै विमतिका बाबजुद यसका केही सकारात्मक पक्ष छन् । यो संविधानले हामीलाई यसै मातहत रहेर यसको आलोचना गर्न पाउने, संविधान परिवर्तनको मुद्दा उठाउन पाउने सुविधा दिएको छ । त्यसैले हामी अहिले यो संविधानसँग सहकार्य गर्दै, यसमा नमिलेका विषयहरूमा फरक मत राख्दै परिवर्तनको मुद्दा उठाइराखेका छौँ । त्यसैले हामी भन्छौँ– यो संविधानमा हाम्रा आधारभूत विषयहरूमै फरक मत छ ।

• नयाँ संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि फरक मत राख्छ तर राप्रपाले त यसको आधारशीलामै फरक मत राख्छ भने तपाईंले यो संविधान मानेको कसरी ठहर्छ ?

यो संविधानको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि मानिएको गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयतामाथि नै हाम्रो फरक मत छ । त्यसैले यो संविधानको आधारभूत विषयमै फरक मत छ भनेको हो । त्यसपछि निर्वाचन प्रणाली, राज्य संरचनामा पनि हाम्रो फरक मत छ । हामी यी मुद्दा स्थापित गराएर देशमा परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ ।

निश्चित केही विषय बाहेक यो देशका जनताले चाहे भने संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू बदल्न सक्छन् ।

• हामीले फेरि पहिलो प्रश्नलाई नै दोहर्‍याउनुपर्ने भयो । के राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो संविधान मान्छ ?

यो देशको एउटा नागरिकका हैसियतले मैलेमात्र होइन, यो देशका प्रत्येक नागरिकले प्रचलित संविधानले काम गरुन्जेल त्यसलाई मान्नु उसको कर्तव्य हो । त्यस हिसाबले हामीले यो संविधान मानेकै छौँ । यसका क्रियाकलापहरूमा सहभागी भएकै छौँ । तर, सँगसँगै यो संविधानले फरक मत राख्ने सुविधा पनि दिएको छ । त्यसैले हामीले संविधानमा आफ्ना फरक मत पनि राखेका छौँ ।

कतिपय संविधानमा फरक मत राख्ने सुविधा हुँदैन । उदाहरणका लागि पहिलो संविधान सभाबाट तयार पारिएको संविधानको मस्यौदामा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयतालाई अपरिवर्तनीय भनेर उल्लेख गरिएको थियो । यदि पहिलो संविधान सभाबाट तयार भएको त्यो मस्यौदा संविधान लागु भएको भए हामीले आफ्नो फरक मत राख्न सक्ने थिएनौँ । तर, पछिल्लो संविधानले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौम सत्ताजस्ता विषय बाहेक संविधानको आलोचना गर्ने छुट दिएको छ ।

‘परिवर्तन’ शब्द कहिल्यै पनि नकारात्मक अर्थमा प्रयोग हुँदैन । परिवर्तन भन्ने बित्तिकै सकारात्मक भन्ने बुझिन्छ तर, कतिपय सन्दर्भमा परिवर्तनको आवरणमा पछाडि फर्किने काम पनि भएका छन् दुनियाँमा ।

भन्नुको अर्थ निश्चित केही विषय बाहेक यो देशका जनताले चाहे भने संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू बदल्न सक्छन् । अर्थात् यो संविधानमा भएका विषय मलाई चित्त बुझेन, त्यसैले यसलाई बदल्नुपर्छ भन्न पाउनु उसको संवैधानिक अधिकार हो । त्यसैले हामीले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयता मान्दैनौँ भन्नु पनि संविधान मान्नु जत्तिकै कुरा हो । किनभने संविधानले नै हामीलाई त्यो अधिकार दिएको छ ।

• यो संविधानका केही मूलभूत आधार स्तम्भ छन्– गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयता र समावेशिता । यसलाई मासेर तपाईंले यो देशमा परिवर्तन ल्याउने भन्नु हुन्छ । सबै परिवर्तन अघि बढ्नका लागिमात्र हुँदैनन् वा राप्रपा यो देशलाई पछाडि फर्काउने चेतनाको नेतृत्व गर्न चाहन्छ, त्यो पनि एउटा लिम्बुको छोरोबाट ? तपाईंलाई थाहै होला, देशमा पछिल्लो आन्दोलन हुँदैन थियो भने तपाईं बसेको कुर्सीमा कुनै राणा बसिरहेको हुन्थ्यो । होइन र ?

