नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको एकल अधिकार अन्तर्गत स्थानीय विवाद समाधानका लागि न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । संघीयताको मर्म अनुसार न्यायलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो । संविधानले स्थानीय अदालत गठनको व्यवस्था गरेको छ तर हाल स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेका न्यायिक समितिले धेरैजसो विवादहरू मेलमिलापका माध्यमबाट टुङ्ग्याइरहेका छन् । तर, न्याय सम्पादनलाई अझ प्रभावकारी, व्यवस्थित र कानुनी रूपमा बलियो बनाउन अब ’स्थानीय अदालत’कै अवधारणामा जानु आवश्यक महसुस गरिएको छ ।

न्यायिक निकाय स्थानीय तहमा हुनुको सबैभन्दा ठुलो लाभ नागरिकलाई हुने भौगोलिक सहजता हो । सामान्य न्यायका लागि पनि जिल्ला सदरमुकाम वा ठुला सहर धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य स्थानीय अदालतले मात्र गर्न सक्छ । 

विशेषगरी पहुँचभन्दा बाहिर रहेका सीमान्तकृत, विपन्न र पछाडि पारिएका समुदाय, जो न्यायका लागि हुने खर्च र प्रक्रियाकै कारण हिंसा सहेर बस्न बाध्य छन्, उनीहरूका लागि स्थानीय अदालत एउटा भरोसाको केन्द्र बन्न सक्छ । आर्थिक अभावमा न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि गाउँमै न्याय पाउनु अपरिहार्य छ । 

२०७२ सालमा संविधान त बन्यो तर, स्थानीय अदालत गठनको विषय भने सधैँ गौण बनिरहेको छ । स्थानीय तहमा उपप्रमुखले धेरै विषयको विवाद मिलाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । साना तिना समस्या मात्रै न्यायिक समितिले हल गर्ने हो । पहिला सानो विषय पनि अदालत पुग्थ्यो भने न्यायिक समिति बसेर मेलमिलापमा जान सक्ने विषय मात्रै हल हुने मात्रै हो । अदालतको जस्तो न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकार भने न्यायिक समितिलाई छैन । 

न्यायिक समितिका कारण स्थानीयस्तरमै विवाद समाधान हुँदा नागरिकको यातायात, कानुनी सल्लाहकार र अन्य प्रशासनिक खर्चमा ठुलो बचत भइरहेको छ । अदालती प्रक्रियाहरू लामो हुँदा समय र पैसाको मात्र होइन, मानवीय सम्बन्धको पनि क्षति भइरहेको हुन्छ । ढिलोगरी पाइने न्यायले कतिपय अवस्थामा तिक्तता बढाउँछ ।

उदाहरणका लागि, सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू वडास्तरमै मेलमिलापकर्ताको पहलमा सुल्झिँदा धेरै परिवार पुनर्मिलन भएका छन्, तर त्यही मुद्दा जिल्ला अदालत पुगेपछि प्रायः सम्बन्ध विच्छेदकै मोडमा पुग्छन् । त्यसैले छिटो र स्थानीय स्तरको न्यायले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न मद्दत गर्छ ।

स्थानीय तहको न्यायिक कार्यसम्पादनमा नयाँ अभ्यासहरू पनि थपिन थालेका छन् । जस्तै, बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकामा प्रभावितको मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक परामर्शका लागि सामाजिक मनोविमर्शकर्ता परिचालन गरिएको छ । 

यसले गर्दा धेरै पीडितहरू खुलेर आफ्ना समस्या लिएर न्यायिक समितिमा आउने वातावरण बनेको छ । वडा सदस्य र टोलका प्रतिनिधिहरूको सहयोगले गर्दा विवाद समाधानमा सहजता आएको छ, जसले समाजमा एकता र मेलमिलाप बढाएको छ । 

न्याय समितिले गर्ने भनेको यि नै विषय मात्रै हो । तर, हामीलाई अदालतको जस्तो अन्य क्षेत्राधिकार हुँदैन । यदि स्थानीय अदालत गठन भएको हुन्थ्यो भने नागरिकले घरदैलोमा सहज रुपमा न्यायको अनुभुती गर्न पाउँथे । अहिलेको न्यायिक समितिले जति काम गरेका छौ त्यति मात्रै पर्याप्त छैन । सानो विषयमा पनि जिल्ला अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता नागरिकलाई छ । कानुन बनाएर स्थानीय अदालत गठन भएमा न्यायको खोजीमा जिल्ला धाउनु पदैनथ्यो । 

यदि सामान्य प्रकृतिका स्थानीय विवादहरू स्थानीय स्तरमै समाधान हुने हो भने जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप निकै घट्नेछ । यसले गर्दा माथिल्ला अदालतहरूलाई जटिल र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुन समय मिल्नेछ र समग्र न्याय प्रणाली नै सुदृढ हुनेछ । 

• केही चुनौती छन् 

स्थानीय न्यायिक समितिका सामु अहिले केही गम्भीर चुनौतीहरू छन् । सबैभन्दा मुख्य समस्या भनेको दक्ष कानुनी जनशक्तिको अभाव हो । जननिर्वाचित प्रतिनिधि र अन्य कर्मचारीलाई मात्र न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी दिँदा कार्यसम्पादनमा जटिलता देखिएको छ । कर्मचारीहरू ’आफ्नो विषय क्षेत्र नभएको’ भन्दै पन्छिने अवस्थामा छन् । स्थानीय अदालत गठन भएको हुन्थ्यो भने न्यायिक समितिले गर्ने सानो तिनो विवादको विषय अदालतमा पुग्थे ।

विडम्बनाको कुरा, स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय वा अदालत गठन गर्ने सन्दर्भमा संघीय र प्रदेश सरकारको भूमिका गौण देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमहरूमा यसलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । सुदूरपश्चिमका ८८ वटा पालिकाका उपप्रमुखहरूले भेला भएर न्यायिक समितिको सचिवालयमा कानुनी सल्लाहकारको दरबन्दी माग गर्दा पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । संघीय सरकार स्थानीय तहको न्यायिक सुदृढीकरणमा जोडिन नसक्नु दुखद पक्ष हो ।

स्थानीय अदालत वा न्यायिक समितिको सुदृढीकरण भनेको केवल विवाद समाधान होइन, यो त नागरिकको स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास र कानुनी शासनको जग हो । न्यायलाई सरल, सहज र नागरिकमैत्री बनाउनका लागि स्थानीय स्तरमा कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था गर्दै स्थानीय अदालतको परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिनु आजको आवश्यकता हो । यसले मात्र स्थानीय सरकारलाई वास्तवमै जिम्मेवार, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउनेछ ।

नन्दकुमारी थापा बडिमालिका नगरपालिका (बाजुरा) की उपप्रमुख हुन् ।