सोमबार, ०३ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय
प्रदेश सरकार

बागमती प्रदेश : बजेटमा अड्कियो संसदको चाबी

सरकारलाई दबाब दिन विपक्षी दल दोहोरो भूमिकामा
मङ्गलबार, १५ फागुन २०८०, ०६ : ०९
मङ्गलबार, १५ फागुन २०८०

मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनको विषय बजेटको भागबण्डामा अड्किएको छ । सरकार र प्रतिपक्ष दलहरु बिच बजेटमाथिको भागबण्डाका कारण संसदको बैठक सञ्चालनमा देखा परेको अड्को फुक्न सकेको छैन ।

संसदको हिउँदे अधिवेशनले कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने हो । तर, सरकार र प्रतिपक्ष दलहरु चालु आर्थिक वर्षको बजेटको भागबण्डामै सीमित रहँदा आइतबारको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो । प्रदेशसभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकले आह्वान गरेको उक्त बैठकमा सरकार र प्रतिपक्षबिच बजेटको भागबण्डाबारे यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो ।

पूर्व निर्धारित सहमति अनुसार प्रतिपक्षले पाउने भनिएको ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटबारे छलफल केन्द्रित थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्ष दल राप्रपाले पूरक बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गरेका थिए ।

आफूहरुसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिँदै आएको एमाले र राप्रपाले सहमति अनुसार सरकारले पूरक बजेट प्रस्ताव संसदमा ल्याएर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए । प्रतिपक्ष दलको उक्त प्रस्ताव सरकार पक्षका दलहरुले अस्वीकार गरेपछि सर्वदलीय बैठक पुनः बस्ने गरी स्थगित गरिएको थियो ।

बजेट तर्जुमाको समयमा पुरानो बजेट कै लफडा
चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट कार्यान्वयनको दोस्रो चौमासिक समाप्त हुने चरणमा छ । यो अवधिसम्म पनि सरकार र प्रतिपक्षबिच बजेटमाथिको भागबण्डाको विषय मिल्न सकेको छैन ।

सरकार र प्रतिपक्षबिच बजेटका विषयमा टसलको अवस्था छ । सरकारलाई एकातर्फ प्रतिपक्ष दलको योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने लिखित सहमति पालना गर्नुपर्ने नैतिक दबाब छ भने अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रले दबाब बढाएको छ ।

प्रदेश सरकारले चैतदेखि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेट तर्जुमाको काम अघि बढाउने छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लाग्दासमेत सरकार र प्रतिपक्षबिच चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथि कै भागबण्डा मिल्न नसकेको हो ।

सरकार र प्रतिपक्षबिच बजेटका विषयमा टसलको अवस्था छ । सरकारलाई एकातर्फ प्रतिपक्ष दलको योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने लिखित सहमति पालना गर्नुपर्ने नैतिक दबाब छ भने अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रले दबाब बढाएको छ ।

प्रदेश सरकारका एक कर्मचारीका अनुसार हाल मन्त्रालयहरु चालु आर्थिक वर्षको योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छन् । सरकारले नयाँ योजनाहरु ल्याएर बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयनमा निकै समस्या हुने उनले बताए । मन्त्रालयहरु बजेट कार्यान्वयनसँगै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयहरु सरोकारवाला निकायहरुसँग विभिन्न चरणको छलफलमा जुटेको जानकारी दिँदै उनले त्यसपछि योजना निर्माण तथा बजेट तर्जुमाको चरणमा अघि बढ्ने बताए ।

सरकारलाई दबाब दिन विपक्षी दल दोहोरो भूमिकामा

सहमति अनुसार बजेट माग गर्दै आएका विपक्षी दलहरु दोहोरो भूमिकामा देखिएका छन् । बजेटसम्बन्धी आफ्ना माग पूरा नभए संसद चल्न नदिने धम्की दिँदै आएका एमाले र राप्रपाले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

सर्वदलीय बैठकमा पूरक बजेटको माग गरेका एमाले र राप्रपा बाहिर भने आफूहरुले बजेट माग नगरेको बताउँदै आएका छन् ।

आइतबारको बैठकपछि एमाले संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलियाले आफूहरुले बजेट नभइ सहमति कार्यान्वयनको माग गरेको बताएका थिए । तपाईंहरुको माग पूरा भयो कि भएन भन्ने प्रश्नमा उनले पाउने र नपाउने भन्दा पनि सरकारले गम्भीर भएर सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य विषय रहेको बताएका थिए ।

यता राप्रपाका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारले असक्षमता देखाएको आरोप लगाएका छन् । सहमति अनुसार सरकारले प्रतिपक्ष राप्रपालाई २० करोड रुपैयाँ र एमालेलाई ४० करोड रुपैयाँको बजेट दिने गरी क्याबिनेटबाट निर्णय समेत भएको उनले बताए ।

संसद सञ्चालनको विषयमा सरकार कर्मचारीहरुलाई देखाएर तर्किंदै गरेको देखिएको छ । संसद सञ्चालनको विषयमा सहमति जुटाउन बसेको सर्वदलीय बैठकमा सरकार पक्षले कर्मचारीहरुले काम नगरेकाले प्रतिपक्षसँगको सहमति कार्यान्वयनमा अघि बढ्न नसकेको बताएको थियो ।

त्यससँगै सरकारले प्रतिपक्षलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट २ करोड रुपैयाँको योजना दिने भनेको जिकिर गर्दैै उनले सोही अनुसार प्रतिपक्षले बुझाएका योजना समावेश गर्न सरकारसँग माग गरिएको प्रस्ट पारे ।

सरकारले क्याबिनेटको निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले बताए । प्रतिपक्षले आम नागरिकको मागलाई सरकार समक्ष पु¥याउने काम गरेको र त्यसलाई सरकारले उपेक्षा गरेको उनको आरोप छ ।

थापाले प्रतिपक्ष दोहोरो भूमिकामा नरहेको भन्दै आफ्ना मुद्दाहरुलाई सशक्त ढंगबाट अघि बढाएको बताए ।

कर्मचारीलाई देखाएर समस्याबाट तर्किंदै सरकार

संसद सञ्चालनको विषयमा सरकार कर्मचारीहरुलाई देखाएर तर्किंदै गरेको देखिएको छ । संसद सञ्चालनको विषयमा सहमति जुटाउन बसेको सर्वदलीय बैठकमा सरकार पक्षले कर्मचारीहरुले काम नगरेकाले प्रतिपक्षसँगको सहमति कार्यान्वयनमा अघि बढ्न नसकेको बताएको थियो ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरुले विपक्षीसँगको सहमति अनुसार बजेट विनियोजन गर्न नमानेको सरकारको भनाइ थियो ।

‘कर्मचारीहरु सहमति अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा सरुवा लिएर जान तयार छु भन्नुहुन्छ, हामीले कसरी गर्नु ?’ ती नेताका अनुसार बैठकमा मुख्यमन्त्रीले भनेका थिए ।

बागमती प्रदेशका उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले सरकार विपक्षी दलहरुको मागप्रति सकारात्मक रहे पनि प्रक्रियागत रुपमा अघि बढ्न समस्या भएको बताए । बाहिर आएको हल्लाजस्तो परिस्थिति नभएको भन्दै मन्त्री चित्रकारले कर्मचारीहरुबाट सरकारलाई सहयोग भइरहेको बताए ।

अहिलेको अवस्थामा अख्तियार र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सहमतिहरु कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । सो समस्या समाधान गर्न र विपक्षी दलहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकार तथा कर्मचारीको तर्फबाट विकल्पको खोजी गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गणेश दुलाल
गणेश दुलाल
लेखकबाट थप