नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिलाई उप–श्रेणीहरूमा आरक्षण दिन सकिने बताएको छ । 

बिहीबार सात न्यायाधीशको बिचमा सुनाइएको यस फैसलाको पक्षमा ६ र विपक्षमा १ जना देखिएका थिए । योसँगै सोही अदालतले अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिको आरक्षणमा उप–श्रेणी बनाउन नसकिने भन्दै सन् २००४ मा गरेको निर्णय उल्टिएको हो ।

सन् २००६ मा पन्जाब सरकारले एक कानुन पारित गरेको थियो, जस अन्तर्गत अनुसूचित जाति भित्रको आधा सिटमा दुई जातिलाई प्राथमिकता दिने प्रावधान थियो । यसअघिको कानुनमा अनुसूचित जातिभित्र आधा सिटमा आरक्षणको व्यवस्था थियो । यसलाई पन्जाब र हरियाणा उच्च अदालतले खारेज गरेका थिए ।  

अनुसूचित जाति र जनजाति एउटै वर्गमा नआउने र राज्यले चाहेमा तथ्यांकका आधारमा उप–श्रेणी बनाउन सक्ने प्रधानन्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचुड र न्यायाधीश मनोज मिश्रले फैसला गरेका हुन् । फैसलामा चारजना न्यायाधीशहरूले सहमति जनाएका थिए भने न्यायाधीश बेला त्रिवेदीले मात्रै असहमति जनाएकी थिइन् ।