सोमबार, ०३ असार २०८१
ताजा लोकप्रिय
न्यायालय

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले जसपा नेपाल र कोशीको मुद्दा टुङ्ग्याउन किन चाहेन ?

राजनीति जोडिएका मुद्दा पूर्ण इजलासतिर पन्छ्याइँदै
मङ्गलबार, २९ जेठ २०८१, ०९ : २४
मङ्गलबार, २९ जेठ २०८१

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको दुई न्यायाधीश संलग्न (संयुक्त) इजलासले पछिल्लो हप्ता लगातार दुई मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गर्‍यो । एउटा मुद्दामा बहस सुरु भएपछि र अर्को मुद्दामा दुई दिन बहसपछि सुनुवाइकै क्रममा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भएको भन्दै ती मुद्दा तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।

राजनीतिक विवादसँगको सम्बन्ध पनि यी मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउनुको अर्को कारण रहेको कतिपय कानुनविद्को आशङ्का छ । सर्वोच्चले पूर्ण इजलासमा पठाएको विवादमध्ये प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी विवाद एउटा हो भने अर्को राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन नभएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले विभाजन भएको दललाई मान्यता दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो ।

न्यायिक निरूपणका लागि सर्वोच्चमा पछिल्लो समय हरेक राजनीतिक विवाद र प्रदेश सरकार गठनका विवाद पुग्न थालेपछि सर्वोच्चले पूर्ण इजलासबाट यस्ता मुद्दालाई सुनुवाइ गरी किनारा लगाउने नीति लिएको देखिन्छ । संयुक्त इजलासमा रहेका यी मुद्दा तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा गएसँगै फेरि सुनुवाइ हुनेछन् ।

सर्वोच्चले उपेन्द्र यादवको दल विभाजन सम्बन्धी विवाद र कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद सम्बन्धी मुद्दा तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू भन्ने आदेश गरेसँगै अब यी मुद्दा पनि नयाँ पेसी तोकेर सुनुवाइ हुनेछ ।

पूर्ण र बृहतपूर्ण इजलासका मुद्दा बिहीबार पेसी तोकिने अभ्यास छ । अन्य दिन अरू मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएकाले सामान्यतया बिहीबार सर्वोच्चले पूर्ण र बृहत् पूर्ण इजलासका मुद्दा सुनुवाइ गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ ।

संविधानको व्याख्या, प्रदेशको अधिकारका साथै राजनीति र संविधानसँग जोडिएका कुराहरू प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न हुने संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने भएकाले पूर्ण इजलासमा भन्दा संवैधानिकमै पठाउन कानुन व्यवसायीले जोड गर्ने गर्दछन् ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा प्रदेशहरूका विवाद एकपछि अर्को रूपमा आउन थालेपछि यसलाई संवैधानिक व्याख्यासमेत गरेर टुङ्गोमा पुर्‍याउने तयारी सर्वोच्चले गरेको संवैधानिक कानुनका जानकारहरूको बुझाइ छ । यस्ता राजनीतिक विवाद संयुक्त इजलासले टुङ्ग्याउने भन्दा पूर्ण इजलासले किनारा लगाउँदा कम विवादित हुने भएकाले पठाउने गरेको तर्क पनि सुनिन्छ ।

तीन न्यायाधीशका बिचमा समान राय हुने र व्याख्याका लागि सहज हुने भएकाले पनि पछिल्लो समय धमाधम संयुक्त इजलासले यस्ता मुद्दा पूर्णमा पठाउन थालेको देखिन्छ । विगतमा पनि धेरै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने अनि त्यहाँबाट व्याख्या गरिएको थियो । २०७२ सालको संविधानमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएपछि यस्ता विवाद पूर्ण र बृहतपूर्ण इजलासमा जान कम भएका थिए ।

दुई न्यायाधीशको मात्र इजलासले फैसला सुनाउँदा विगतको राजनीतिक निकटतालाई समेत जोडेर आलोचना भइरहेकाले सर्वोच्चले यी विवादबाट अदालतलाई पर राख्न यस्ता मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको देखिन्छ ।

संविधानको व्याख्या, प्रदेशको अधिकारका साथै राजनीति र संविधानसँग जोडिएका कुराहरू प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न हुने संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने भएकाले पूर्ण इजलासमा भन्दा संवैधानिकमै पठाउन कानुन व्यवसायीले जोड गर्ने गर्दछन् । रिट निवेदन दर्ताकै क्रममा पनि संवैधानिक इजलास तोकेर दर्ता गरिन्छ । यही कारण पछिल्लो समय पूर्ण र बृहतपूर्ण इजलासमा थोरै मुद्दा पुगेका छन् ।

संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसला पुनरावलोकन हुँदैन । पूर्ण इजलासको मुद्दामा कुनै नजिर, राय बाझिएमा वा नयाँ प्रमाण प्राप्त भएमा बृहतपूर्ण इजलाससम्म जान सक्ने छ ।

उपेन्द्र यादवको रिट र कोशी प्रदेशको हकमा तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पठाउनुका तीन कारण देखिन्छ । पहिलो कारण प्रदेशका यस्तै विवाद आगामी दिन आउँदा नजिरको रूपमा व्याख्या गर्ने, दोस्रोमा संयुक्त इजलासका विवादमा फरक फरक व्याख्या भएकाले एकरूपता कायम गर्न र तेस्रोमा यस्ता राजनीतिक विवादमा धेरै न्यायाधीश संलग्न हुँदा निष्पक्षता र प्रश्न कम आउने आकलन भएको देखिन्छ ।

दुई न्यायाधीशको मात्र इजलासले फैसला सुनाउँदा विगतको राजनीतिक निकटतालाई समेत जोडेर आलोचना भइरहेकाले सर्वोच्चले यी विवादबाट अदालतलाई पर राख्न यस्ता मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको देखिन्छ ।

त्यस्तै जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवको विवाद राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र नियमावलीको व्याख्या गर्नुपर्ने र त्यसको असर सरकार निर्माणदेखि राजनीतिक समीकरणसम्म फेरबदलमा पर्नसक्ने देखिएकाले सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाएको देखिन्छ । कोशी प्रदेशको हकमा पनि पाँच वटा संवैधानिक व्याख्याको कुरा देखिएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार एक पटक गठन भएपछि पुनः सोही धारा अन्तर्गत गठन हुन सक्ने वा नसक्नेदेखि हटाउने प्रक्रियासम्मका विषयमा विवाद भएपछि सर्वोच्चले पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।

आफ्नो दल छाडेर जाने ७ सांसदलाई सांसदको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै यादवले सर्वोच्चमै अर्को रिट पनि दिएका थिए ।

यादवको रिटमा जेठ २७ गते (आइतबार) न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बहस सुनेपछि पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश गरेको हो ।

जसपा नेपाल छाडेका अशोक राईसहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा अर्को दल दर्ता गर्न निवेदन दिएपछि आयोगले उनीहरूको दल दर्ता गरिदिएको थियो । तर यादवले आफ्नो दल छाडेका नेताहरूले दिएको निवेदनको आधारमा अर्को दल दर्ता गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

आफ्नो दल छाडेर जाने ७ सांसदलाई सांसदको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै यादवले सर्वोच्चमै अर्को रिट पनि दिएका थिए । यसअघि इजलासले यादवको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यस्तै कोशी प्रदेशको विवादमा निवेदकहरूले नै पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन उपयुक्त हुने माग बहसका क्रममा गरेका थिए । इजलासले पनि यसको गम्भीरतालाई हेरी उक्त आदेश गरेको थियो । जेठ २३ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले जेठ २३ गते सुनुवाइ गर्दै पूर्णमा पठाएको हो ।

इजलासको आदेशपछि आइतबार(जेठ २७) गते न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, अब्दुल अजिज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर बहसका क्रममा पोखरेलले हेर्न नमिल्ने प्रश्न उठेपछि स्थगित भएको थियो । उक्त मुद्दाको अर्को पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।

  • के भन्छन् कानुनका जानकार ?

संवैधानिक कानुनका जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा मुद्दा पठाउने कार्य पन्छाउने भन्दा पनि व्याख्याका लागि भनेर बुझ्नुपर्ने टिप्पणी गरे ।

दुई न्यायाधीशको इजलासबाट तीन जना न्यायाधीशकोमा मुद्दा जाँदा न्याय र विषयवस्तुको व्याख्या झन् बलियो रूपमा हुने उनको तर्क छ । संविधान र सर्वोच्च अदालतले पनि यही कुराको कल्पना गरेकाले पूर्ण इजलासमा र त्यसभन्दा माथि बृहतपूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्ने अभ्यास रहेको उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालतको नियमावली र संविधानको धारा १२८ ले पनि यस्ता इजलास गठनको कुरा उल्लेख गरेको भन्दै ज्ञवालीले इजलास गठनका केही आधार नियमावलीले नै तय गरेको प्रस्ट पारे ।

निर्वाचन आयोगले नियम अनुसार नै दल दर्ता गरेको जिकिर गरेको तर अहिले दल दर्ताको कानुन नै नभएका कारण पनि यसको व्याख्या हुनुपर्ने देखिएको उनको विचार छ ।

यस्ता इजलास तीन आधारमा गठन हुने उनको तर्क छ । संवैधानिक व्याख्या, जटिल विषयवस्तुको व्याख्या र जटिल संवैधानिक व्याख्या एकै पटक गर्न परेमा सर्वोच्चले पूर्ण र बृहतपूर्ण इजलास गठन गर्ने उनको तर्क छ ।

