काठमाडौँ । सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी स्थायी समिति बैठकमा कांग्रेस महासमिति बैठकले गरेको निर्णय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीभित्र देखिएको विवाद र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष सम्बन्धमा गम्भीर छलफल भएको छ ।

मंगलबार बिहान केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकमा यी तीन विषयलाई प्राथमिकता दिइएको हो । तर निष्कर्ष नआउँदा बैठक बुधबार बिहानसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा गम्भीर छलफल भएको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । उनले विशेषगरी राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादीले छोड्न नहुने अधिकांशको सुझाव आएको बताए ।

भर्खरै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा भएको छलफल र पारित गरेका विषयका बारेमा पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।

‘अध्यक्षले बैठकमा खासै कुरा राख्नुभएन । अब उहाँले बुधबार आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ होला,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने ।

कांग्रेसको महासमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले पेस गरेको प्रतिवेदनमा आगामी चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने उल्लेख थियो ।

यसैगरी एक हजार एकसय ३१ जना महासमिति सदस्यले कांग्रेस हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कांग्रेस उपसभापति एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धका कारण देश पछि परेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । यद्यपि महासमितिले गरेको निर्णय परिमार्जनसहित केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ । महासमिति बैठकमा उठेका प्रश्न र निर्णयका कारण कांग्रेससँग माओवादी सशंकित देखिएको छ ।

यसअघि राष्ट्रिय सभागृहमा केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेससँगको गठबन्धन फलदायी नभएको निष्कर्ष निकालेका थिए । प्रचण्डको अभिव्यक्तिले कांग्रेसभित्र तरङ्ग नै ल्याएको थियो ।  

कांग्रेसलाई माओवादीको तीन सन्देश

कांग्रेसले गठबन्धनको मर्म र भावना अनुसार राजनीतिक संस्कार नदेखाएकोमा अधिकांश नेताहरूले आलोचना गरेको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले बताए । माओवादीकै बलमा ठुलो पार्टी बन्ने अनि जनयुद्धलाई नै अपमान हुने गरी महासमिति बैठकमा प्रस्ताव आएको भन्दै पोखरेलले आपत्ति जनाए । भोलिको दिनमा संवैधानिक परिषदमा माओवादीलाई शून्य हुने स्थिति आउन नदिन अधिकांशले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ थियो ।

‘माओवादीसँग सहकार्यबाट कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । पहिले पनि कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानममन्त्री बटमलाइन बनाएपछि माओवादी केन्द्रले विकल्प खोजेको हो । राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष नलिने हो भने भोलि हाम्रो संवैधानिक परिषदमा उपस्थिति शून्य हुन्छ’, उनले भने, ‘जनयुद्धको बलमा गणतन्त्र स्थापना भयो । तर उसैलाई अपमान गर्नेगरी महासमितिमा छलफल भएको छ । गठबन्धन दलहरूले यसमा गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्छ ।’

माघ ११ गते भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा कांग्रेसबाट धोका पाएको माओवादीको निष्कर्ष छ । गठबन्धनको संस्कृतिअनुसार इमानदार भएर आफूहरूले कांग्रेसलाई भोट दिएको तर त्यसको बदला बारम्बार धोका पाएकोमा माओवादी नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धनलाई जिताउन सुरुदेखि नै लागेका  उपमहासचिव वर्षमान पुनले कांग्रेस गठबन्धनको संस्कृति अनुसार अगाडि नबढेकोमा असन्तुष्टि पोखे ।

‘हामीले गठबन्धनलाई जिताउन इमानदारपूर्वक भोट हाल्यौँ । तर कांग्रेसले इमानदारिता देखाएन । यस विषयमा हामीले गम्भीर छलफल गरेका छौँ तर निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ’, बैठकपछि पुनले भनेका थिए ।

आगामी दिनमा कांग्रेससँगको सहकार्यलाई लिएर माओवादीले तीन वटा विषयमा प्रस्ट हुनुपर्ने मत बनाएको छ । पहिलो कुरा, कांग्रेसले गठबन्धनप्रति इमानदारिता देखाउनुपर्ने, दोस्रोमा जनयुद्ध र हिन्दु धर्मको विषयमा महासमिति बैठकमा भएका निर्णय प्रस्ट्याउनुपर्ने र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादीलाई दिनुपर्नेमा सबैको एक मत रहेको सचिव दीनानाथ शर्माले बताए ।

