काठमाडौँ । बैंकिङ कसुरका घटनामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । दिनहुँ ४०  वटासम्म ‘चेक बाउन्स’को उजुरी टेकुस्थित काठमाडौँ प्रहरी कार्यालयमा पुग्ने गरेबाट उपत्यकामा बैंकिङ कसुरको घटना बढिरहेको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति देशभर फैलिएको छ । 

यस प्रकृतिका कसुर बढ्न थालेपछि काठमाडौँ प्रहरीले डीएसपीको नेतृत्वमा ‘बैंकिङ कसुर शाखा’ खडा गरेर उजुरी लिई अनुसन्धान गर्ने गरेको छ ।

काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख (एसएसपी) भूपेन्द्र बहादुर खत्रीले उजुरी दर्तापछि आरोपी र निवेदकबिच छलफल गराउँदा कुरा नमिले मुद्दामा जाने गरिएको जानकारी दिए ।

काठमाडौँमा हुने चेक बाउन्सका मुद्दा टेकुस्थित प्रहरी परिसरबाट हेरिन्छ । डीएसपी इन्चार्ज हुने १४ वटा प्रहरी वृत्तलाई बैंकिङ कसुरका मुद्दा हेर्ने कानुनी अधिकार दिए पनि उपत्यका प्रहरी कार्यालयले छुट्टै अधिकृत खटाएर मुद्दा केन्द्रीकृत गरिरहेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले २०८० असार असार ५ मा बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा सबै जिल्ला अदालतलहरुबाट चल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि बैंकिङ कसुरका मुद्दाहरूको सुरु कारबाही उच्च अदालतबाट मात्रै गरिन्थ्यो । म्याद थप गर्न र अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्न भौतिक दुरीका हिसाबले उच्च टाढा हुने भएकाले उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा बैंकिङ कसुरका मुद्दा नगण्य मात्रामा दर्ता हुने गरेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै जिल्लाहरूमा पनि चेक बाउन्सका मुद्दाको चाप बढ्दै छ । 

जिप्रका काठमाडौँमा डीएसपी द्वारिका घिमिरेको नेतृत्वमा १४ जना प्रहरी कर्मचारीले चेक बाउन्सको मुद्दा अनुसन्धान गर्छन् । 

उजुरी दर्तापछि प्रहरीले सुरुमा चेक जारी गर्ने आरोपीलाई फोनबाट सम्पर्क गरेर आर्थिक ‘व्यवहार’ मिलाउन आग्रह गर्छ । धेरै पटक फोन रिसिभ नगर्ने आरोपीलाई ‘एसएमएस’ गर्दै भन्छ– चेक बाउन्सको उजुरी आएको छ । सम्पर्कमा नआए कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

‘फोन सम्पर्क गरेर समय दिन्छौँ, बेवास्ता गरेमा तपाईंविरुद्ध निवेदन छ भनेर जानकारी दिन म्यासेज पठाउँछौँ’, खत्री भन्छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा काठमाडौँ प्रहरीमा ६ हजार २४१ वटा चेक बाउन्सको उजुरी आएकोका थिए । मिलापत्रबाट धेरै टुङ्गिएपछि ४ हजार ११३ उजुरी मात्रै प्रक्रियामा लगियो । 

आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा ९ हजार ८०२ उजुरी मध्ये ७ हजार २३४ दर्ता भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ पौषसम्ममा प्रहरीमा आएको ४ हजार ४५२ मध्ये २ हजार ५१८ वटा उजुरी दर्ता गरिएको छ । मिलापत्रबाट आधा जसो विवाद टुङ्गिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामै पनि सबैभन्दा धेरै बैंकिङ कसुरका मुद्दा काठमाडौँ जिल्लामा दर्ता हुने गरेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । काठमाडौँ जिल्लामा बैंकिङ कसुरका मुद्दा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा करिब दोब्बरले बढेको छ । 

किन बढ्यो बैंकिङ कसुर ? 