ज्ञवालीको विचारमा केही विवादमा दुई इजलासले फरकफरक फैसला सुनाएमा पनि पूर्णमा पठाएर व्याख्या गरिनुपर्छ । ‘जस्तो गण्डकी प्रदेशको सरकार गठन विवादमा अघिल्लो संयुक्त इजलासले ३० जनालाई बहुमत मानेको र पछिल्लोले ६१ सदस्य प्रदेश सभामा ३१ सांसद पुग्नुपर्ने भनेर फरकफरक व्याख्या गरेकाले यसलाई पूर्णमा पठाइनु उपयुक्त हुने थियो,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसो हुँदा फरकफरक फैसला अस्तित्वमा रहँदैन । एउटै कायम हुन्छ ।’

उपेन्द्र यादवको रिट निवेदन दुई वटा न्यायाधीशलाई कानुनी जटिलताको प्रश्न लागेकाले पूर्ण इजलासमा पठाएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘यसलाई मुद्दा पन्छाएको हो कि भनेर आशङ्का गर्न मिल्दैन । किनभने यादवको रिटको मुख्य प्रश्न नै राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन शून्यता देखिएकाले यस्तो अवस्थामा दल दर्ता हुन सक्दैन भन्ने हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसको व्याख्याले भविष्यमा पनि पार्टी विभाजनका लागि सहज हुनेछ ।’

निर्वाचन आयोगले नियम अनुसार नै दल दर्ता गरेको जिकिर गरेको तर अहिले दल दर्ताको कानुन नै नभएका कारण पनि यसको व्याख्या हुनुपर्ने देखिएको उनको विचार छ ।

  • के छ नियमावलीमा व्यवस्था ?

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा इजलास हुने उल्लेख छ । नियमावलीको नियम २१ मा संवैधानिक इजलास, बृहतपूर्ण इजलास, पूर्ण इजलास, संयुक्त र एकल इजलास हुने भनिएको छ । त्यस्तै नियम २३ मा पूर्ण इजलासको व्यवस्थाबारे प्रस्ट पारिएको छ ।

उक्त नियममा पूर्ण इजलासमा तीन न्यायाधीश हुने र सात प्रकारले मुद्दा जानसक्ने उल्लेख छ । यस्तै न्यायाधीशहरूको राय बाझिएमा, कुनै कानुनको व्याख्या वा कुनै कानुनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय दिएमा पनि पूर्णमा पठाइने व्यवस्था छ ।

आइतबारदेखि हुने अन्तिम सुनुवाइले कार्कीको पक्षमा फैसला सुनाए उनी मुख्यमन्त्रीमा फर्कने छन् भने रिट खारेज गरेमा हिम्मत कार्की नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर हुनेछन् ।

मुद्दामा समावेश भएको कुनै जटिल कानुनी प्रश्नको निर्णय पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने संयुक्त इजलासलाई लागेमा वा आदेश गरेमा पूर्ण इजलासमा जाने गर्दछ । कोशी प्रदेशको विवादमा सर्वोच्चले यही आधारमा टेकेर पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।

जसअनुसार अब यसअघि सुनुवाइ गरेका न्यायाधीश बाहेकका तीन न्यायाधीशको इजलास गठन हुँदै उक्त विवाद सुनुवाइ हुने छ । कोशी प्रदेशमा जटिल कानुनी प्रश्न के थियो भन्नेमा सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार कति पटक सरकार बनाउन पाइन्छ, उक्त उपधारा अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत पटकपटक लिन पर्छ कि पर्दैन ? र एक पटक विश्वास दिएका सांसदहरूले कसरी फिर्ता लिने भन्ने बारेमा व्याख्या पूर्ण इजलासले गर्नेछ ।

suprem court nimem

कोशी प्रदेशका संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीलाई संसद्को सङ्कल्प प्रस्ताव, मुख्यमन्त्री बनाउँदा समर्थन दिएका एमालेका सांसदहरूले समर्थन नरहेको भनी प्रदेश प्रमुखलाई गराएको जानकारी र विश्वासको मत नलिएको आधारमा हटाइएको थियो ।

उनलाई हटाएर एमालेका हिक्मत कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ गराइएको थियो । त्यसविरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । हिक्मत कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै दाबी गर्दै उनले आफू मुख्यमन्त्रीमा फर्कनुपर्ने आदेशको माग गरेका छन् ।

आइतबारदेखि हुने अन्तिम सुनुवाइले कार्कीको पक्षमा फैसला सुनाए उनी मुख्यमन्त्रीमा फर्कने छन् भने रिट खारेज गरेमा हिम्मत कार्की नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर हुनेछन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

दुर्गा दुलाल
दुर्गा दुलाल
लेखकबाट थप