काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयको सहमति विना तलब पारिश्रमिक, स्थानीय भत्ता, पोशाक, पानी तथा विजुली, सञ्चार महसुल, खाद्यान्न, घरभाडा लगायतका अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकबाट अन्यत्र रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयले रोक लगाएको छ । 

मन्त्रालयले तलब, भत्ता, पोशाक, खाद्यान्न, पानी तथा बिजुली, संचार महसुल र घरभाडामा आगामी वर्षको लागि दायित्व नसर्ने गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न÷गराउन सर्कुलर जारी गरेको छ । 

मन्त्रालयले जारी गरेको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनअनुसार सम्बन्धित निकायबाट तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब, भत्ता वापतको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । 

यस्तै अर्थ मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय ठेक्का तथा स्रोत सहमति भएका आयोजनाको कुल लागत, ठेक्का रकम, हालसम्मको खर्च, ठेक्का सम्झौता मिति, सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति लगायतको विवरण मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा २०८१ असोज मसान्तभित्र अनिवार्य रुपमा प्रविष्ट गर्नु पर्ने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।