जसाेतसाे सत्ता जाेगाए सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले
सारांश
- सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको अविश्वासको प्रस्तावलाई सफलतापूर्वक सामना गरेका छन्।
- कांग्रेसभित्रको गुटबन्दीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभालाई प्रभाव पारेको छ, जहाँ एक पक्ष देउवा पक्षधर र अर्को थापा पक्षधर छ।
- मुख्यमन्त्री शाहले एक सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराएर आफ्नो पद तत्कालका लागि सुरक्षित गरेका छन्, तर आफ्नै पार्टीका ८ सांसद विपक्षमा छन्।
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ढुक्कसँग पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्त्व गरेका थिए । दोस्रो कार्यकालमा भने बारम्बार सरकार परिवर्तन भएको छ ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्त्व गर्दै आएका नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाहलाई उनकै दलका केही सांसदले मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन पहल गरे पनि अन्तत: शाहले आफ्नो पद सुरक्षित गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसभित्रको गुटबन्दीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभालाई प्रभाव पारेको छ । केन्द्रमा गगन थापा सभापति बनेपछि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षकाहरु निकै असुन्तष्ट छन् । अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेसका दुई वटा समूह छन् । एउटा पक्ष पूर्व सभापति देउवा पक्षधर छ भने अर्को सभापति थापा पक्षधर ।
यतिबेला मुख्यमन्त्री शाहले सरकार टिकाउन एकातिर विपक्षी दलहरूको सामना गर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको अविश्वास झेल्नुपरेको छ । पछिल्लो समय त संसदीय दलका नेता शाहविरुद्ध नै कांग्रेसका संस्थापन पक्षका सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नेसम्मको हर्कत भएपछि कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी सतहमा आएको हो ।
राजनीतिले फेरि कोल्टे फेर्यो । २०८१ साउन १० मा एमालेको समर्थनमा उनी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने ।
मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको यो दोस्रो कार्यकाल हो । २०७९ को निर्वाचनपछि सुरुमा एमालेका राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मत पाउन नसकेपछि शाहले पहिलो पटक २०७९ माघ २६ गते सत्ता सम्हालेका थिए । तत्कालीन माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीको साथ पाएका उनी २०८० चैत २२ मा केन्द्रमा समीकरण फेरिएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए ।
तर, राजनीतिले फेरि कोल्टे फेर्यो । २०८१ साउन १० मा एमालेको समर्थनमा उनी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री बन्न शेरबहादुर देउवाका भतिजा प्रकाश देउवाले पनि निकै कसरत गरेका थिए । तर, अन्ततः शाह नै बाजी मार्न सफल भए ।
मुख्यमन्त्रीको पद नपाएपछि असुन्तुष्ट देखिएका देउवा अहिले अमेरिकामा छन् । उनले मुख्यमन्त्री नपाएपछि मन्त्री पनि बन्न चाहेनन् । केही सांसदहरू जो सरकारमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्थे, उनीहरु भने शाहलाई पदच्युत गर्ने खेलमा अहिले सक्रिय देखिएका छन् । केही समय अघि पार्टी सभापति गगन थापा धनगढीमा आउँदा उनीहरुले सुदूरपश्चिम सरकारमा मन्त्री फेरबदल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । उनीहरुको मागप्रति सभापति थापाले सहमति जनाएनन् ।
अहिले मन्त्री फेरबदल भन्दा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा थापाले राखेका थिए । त्यही असुन्तुष्ट पक्षले मंगलबार मुख्यमन्त्रीलाई तनाव सिर्जना गराएको थियो । १८ जना कांग्रेस सांसदमध्ये ९ जनाले आफ्नै दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाहविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । आफ्नै पार्टीका आधा सांसद विपक्षमा उभिएपछि शाहको पद सङ्कटमा परेको थियो ।
