बिहीबार, १३ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

एक्याप र एमक्यापको म्याद थपेपछि गण्डकी सरकार रुष्ट, संघविरुद्ध सर्वोच्च जाने तयारी

आइतबार, २० फागुन २०८०, १२ : १९
आइतबार, २० फागुन २०८०

पोखरा । तीन वर्षदेखि नवीकरण बिना चलिरहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) गत पुसदेखि पुनः वैधानिक भएको छ र यसको म्याद २०८५ सम्मका लागि थपिएको छ ।

गत पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गत चल्दै आएका दुई वटै संरक्षण क्षेत्रलाई अझै ५ वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो । १० वर्षभित्रै समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने पूर्व सहमतिमा झण्डै ३ दशकअघि खुलेका दुवै संस्था अहिलेसम्म संघकै मातहत चलिरहेका छन् ।

एक्याप सन् १९८६ मा घान्दु्रकबाट सुरु भएको नेपालको पहिलो र सबैभन्दा ठुलो संरक्षित क्षेत्र हो । यसले ७,६२९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र समेटेको छ भने ५ जिल्लाका १५ गाउँपालिका यसभित्र छन् ।

एमक्याप सन् १९९८ मा खुलेको हो । यसको क्षेत्रफल १,६६३ वर्ग किलोमिटर छ भने यो नेपालकै दोस्रो संरक्षित क्षेत्र हो । एमक्याप गोखराको चुमनुब्री गाउँपालिकामा मात्रै पर्छ ।

पछिल्लो पटक २०७६ देखि दुवै संस्था नवीकरण बिनै चलिरहेका थिए । संघ सरकारले अहिलेसम्मको नवीकरण र आगामी ५ वर्षको म्याद एकैपटक थपिदिएको हो । राष्ट्रिय वन तथा वातावरण र जल उपयोगको व्यवस्थापन प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्छ । देश संघीय व्यवस्थामा गइसक्दा पनि एकात्मक केन्द्रिकृत व्यवस्थाले खडा गरेका संरचनालाई प्रदेश र स्थानीय तहको सल्लाह बिना म्याद थप्ने काम गरिएको भन्दै तल्ला सरकार संघविरुद्ध रुष्ट भएका छन् ।

संघ सरकारको निर्णय विरुद्ध एक्याप र एमक्याप रहेका पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु फागुन ४ गते कास्कीमा भेला भए । उनीहरुले संघ सरकारविरुद्ध आवाज उठाउन प्रदेशलाई पनि घचघच्याए ।

गण्डकीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापालाई उनीहरुले चार बुँदामा राय पनि दिए । प्रदेशको झण्डै ४५ प्रतिशत भाग एक्याप र एमक्याप भित्र छन् । सकेसम्म पालिकालाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्ने र नभए पनि प्रदेशले जिम्मा लिनुपर्ने पालिका अध्यक्षहरुको सुझाव छ ।

‘राज्य संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा समेत यस्ता संरचनालाई संघ मातहत राखिराख्नु गलत हो । म्याद थपेर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने गरी भएको निर्णय अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहहरूले स्वीकार नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ उनीहरुले भनेका छन् ।

संघीयताको मर्म अनुसार एक्याप र एमक्यापको प्रयोग पालिकाले गर्न नपाएको भन्दै उनीहरुले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिकालाई संशोधन गर्न सुझाव दिए । ‘सधैँ संघकै मातहत रहनुभन्दा प्रदेशमा गयो भने संविधान बमोजिम हुन्छ,’ मनाङको नासों गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘तर कोषले चलाउने गरी भएको म्याद थप कुनै हालतमा स्वीकार्दैनौँ ।’

उनीहरुले संरक्षित क्षेत्रभित्रका सबै स्रोत पालिका र प्रदेश मातहत आउनुपर्ने माग राखेका छन् । पालिकाहरुको जोडबलबाटै प्रदेशले फागुन ५ गते संघका मुख्यसचिव, वन सचिव लगायत सरोकारवालासँग पोखरामा बैठक बसेर पुस ५ गतेको निर्णय सच्याउन आग्रह ग¥यो । मुख्य सचिवको प्रतिनिधि मण्डलले १ महिनाभित्र सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएर गएका छन् ।

‘उहाँहरुले १ महिनामा सच्याउछौँ भन्नुभएको हो । मुख्यमन्त्रीज्यूले एक महिना ढिलो हुने र त्योभन्दा अगावै सच्याउन भन्नुभएको थियो । उहाँहरुले टाउको हल्लाउनुभएको हो,’ गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवि शर्माले भने, ‘आधा महिना बितिसक्यो सच्याउने छाँटकाँट छैन ।’

तोकिएको समयभित्र संशोधन नभए सर्वोच्च जाने तयारी गरिसकेको उनले बताए । ‘हामी रिट लेखेर बसेका छौँ । संघले सजिलै सुनेन भने सर्वोच्च जाने हो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई विपक्षी बनाएर रिट दिन लागिएको शर्माको भनाइ छ ।

‘जल, जङ्गल, जमिन र प्राकृतिक स्रोत उपर हैकम र एकाधिकार चलाउँदै आएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई म्याद थप गर्ने गरी सरकारको निर्णयले प्रदेशको संविधान प्रदत्त अधिकारमा गम्भीर आघात पुगेको छ,’ शर्माले भने ।

ड्राफ्ट गरिएको रिटमा संघ सरकारको निर्णय खारेज गरी एक्याप र एमक्यापको आवश्यक्ता पहिचान तथा म्याद थप्ने वा नथप्ने लगायत व्यवस्थापकीय अधिकार प्रदेश सरकारको हुनुपर्ने माग छ । उक्त निर्णय संविधानको विभिन्न धारा, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार असंवैधानिक भएको ठहर गण्डकीको छ ।

‘संवैधानिक तथा कानुनी आधार र कारण तथा अभ्यासहरु समेतबाट पुस ५ को निर्णय गलत छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘उक्त निर्णय खारेज गरेर प्रदेश सरकारमा निहित हुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संसद बैठकबाटै संघले १ महिनाभित्र निर्णयउपर संशोधन नभए कानुनी उपचार खोजिने चेतावनी दिएका छन् । ‘हाम्रा असहमतिका बाबजुद पनि एक्याप र एमक्यापको म्याद थपिएको छ । यसमा घोर विरोध छ । हामीले पटक पटक विरोध गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘कानुनतः यो क्षेत्र हाम्रो अधिकारभित्र पर्छ । यसको व्यवस्थापको जिम्मा हाम्रो हो । संघ सरकारले अटेरी गरिराख्यो र समयसीमा भित्र सच्याइएन भने संवैधानिक निराकरणको उपाय खोज्नका लागि कानुनी उपचारमा हामी जान्छौँ ।’

उनकै निर्देशनमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा दर्ता गर्ने रिटको तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । मस्यौदा रिटमा संघको निर्णयले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारलाई हस्तक्षेप गरिएको, निर्णय नेपालको संविधान विपरीत रहेको, संघीयता विरुद्ध रहेको, प्रदेशको वैध अपेक्षा हनन् गरेको, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई धुमिल गरेको, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलाई नाकाम बनाएको लगायतको आरोप छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

प्रकाश ढकाल
प्रकाश ढकाल
लेखकबाट थप