नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो एउटा निर्णयमा खनिज र खानीमा कर लगाउने अधिकार राज्यलाई रहेको बताएको छ । ओडिशा र झारखण्ड जस्ता राज्यहरूले संविधान अनुसार यो अधिकार राज्यहरूको मात्र हुन्छ भनेका थिए ।

तर, केन्द्र सरकार र विभिन्न खानी कम्पनीहरूले यसको विरोध गर्दै आएका थिए । उत्खननका लागि केन्द्र सरकारले तोकेको रोयल्टी मात्रै मान्य हुने र राज्यलाई कर लगाउने अधिकार नभएको उनीहरूको तर्क थियो ।

सन् १९८९ मा सात जना न्यायाधीशको इजलासले खानीमा लगाइने रोयल्टी एक प्रकारको कर हो भन्ने फैसला गरेको थियो । त्यसैले राज्यलाई कर लगाउने अधिकार छैन । उक्त निर्णयलाई बिहीबार सर्वोच्च अदालतको ९ सदस्यीय इजलासले ८–१ ले खारेज गरेको हो ।

खनिज अधिकारमा कर लगाउने अधिकार राज्यमा रहेको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा बताएको छ । ‘राज्यको विधानसभासँग खनिज भएको जमिनमा कर लगाउने विधायक अधिकार छ,’ अदालतले भनेको छ । रोयल्टी करको रूप नभएको पनि स्वीकार गरिएको छ । संसद्लाई खनिज अधिकारअन्तर्गत कर लगाउने अधिकार नभएको पनि इजलासले बताएको छ । तर यसले राज्यको कर लगाउने सीमा तोक्न भने सक्ने बताइएको छ ।