तर, मुख्यमन्त्री शाहले राजनीतिक कुशलता देखाउँदै अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी सांसद डम्मरी महरालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल भए । डम्मरीले तत्कालै आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिँदै मुख्यमन्त्रीलाई नै समर्थन गर्ने घोषणा गरिन् । जसका कारण शाहको पद तत्कालका लागि सुरक्षित भयो । हाल ८ जना सांसद मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा छन् भने ९ जना मुख्यमन्त्रीसहित पक्षमा देखिएका छन् । सांसद प्रकाश देउवा भने अमेरिकामै छन् ।
विष्टका अनुसार बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित केन्द्र र प्रदेशमा जानकारी गराइसकिएको थियो ।
संसदीय दलको नेता फेरेर सरकार परिवर्तन गर्ने अभियानको नेतृत्व गरिरहेका सांसद दिवानसिंह विष्ट अहिलेको सरकारले केही काम गर्न नसक्ने भएपछि यस्तो कदम चलाएको बताउँछन् ।
‘हामीले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न खोज्नुको मुख्य उद्देश्य नयाँ सरकार बनाउनकै लागि हो । अहिलेको नेतृत्वबाट प्रदेशको विकास र पार्टीको गरिमा धान्न सकिएन,’ उनले भने ।
विष्टका अनुसार बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित केन्द्र र प्रदेशमा जानकारी गराइसकिएको थियो ।
‘नेतृत्व फेरिनुपर्छ भनेर हामीले यो कदम अगाडि बढाइरहेका छौँ, हामीले पार्टीको विधान अनुसार नै बहुमत जुटाएर यो प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ । यसमा कुनै बाह्य दबाब छैन । सबै सांसदले राजीखुसी हस्ताक्षर गरेका हुन् । एक सासंदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको जानकारी गराउनुभयो । हामी आफ्नो अभियानमा छौँ,’ उनले भने ।
आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएकै भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री शाहले संसदीय दलको बैठक बोलाए । बैठकमा आफ्ना पक्षका सांसदहरूलाई जम्मा गरेर उनले जेठ ८ गते गरिएको पुरानो हस्ताक्षरको अहिले कुनै औचित्य नरहेको निर्णय गराए ।
‘अहिले हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको महत्त्वपूर्ण चरणमा छौँ । यस्तो बेला सरकार ढाल्ने खेलमा लाग्नु प्रदेशको हितमा छैन । हामी सबै मिलेर बजेट ल्याउनुपर्छ र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनुपर्छ,’ शाहले भने ।
मुख्यमन्त्री शाह अहिले शारीरिक रूपमा पनि केही अशक्त छन् । उनी हिँडडुल गर्दा वाकरको सहारा लिने गर्छन् । एकातिर शारीरिक कष्ट र अर्कोतिर कतिखेर पद जान्छ भन्ने मानसिक चिन्ता— यी दुवैको बिचमा उनी आगामी बजेटको तयारीमा जुटेको बताउँछन् ।
सुदूरपश्चिममा अहिले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी २१ सिटसहित ठुलो शक्ति बनेको छ । एमाले र नेकपा मिलेर कांग्रेसलाई सत्ता बाहिर पठाउने चर्चा पनि उत्तिकै छ । तर, तत्काल यसो नहुने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र एमालेका नेताहरु बताउँछन् ।
सकेसम्म तीनै दल मिलेर सरकार चलाउने उनीहरुको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री शाहलाई भने हाइसन्चो छैन । उनले आफ्नो दलकै सासंदहरु एकजुट बनाउन चुनाैती झेल्नु परेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ऊर्जा उत्पादकहरूले भने, ’ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको बजेट सकारात्मक, तर चुनौती कार्यान्वयन’
-
‘सरकारविरूद्ध बोल्न बन्द गर्नुस्’ भन्दै हिरासतमै पूर्वगृहमन्त्री गुरुङले दिए धम्की
-
रुकुम पश्चिमबाट जुम्ल्याहा शिशुसहित सुत्केरीको उद्धार
-
‘महिला अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायका पक्षमा सशक्त आवाज उठाउने साझा संसदीय मञ्च विकास गराैँ’
-
भारत भ्रमणपछि रवि लामिछाने थप शक्तिशाली बन्दैछन् ?
-
एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण