विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउने विषयमा एमाले र माओवादीबिच नै विवाद देखिएको छ । प्रमुख दुई दलबिचको विवादकै कारण कोशीमा तत्कालै नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।

केही दिन अगाडि भएको कुराकानीमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले वर्तमान सरकार एक महिनाभित्र परिवर्तन हुने दाबी गरेका थिए । ‘अहिलेको यो सरकार बढीमा एक महिनामा स्वतः परिवर्तन हुन्छ,’ उनले भनेका थिए ।

तर, केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनकै महत्त्वपूर्ण घटक नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने तत्काल सरकार फेरबदल गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको कुरा नै अधैर्य र अपरिपक्व रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘हाम्रो प्रदेशको अरु प्रदेशभन्दा फरक स्थिति छ । हामी अहिले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को सरकारमा छौँ । उपधारा ५ मा कसले पु¥याएको हो ? यो त एमालेले पु¥याएको हो नि ! माओवादीलाई सरकारको नेतृत्वमा पुग्न नदिनका लागि यो अवस्थामा एमालेले पु¥याएको हो ।’

यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनुपर्ने आङ्बोको भनाइ छ । उनले एमालेले चालेका विगतका कदम सम्झाउँदै भने, ‘अर्को कुरा, यो सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउने संवैधानिक र कानुनी आधार के हुन् ? यो विषयमा दलहरूका साथै संविधानविद् र कानुनका जानकारहरूसँग छलफल हुनुपर्छ ।’

त्यसपछि मात्र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘अहिले उत्ताउलो र उट्पट्याङ तरिकाले सरकारको विपक्षमा र माओवादीसहित गठबन्धन दलहरू सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्छ भनिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो अधैर्यता हो र यसले राजनीतिक निष्कर्ष निस्कँदैन ।’

उनले केन्द्रमा पनि कोशी प्रदेश सरकार एमालेको भागमा परेको कुरा जानकारीमा नआएको बताए । ‘हामीले बुझेअनुसार प्रदेशको बारेमा शीर्ष नेताहरूमा समझदारी भएको बुझेका छैनौँ । ठुलो पार्टीको रुपमा एमालेको दाबी स्वाभाविक पनि हो । तर, यो प्रदेशमा एमालेले हतारो गरेर प्रदेशलाई अर्को राजनीतिक अन्यौलता र अस्थिरतातर्फ लैजाने पक्षमा हामी छैनौँ,’ आङ्बोले भने ।

तत्काललाई विकल्प नसोचेको आङ्बो बताउँछन् । केन्द्रमा कुनै सहमति नभएका कारण प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्नेबारे कुनै छलफल नभएको पनि उनले बताए । ‘नयाँ गठबन्धन अनुसार समग्र प्रदेशहरूको बारेमा के गर्ने भन्ने विषयमा ठोस समझदारी बनिसकेको छैन । हामीले पनि औपचारिक रुपमा त्यो हिसाबले छलफल सुरु गरेका छैनौं,’ उनले भने ।

माओवादीका नेता आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बन्न नदिने भन्दै यसअघि एमालेले कांग्रेसका ८ सांसदलाई विद्रोह गराउँदै केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । त्यसबेला कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनले आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सारेको थियो ।

एमाले नेता कार्कीकै अगुवाइमा कांग्रेस नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भूमिका खेल्दा अहिले समस्या आएको आङ्बोको बुझाइ छ । माओवादीले त्यस घटनाको विषयमा समीक्षा गरेर मात्रै अगाडि बढ्नसक्ने जनाएको हो ।

उता, एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले भने केही दिन अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए । ‘मुख्यमन्त्री प्राविधिक हिसाबले अल्पमतमा परिसक्नु भयो । अब उहाँले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन,’ भण्डारीले भने ।

यता, मुख्यमन्त्री कार्की भने कोशी प्रदेशमा जबर्जस्ती गरे रुक्माङ्गत कट्वाल काण्ड दोहोरिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । ‘यो सरकार विरूद्ध बलजफती गर्ने र संविधान विपरीत केही गर्न खोजिए तत्कालीन प्रधानसेनापति रूक्माङ्गद कटुवालको घटना दोहोरिने छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीको चेतावनी छ ।

उनले दिएको चेतावनीको सोझो अर्थ प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङतर्फ लक्षित छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोजेर नयाँ सरकार बनाउने प्रयासमा प्रदेश प्रमुख पनि सहभागी बने खापुङलाई नै राजीनामा दिन बाध्य बनाउने मुख्यमन्त्रीको चेतावनी रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीका निकटस्थहरू बताउँछन् ।