(मुसुमुसु हाँस्दै...) तपाईं अलिकति अल्मलिनु भयो । ‘परिवर्तन’ शब्द कहिल्यै पनि नकारात्मक अर्थमा प्रयोग हुँदैन । परिवर्तन भन्ने बित्तिकै सकारात्मक भन्ने बुझिन्छ तर, कतिपय सन्दर्भमा परिवर्तनको आवरणमा पछाडि फर्किने काम पनि भएका छन् दुनियाँमा । त्यसैले आम मानिसलाई हामीले उठाएको कुरा पछाडि फर्कने जस्तो लाग्न सक्छ तर, हामीले प्रस्ट भनेका छौँ– राप्रपाले उठाएको मुद्दा यो देशलाई पछाडि फर्काउनका लागि होइन ।

हामीले त्यतिमात्र होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था, संवैधानिक अङ्गहरूमा दलीय सिफारिसको अन्त्य, भ्रष्टाचारी ठहरिए हदैसम्मको दण्ड हुने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने विषय पनि उठाएका छौँ । त्यसैले हामीले उठाएको विषय देशलाई पछाडि फर्काउने विषयसँग भन्दा पनि यो देशको स्थिरतासँग जोडिएको छ ।

तपाईंहरू ढुक्क भए हुन्छ– मुलुक अब पछाडि फर्कन सक्दैन तर, मुलुक यही अवस्थामा बसिराख्न पनि सक्दैन । त्यसैले हिजोका र आजका राम्रा कुराहरू समेटेर अगाडि जाने मौलिक व्यवस्था निर्माणतर्फ लाग्नु पर्छ । अब नयाँ सम्झौताबाट देशलाई निकास दिनुपर्छ । पछाडि फर्कने कुरा त कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो ।

कुनै राजनीतिक दर्शन कुनै व्यक्तिलाई बेठिक लाग्न सक्छ तर, यसलाई त अभ्यासको कसीमा, इतिहासको कसीमा जाँचेर हेर्नुपर्छ ।

• दुई सय ५० वर्षसम्म आम नागरिकको शोषण, दमन र लुटमा टिकेको राजतन्त्रसहितको व्यवस्था फर्काएर तपाईंहरू देशमा परिवर्तन ल्याउन चाहनुहुन्छ ?

अनि राजासहितको व्यवस्था हुनु भनेको पछाडि फर्कनु हो र ? खासमा तपाईंले भनेजस्तो होइन ।

• यो संविधानले सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित गरेको छ तर यसअघि सार्वभौमसत्ता राजामा निहित हुन्थ्यो । भनेपछि राप्रपाले उठाएको मुद्दा त आधारभूत रूपमै मिल्दैन नि ? जनतामा भएको सार्वभौमसत्ता खोसेर राजालाई दिने कुरा गर्दा पनि पछाडि फर्कने कुरा होइन भन्न कसरी मिल्छ ?

तपाईं व्यक्तिलाई सही भएन होला । कुनै राजनीतिक दर्शन कुनै व्यक्तिलाई बेठिक लाग्न सक्छ तर, यसलाई त अभ्यासको कसीमा, इतिहासको कसीमा जाँचेर हेर्नुपर्छ । अहिले हामीले भनेको राजसंस्थाको वापसी सक्रिय राजसंस्था होइन । शासन गर्ने राजा होइनन् । जनताको प्रतिनिधिले नै शासन चलाउने हो, त्यसैले त हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेको ।

राजा पूर्ण रूपले संवैधानिक हुन्छन् । राजा आफैँले ठिक/बेठिक गर्ने होइन । मात्र के भने बेठिक गर्न नदिने संस्थाका रूपमा राजालाई ल्याइनु पर्छ । दुनियाँको उत्कृष्ट प्रजातन्त्र भएको मुलुक बेलायत, जापान, डेनमार्क र स्पेन जस्ता देश होइनन् ? त्यहाँ डेमोक्रेसी मात्र होइन, राजा पनि छ । राजा र प्रजातन्त्र सँग–सँगै हातेमालो गरेर हिँड्ने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको हो हामीले ।

• संविधान संशोधनका क्रममा हामीले के–के विषय उठाउनु पर्छ भनेर त्यसको ‘सर्ट–लिस्ट’ बनाउनु भएको छ ?

संविधानमा के–के विषयमा संशोधन हुनुपर्छ भन्नेमा त हामी प्रस्ट छौँ । तर, संविधान संशोधनको अहिले जे चर्चा चलाइएको छ, त्यसले हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । बरु उनीहरू त यो संविधानलाई झनै कसिलो बनाएर आफ्नो सत्तालाई मजबुत बनाउनका लागि संविधान संशोधन भनिरहेका छन् । 

तथापि हामीलाई लाग्छ– अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि छन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तलब–भत्ता खुवाउनकै लागि ऋण लिनु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थालाई नबदलिकन देश अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले कुनै विप्लव वा विद्रोहको स्थिति आउनु अघि नै सहमतिबाट हामीले यसलाई परिवर्तन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

रह्यो कुरा योगीको फोटो बोकेको बारे, एउटा कुनै व्यक्तिले आफूखुसी बोक्यो होला ।

प्रदेश तह खारेज गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका साथै निर्वाचन प्रणाली पनि फेर्नुपर्छ । यस्तो खाले महँगो निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको हुन्छ । सिङ्गो देशलाई एउटा निर्वाचन प्रणाली ठानेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्छ । माथि नै भनेँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ ।

• राजावादीहरू आफूलाई राष्ट्रवादीका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् तर, राजावादीहरूका आदर्श राजा नै भारतका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ अर्थात् अजय सिंह विष्टसँग तथा राजनीतिसँग नजिक देखिएका मठाधीशसँग भेटिरहेका हुन्छन् । अर्कोतर्फ आन्दोलनहरूमा उनै विष्टको फोटो प्रदर्शन गरिन्छ । एकातर्फ राष्ट्रवादीको पगरी गुत्ने, अर्कोतर्फ सत्तामा फर्कन विदेशीसँग हारगुहार गरी देशमा हस्तक्षेप गर्न लगाउने आफैँमा विरोधाभास भएन ?

तपाईंले भनेको विरोधाभास हामीभित्र छैन । हामी ‘क्लियर’ छौँ । हामीमा कुनै दुविधा छैन । नेपालमा राजसंस्था हुनुपर्छ भनेकै हामी अरुभन्दा बढी देशभक्त भएर हो । हामीलाई थाहा छ– राष्ट्र नै रहेन भने उनी पनि राजा हुँदैनन् र उनका सन्तान राजा हुँदैनन् । त्यसकारण उनको पहिलो प्राथमिकतामै राष्ट्र हुन्छ ।

यसका साथै हामी कुनै पनि वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याएर राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न चाहँदैनौँ । अथवा भन्नुस् वैदेशिक हस्तक्षेपमार्फत हिन्दु राष्ट्र र सङ्घीयता खारेज होस् भन्ने पनि चाहँदैनौँ । र, हामी त्यस्तो कल्पना पनि गर्दैनौँ । स्वाभाविक रूपमा आजको विश्व राजनीतिमा छरछिमेकको प्रभाव र भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ । त्यसैले हाम्रो अभियानमा उनीहरूको नकारात्मक धारणा नहोस् भन्नेसम्म हामीले अपेक्षा गर्छौं । तर, भारत, अमेरिका वा चीनको हस्तक्षेपबाट राजसंस्था पुनर्स्थापित होस् भनी कल्पना पनि गर्दैनौँ ।

रह्यो कुरा योगीको फोटो बोकेको बारे, एउटा कुनै व्यक्तिले आफूखुसी बोक्यो होला । कम्युनिस्टहरूले कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स र माओको फोटो बोक्दा केही नहुने, १२ बुँदे समझदारी दिल्लीमा गर्दा हस्तक्षेप नहुने तर हाम्रो र्‍यालीमा एउटा मान्छेले योगीको फोटो बोक्यो भनेर अन्यथा मान्नुपर्ने, भारतीय हस्तक्षेप मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।