पछिल्लो ६ महिनामा देशभर बैंकिङ कसुर मुद्दामा संलग्न भएका २ हजार ३ सय जना पक्राउ परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ९ सय जना र २०७८–०७९ मा १ हजार ४८३ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिएको छ । 

आर्थिक कारोबारमा ‘विश्वास’को रूपमा अहिले समाजमा चेक लिने चलन छ । जग्गा किनबेचदेखि विदेश पठाउने क्रममा चेक लेनदेन गरिन्छ । चेक साट्ने दिन आउँछ, अनि समस्या सिर्जना हुन्छ । पीडित प्रहरी गुहार्न पुग्छन् ।

थोरै पैसा सापटी लिएकाले खाली चेक दिने र सापटी दिनेले धेरै रकम चेकमार्फत लिने प्रयास गर्दा पनि समस्या आएको देखिन्छ । यस्तै सामान तथा सेवाको भुक्तानी नदिने, व्यावसायिक साझेदार नाममा धोका दिनेजस्ता घटना पनि चेक बाउन्सका कारण हुन् ।

चेक बाउन्स भएपछि सोझै अदालतमा ‘चेक अनादर’ मुद्दा दायर गर्न मिल्छ । त्यसो गर्दा पीडितले अदालत र कानुन व्यवसायीलाई समेत शुल्क तिर्नु पर्ने भएकाले प्रहरी कहाँ पुगेर आरोपीलाई थुनाउने प्रवृत्ति बढी छ ।

आरोपीलाई थुनाउन पीडितहरू ‘बैंकिङ कसुर’ उजुरी लिएर प्रहरीमा जाने गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल बताउँछन् । ‘मानिसहरूमा तमसुकको सट्टा छुट्टै चेक लिने प्रवृत्ति बढेको छ, त्यस कारण बैंकिङ कसुरको मुद्दा बढेको छ’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

आर्थिक संकटका कारण लेनदेनमा अविश्वास र शङ्का बढ्दा बैंकिङ कसुरको घटना बढेको खत्रीको ठम्याइ छ । उसो त ठगीमा संलग्नहरूले पनि पैसा लिएर चेक दिने गर्छन् । 

मिटर ब्याजमा पैसा लगानी गर्नेहरू पहिल्यै चेक लिन्छन् । सापटी दिएको नदेखिने तर त्यसबापत चेक लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।  देखिने गरी कारोबार नगरी चेक लिनेलाई दण्ड दिने कानुन बनाउन आवश्यक ठान्छन्, खरेल । प्रहरीलाई मिटरब्याज कारोबारीको रणनीति थाहा नभएको होइन । ‘तसर्थ हामी मुद्दा दर्ता गर्नुअघि ब्याजबापत दिएको चेकबारे यकिन गर्छौ’ एसएसपी खत्री भन्छन् ।  

अनेक तवरबाट लेनदेन हुने चेक बाउन्स भएपछि ‘बैकिङ कसुर’ हुन्छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको बैंकिङ कसुर शाखाका डीएसपी घिमिरे भन्छन्, ‘छलफलबाट निष्कर्ष नआए मात्रै हामी कानुनी प्रक्रियामा लैजान्छौँ ।’

आरोपीले जारी गरेको चेक ३ पटकसम्म बाउन्स भएको तथ्यलाई अदालतले मुख्य प्रमाण मान्ने गरेको छ । प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गर्ने बैंकिङ कसुरका मुद्दा ९० प्रतिशत भन्दा धेरै सफल हुने बताउँछन्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता (सहन्यायाधिवक्ता) सूर्यराज दाहाल । दाहालले रातोपाटीसँग भने, ‘बाउन्स भएको चेकलाई नै अदालतले प्रमाण मान्ने हुनाले चेक बाउन्सका मुद्दामा हामी सफल छौँ ।’ 

फौजदारी मुद्दा भएकाले चेक बाउन्सका मुद्दा चाँडै फैसला हुन्छ । प्रतिवादी हाजिर भएसँगै करिब ६ महिनामा मुद्दाको अन्तिम फैसला हुने गरेको दाहालले सुनाए ।

बैंकिङ शिक्षामा जोड 

बैंकिङ शिक्षाको कमी भएर पनि चेक बाउन्सका मुद्दा बढेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् । खातामा पैसा नहुँदा नहुँदै चेक काट्नेलाई फौजदारी मुद्दा लाग्छ भन्ने कुरा बैंकले शिक्षा दिनुपर्ने अनुसन्धान अधिकृतहरूको तर्क छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘बैंकले चेक काटेपछि आइपर्ने दायित्वबारे आफ्ना ग्राहकलाई शिक्षा दिन जरुरी देखिन्छ ।’ 

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन–२०६४ मा यस प्रकृतिको अपराधमा अभियुक्तलाई बिगो बमोजिम जरिवाना र ३ महिना कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।