Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
अदालत
खोला किनाराको २० मिटर मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च जाँदै सरकार
सोमबार, ३१ भदौ २०८१, ११ : ४६
काठमाडौँ । खोला किनारमा २० मिटरको मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकारले आज पुनरावलोकन दर्ता गराउने भएको छ । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले आज पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्न लागेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ।
खोला किनारमा रहेका जग्गामा भवन निर्माण लगायतका गतिविधि रोकिएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। सर्वसाधारणसहित सरकारले खोला किनाराका जग्गा र घर संरक्षण गर्दा ठुलो मात्रामा मुआब्जा खर्च हुने भएकाले कार्यान्वयन सम्भव नभएको जिकिर रिटमा गरिएको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई सहितको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको थियो।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई २१ करोड बजेट विनियोजन
-
'अपरेसन ईलिगल एजेन्ट क्लिन-अप' र स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति सहजीकरण
-
सवारी दुर्घटनाबाट हुने क्षति कम गर्न चुनौती
-
पश्चिम एसिया सङ्कटले अरब मुलुकलाई १९४ अर्ब डलरसम्मको आर्थिक क्षति हुनसक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी
-
९७ प्रतिशत बालबालिकालाई दादुराविरूद्धको खोप
-
खोटाङ पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा
_0mwCpLiPPj.jpg)
