काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले काठमाडौँको खोला किनारको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेकै बेला देखि आदेश बदरको दलिल किन नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले फैसलाले लाखौँ काठमाडौँबासीको दुःखले आर्जेको सम्पत्ति प्रयोगहीन बन्न सक्ने, मूल्यहीन हुने, विस्थापित बन्न सक्ने बताए । 

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले भने‚‘२०६८ को वैशाखमा बागमती सभ्यता संरक्षणको लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्छ। त्यसपछि सर्वोच्चले २० वटा पेशी तोकी नेपाल सरकारसँग बागमती संरक्षणका योजना माग गर्छ, प्रगति विवरण सुन्छ। २०७६ साउन २० मा बागमती  लगायत अन्य खोलाहरू वरपर स्थापित मापदण्डभन्दा थप २० मिटर क्षेत्रलाई ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोनको’ रूपमा राख्न प्रारम्भिक आदेश गर्छ।’

उक्त आदेशपछि चार जना प्रधानमन्त्रीहरू फेरिएको पनि उनले बताए । ‘त्यति वेलाका प्रम फेरि प्रम भन्नु भएको छ। अदालतको आदेशले लाखौँ काठमाडौँबासीको दुःखले आर्जेको सम्पत्ति प्रयोगहीन बन्न सक्ने, मूल्यहीन हुने, विस्थापित बन्न सक्ने सम्भावना थियो । अन्तरिम आदेश गरेकै बेला देखि आदेश बदरको दलिल गर्नु पर्दैन थियो?  रिभ्यूमा जानु पर्दैनथ्यो ?’

लोकतन्त्र विधि र विधिको सम्मान भएको भन्दै सांसद खनालले थप प्रश्न गर्दै भने‚‘काठमाडौँ बासिलाई सूचित गर्नु पर्दैनथ्यो? बागमती सभ्यता र नदी संरक्षणको लागि कानुन र संरचना बनाउनु पर्दैनथ्यो ? आज गोहीको आँसु किन ? सडकमा राजनीति किन? न्यायालयको मानमर्दन किन? ֹ