काठमाडौँ । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री विवादमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा आज मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीका तर्फबाट बहस हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा रहेको साे मुद्दामा  कार्कीका तर्फबाट बहस सुरु भएकाे हाे । 

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा जेठ ३१ गतेदेखि बहस जारी  छ। पहिलो दिन निवेदक कार्कीका तर्फबाट बहस भएको थियो । उक्त दिनमा निवेदकले मात्र बहसको समय मागेका थिए । निवेदकहरूको बहस सकिएकाले आइतबारबाट मुख्यमन्त्री कार्की र सरकारी वकिलहरूले बहस गर्ने छन् । उनीहरूको बहस सकिएपछि पुन निवेदकहरूले जवाफी बहसको समय पाउने छन् ।  

यो मुद्दामा कानुन व्यवसायीको सङ्ख्या धेरै भएकाले थप एक दिन हेर्दाहेर्दैमा जाने सम्भावना रहेको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट जेठ ३१ गते अधिवक्ता अपूर्व खतिवडा, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, यदुनाथ खनाल, शेरबहादुर केसी, शम्भु थापा, अधिवक्ताहरू ललितकुमार बस्नेत, विकास भट्टराई लगायतले बहस गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीका तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, रविनारायण खनाल, टिकाराम भट्टराई लगायतले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् ।   अघिल्लो बहसका क्रममा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीको एकल इजलासले उठाएका पाँच विषयमा केन्द्रित हुँदै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई गरिएको नियुक्ति गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका थिए ।

आजको बहसमा कानुन व्यवसायीहरूले मुख्यमन्त्री कार्कीको नियुक्ति संविधानअनुसार नै भएको जिकिर गर्ने छन् । त्यस्तै उनीहरुले प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने र बर्खास्त गर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको जिकिर इजलासमा गर्ने तयारी गरेका छन् ।

उनीहरुले यसअघि बहसका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाको बचाउ गर्ने छन् ।   अघिल्लो बहसको सुरुवात अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले गरेका थिए । उनले बहसका क्रममा कोशी प्रदेशमा संविधानको गलत व्याख्या भएको दाबी गरेका थिए ।  उनले एकल र संयुक्त इजलासले यसअघि उठाएका संवैधानिक विवादमा केन्द्रित भएर बहस गरेका थिए । संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ अनुसारको सरकार पुनः दोस्रो पटक गठन गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो ।

त्यस्तै उपधारा ५ अनुसारको सरकार संविधानको अन्तिम सरकार भएकाले फेरि सोही उपधारामा टेकेर सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक भएको जिकिर उनले गरे । त्यस्तै उक्त उपधाराअनुसार गठन भएको सरकारले एक पटक विश्वासको मत लिएपछि पुनः लिन २ वर्ष कुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

सुरुमा विश्वासको मत पाएपछि उक्त विश्वासको मत दलले फिर्ता लिएर विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जानुपर्ने भनी तर्क गर्नु गलत हुने उनले दाबी गरे । उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले बहस गरेका थिए । खनालले बहसका क्रममा कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि पछाडिबाट कान समाउँदै असंवैधानिक काम भएको दाबी पेस गरेका थिए । 

त्यस्तै सरकारी पक्ष (महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय) ले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीको बचाउमै बहस गर्ने छन् । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका तर्फबाट नायब महान्यायाधीवक्ता टेकबहादुर घिमिरेको नेतृत्वमा बहस गर्ने छ। उनीहरुले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने र संविधान अनुसार नयाँ नियुक्ति पनि गर्न सक्ने भनी बचाउ गर्नेछ ।  

विपक्षीका कानुन व्यवसायी र सरकारको तर्क सुनेपछि इजलासले जवाफी बहसका लागि रिट निवेदकलाई समय दिने छ । रिट निवेदकहरूले बहस सकेपछि यो विवाद फैसलातर्फ उन्मुख हुनेछ। सर्वोच्चले रिट जारी गरेमा केदार कार्की मुख्यमन्त्रीको रूपमा फर्कनेछन् भने रिट खारेज गरेमा हिक्मत कार्की नै मुख्यमन्त्रीको रूपमा निरन्तर हुने छन् ।