सरकारको कालोसूचीमा परे यी २१ निर्माण कम्पनी
मङ्गलबार, १५ असोज २०८१, ०८ : ३५
काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २१ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई तीन वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा काम गर्न नपाउने गरी कारबाही गरिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी विभिन्न २१ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कर्तासँग कुनै कारोबार नगर्न सूचनामार्फत आग्रह गरिएको हो ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विश्वविद्यालयहरूलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइने : शिक्षामन्त्री पोखरेल
-
‘शिक्षामन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म कुनै छलफल हुँदैन’
-
स्वरूप परिवर्तन गरिएका थप १८ मोटरसाइकल नियन्त्रणमा
-
तेह्रथुममा खुकुरी प्रहार गरी महिलाको हत्या
-
निर्मल पुर्जाको ५७ औँ पटक आठ हजार मिटर अग्ला हिमालको सफल आरोहण, सांसद शेर्पाद्वारा बधाई
-
त्रिवि स्ववियू उपसभापतिसहित २३ जना विद्यार्थी प्रहरीको नियन्त्रणमा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण