सांसद केसीले आरोप लगाएलगत्तै लफडा, विपक्षी दलले गरे संसद् अवरुद्ध
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीले संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने बेला सत्तापक्षका सांसद सभाबाट बाहिर गएको आरोप लगाएपछि विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गरेका छन् ।
विधेयक प्रस्तुत गर्ने बेला गणपूरक सङ्ख्या नपुगोस् भनेर विपक्षी दलका सांसद सभा बाहिर गएको आरोप लगाएपछि विपक्षी दलहरूले बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् ।
सांसद केसीको सो आरोपछि सभामा एमाले सहितका विपक्षी दलका सांसदहरू आसनबाट उठेर होहल्ला गर्दै अवरोध गरे । सभामुखले सम्झाएर फेरी सांसद केसीलाई बोल्न समय दिए । केसीले भने–‘हाम्रो महासमिति बैठक भएको कुरा प्रतिपक्षी दलका साथीहरूलाई पनि थाहा छ, सङ्ख्या हिजो कम थियो, न्यून थियो, तैपनि हामी बसिरहेका थियौँ, मेरो आँखाले प्रत्यक्ष देखिरहेको थिएँ, कुनै झुटो विवरण दिइरहेको छैन । विधेयक पास गर्ने जिम्मेवारी सत्ता पक्षको मात्रै होइन, एक वर्षमा कानुन पास गर्ने सांसद भनेर आज सारा ठाउँमा आलोचना भइरहेको छ । विधेयक जस्तो हामीले कुरा अगाडि लानुपर्छ कि पर्दैन ? सत्ता पक्षले बोल्न पाउने कि नपाउने ? हाम्रो सङ्ख्या न्यून थियो म त्यो स्वीकार गर्छु तर विधेयक पेस गर्ने कुरा असफल पार्ने प्रयास प्रतिपक्षबाट भएको छ ।’
त्यसपछि सभामुखले एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई बोल्न समय दिए । उनले संसद्को नियमित कामलाई नरोकेको बताउँदै सरकारले प्रतिपक्षी दलमाथि हिलो छ्याप्ने काम गरेको आरोप लगाए । उनले प्रश्न गरे–‘सरकारसँग बहुमत छ भने आफूले पेस गरेको विधेयक पास गर्ने आँट छ कि छैन ? छैन भने सत्ताबाट नैतिकताबाट सरकार छोड्नुपर्छ ।’
यस्तै रास्वपाका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले विधेयक पारित गर्न त बहुमत नभएको अवस्थामा गठबन्धनले सरकार कसरी चलाइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरे ।
भएको के थियो ?
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि स्थगित भएको थियो । गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० सभामा प्रस्तुत हुन असफल भएको थियो ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको तर्फबाट रोष्टममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विधेयक प्रस्तुत गर्दै गर्दा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले संसद्मा गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्न माग गरेका थिए । गणपूरक सङ्ख्या पुग्न एक चौथाइ अर्थात ६९ जना सांसद हुनुपर्नेमा ६५ जना मात्र भएपछि बिहीबारको संसद् बैठक स्थगित भएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
निजी अस्पताल र क्लिनिकहरूमा स्तनपान कक्ष अनिवार्य स्थापना गर्न निर्देशन
-
संविधान आएको एक दशक बित्यो तर आएन स्थानीय अदालत
-
राहदानी खरिद प्रकरणमा जर्मनीको स्पष्टीकरण : कुनै विरोध पत्र वा चेतावनी दिइएको छैन
-
लायन्स क्लब डिस्ट्रिक्ट ३२५ केद्वारा रानीबन क्षेत्रमा सरसफाइ
-
पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जना विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै
-
नागरिकलाई न्याय दिलाउन स्थानीय अदालत आवश्यक छ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण