काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सह सचिव विष्णुप्रसाद शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली १४ औँ पटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उक्त नियमावली १३ औँ पटक संशोधन गर्दा पनि खरिद सम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे । 

शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘विकास बजेटको परिचालन : सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रम उनले यस्तो बताएका हुन् ।

 उनले नियमावली संशोधनका लागि छलफल गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको बताए । त्यो पास भएर आएपछि खरिद सम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ । 

यस्तै, उनले पुँजीगत खर्च गर्ने निकाय पनि कमजोर भएको बताए । उनीहरूको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता पनि निकै कमजोर भएको उनको भनाइ छ । परियोजना नबनाएका कारण पनि विकास खर्च न्यून हुने गरेको उनको दाबी छ । 

पुँजीगत खर्च गर्ने निकायको क्षमता बढाउन आवश्यक भएको बताउँदै उनले भुक्तानीलाई सिस्टमेटिक बनाउनुपर्ने बताए । चार पटक नियमावली संशोधन गरेर ठेक्काको म्याद थप गर्दा पनि समस्या समाधान नभएको उनले स्वीकार गरे । यसरी आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँदै उनले अवधि लम्बिँदा लागत पनि बढ्ने बताए ।  यसले दुवै पक्षलाई असर पुगेको पनि उनको भनाइ छ । 

अब निर्माणको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । धेरै आयोजना फेल हुनुमा व्यवसायीहरूको पनि ठुलो जिम्मा रहेको उनको भनाइ छ । अहिले ठेक्का तोड्न पनि नसकिने र काम पनि गर्न नसकिने अवस्था आएको उनले बताए । 

यस्तै, बजेट बनाउँदा नै आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक रकम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सधैँ कानुनलाई दोष देखाएर मात्रै उम्किने नहुने उनको भनाइ छ । 

यस्तै, कालोसूचीमा राख्नु पनि समस्याको समाधान नहुने उनले बताए । यसरी कालोसूचीमा राख्ने हो भने केही वर्ष पछि निर्माण व्यवसायी नै पाउन नसकिने उनको भनाइ छ ।