आफूहरु गठबन्धनको विरोधी नभएको र यसलाई कायमै राख्नुपर्छ भन्नेमा माओवादी केन्द्र प्रतिबद्ध रहेको शर्माको भनाइ छ । तर गठबन्धन दलहरूभित्र राजनीतिक इमानदारी हुनुपर्ने उनले बताए ।

यस्तै, कांग्रेस महासमिति बैठकमा भएका निर्णयहरू माओवादी र संविधानका लागि पनि आपत्तिजनक रहेको उनले बताए । ‘संविधानले धर्मनिरपेक्षताको ज्ञारेन्टी गरेको छ । संविधानविपरीत हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्छ भनेर कांग्रेसको बैठकमा प्रस्ताव आएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तै, जनयुद्ध बेठिक हो भन्ने कुरा मान्य छैन ।’

कांग्रेसबाट  बारम्बार धोका खाँदै आए पनि माओवादी केन्द्रले राजनीतिक इमानदारिता देखाएको तर गठबन्धन भित्रका दलहरूमा राजनीतिक इमानदारिता नभएको उनले बताए । यी विषयमा कांग्रेसले प्रस्ट पार्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।

माओवादीको बटमलाइन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष

कांग्रेससँगको गठबन्धनमा गम्भीर विमति भए पनि अहिले नै सत्ता समीकरणको विकल्प नसोचेको सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । तर राष्ट्रियसभा अध्यक्ष छोड्न नहुने पक्षमा सबैको एकमत रहेको उनले बताए ।

‘कांग्रेससँग गठबन्धन फलदायी भएन भन्ने विषयमा धेरै साथीहरूले मत राखेका छन् । यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ । हाम्रो बटमलाइन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष छोड्न हुँदैन भन्ने छ,’ उनले भने, ‘यसमा अध्यक्षको जवाफ आइसकेको छैन । बुधबार निर्णय आउँछ होला ।’

कोशीमा गुमाएको एक सिटको क्षतिपूर्ति राष्ट्रियसभा अध्यक्ष लिएर असुल गर्ने पक्षमा माओवादी देखिएको छ । पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबिच भेटघाट बाक्लिएपछि कांग्रेस समेत माओवादीसँग सशंकित देखिएको छ । गठबन्धनभित्र एक अर्काबिच देखिएको अविश्वासका कारण गठबन्धन नै संकटमा परेको हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ ।

आपसी अविश्वास हटाउनका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएका थिए । महामन्त्री थापालाई साथ लिएर गएका देउवाले महासमिति बैठकमा भएको छलफलले गठबन्धनलाई कुनै अप्ठ्यारो नपार्ने आश्वासन प्रचण्डलाई दिएका थिए ।

तर स्थायी समिति सदस्यहरूले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा कुनै हालतमा लचिलो नहुन प्रचण्डलाई सचेत गराएका छन् । अबको एकमात्र बटमलाइन भनेको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादीले लिनुपर्नेमा एकमत रहेको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । 

माओवादी सुदूरपश्चिम विवादले नेताहरूबिच मतभेद

सुदूरपश्चिममा माओवादीका बहुमत सदस्यले संसदीय दलको नेताबाट खगराज भट्टलाई हटाएपछि उत्पन्न विवाद केन्द्रमा आइपुगेको छ ।  माघ १२ गते बहुमत सदस्यले भट्टलाई हटाएर मानबहादुर धामीलाई दलको नेता बनाएका थिए ।

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी दिनमा मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिँदै नेतृत्व फेरबदललाई सहमति दिनेगरी प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

तर उनको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै भट्ट भावुक भएर बैठकबाट बाहिरिएको एक नेताले बताए ।

‘उहाँले संसदीय दलको नेता नपाउने भए पार्टीको इन्चार्ज बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । तर अध्यक्षले इन्चार्जमा गिरिराजमणिजीलाई प्रस्ताव गर्नुभयो । सहइन्चार्ज बिना मगरलाई प्रस्ताव गर्नुभयो । अपमानित भएर बस्न नसक्ने भन्दै भट्टजी  बैठकबाट बाहिरिनुभयो’, ती नेताले भने ।

सोही विवादलाई लिएर उपमहासचिवहरू जनार्दन शर्मा, मात्रिका यादव, सचिवहरू देवेन्द्र पौडेल, चक्रपाणि खनाल लगायत नेताहरूले भट्टलाई अपमानित ढंगले हटाएकोमा आलोचना गरेको बुझिएको छ ।

स्थापित नेतालाई अपमानित हुनेगरी संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाउने अनि मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव पनि गर्ने कुरा विधिसम्मत नभएको भन्दै भट्टको पक्षमा उनीहरु उभिएका थिए । यिनै विषयमा मतभेद भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।