काठमाडौँ । ‘साथीभाइसँग कुरा बुझे अनुसार आधाउधी मानिस सम्पत्ति विवरण हाल्नेमा लागेका छन् भने बाँकी आधा राजदूतलगायत विभिन्न पदमा दर्खास्त हाल्नेमा ! व्यस्त !!’

उल्लिखित भनाइ परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ (ट्वीटर) मा लेखेका हुन् । उनले भनेजस्तै २०६२ यता विभिन्न सरकारी कार्यकारी पदमा रहेकाहरू आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन व्यस्त छन् भने कतिपय अन्य व्यक्ति विभिन्न पदमा खुलेका विज्ञापन भर्नमा व्यस्त देखिन्छन् ।

सरकारले २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरेको छ । त्यहाँ आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन दौडादौड चलिरहेको छ ।

विगतमा आफूले काम गरेका कार्यालय खोज्दै त्यहाँबाट आवश्यक प्रमाण जुटाएर आयोगमा विवरण बुझाउन दौडधुप चलिरहेको छ ।

यसले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भने गाह्रो परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । नेताहरू सांसद बनेदेखि लिएर विभिन्न समिति तथा कार्यकारी पदमा रहेर काम गरेका छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरू कहाँ कहाँ गए, कहाँबाट भत्ता बुझे, कुन कुन देशको भ्रमण गरे, कहाँबाट कस्तो भत्ता बुझे, कति तलब आयो, कति खर्च भयो, कहाँ कहाँ खर्च भयो भन्ने सबै विवरण खुलाउन सहज छैन ।

सांसद भइसकेका नेताहरू संसद् सचिवालयमा आ–आफ्नो विवरण खोज्न दौडधुप गरिरहेका छन् । मन्त्री भइसकेकाहरू मन्त्रालय गएर आफ्नो विवरण खोजी गरिरहेका छन् । सांसद, मन्त्री तथा विभिन्न पदमा बसिकेका नेताहरूलाई अहिले आफ्नै सम्पत्तिको विवरण खोज्न कठिन भइरहेको छ । कतिपयले त दिक्क मानेर फारम नै भरेका छैनन् ।

विदेशमा अध्ययन, भ्रमण, तालिम, मिसन, सभा समारोहमा सहभागी भएपछि प्राप्त आय आर्जनको विवरण समेत फारममा भर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विदेशमा कहिलेदेखि कहिलेसम्म रहेको, विदेशी मुद्रा कति कमाएको र कुन प्रयोजनमा कमाएको भन्नेजस्ता विवरण खुलाउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि यस्तो विवरण भर्न कठिन हुने कतिपय नेताले बताएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका एक जना पूर्व सांसदले भनिन्, ‘सांसद भएपछि कति वटा देशको भ्रमण गरियो, कहाँ कहाँ गइयो ! अहिले त्यसको विवरण खोज्न गाह्रो छ । कतिपय विवरण संसद् सचिवालयमा पनि पाउन गाह्रो छ ।’

नेपाली कांग्रेसका एक जना पूर्वमन्त्रीका अनुसार कतिपय अवस्थामा केही कुराहरू गिफ्टको रूपमा आएका हुन्छन् । उनले भने, ‘त्यसलाई अब कुन स्रोतमा देखाउने ? मन्त्री वा सांसद भएको बेला आउने तलबभन्दा बढी खर्च हुन्छ । ती खर्चको विवरण कतै राखिएको छैन । त्यसको स्रोत कसरी खुलाउने ?’

पैतृक सम्पत्तिका रूपमा रहेका गहना, दाइजोमा आएका वस्तु आदिको स्रोत खोज्न गाह्रो रहेको उनले बताए ।

‘बैंकमा आएको तलब र झिकेको प्रमाण हुन्छ तर झिकिसकेको तलब कहाँ कसरी खर्च भयो, त्यसको कुनै रेकर्ड हुँदैन । जिल्ला, गाउँघरतिर जाँदा नेता तथा कार्यकर्तामै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ,’ जसपा नेपालबाट पटक पटक मन्त्री भइसकेका एक जना पदाधिकारीले भने, ‘ती सबै अहिले कहाँ खोज्न जानु ? नेताहरूलाई बदनाम गराउने सरकारको यो चाल हो । हामी सांसद, मन्त्री भएको बेला हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाएकै हो । त्यसलाई आधार मानेर छानबिन गरे भइहाल्यो नि !’

सगोल परिवारमा बसे पनि सबैको आ–आफ्नो कमाइ हुने जिकिर गर्दै एमालेका एक पूर्वसांसदले भने, ‘उनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण किन दिने ? सासु, ससुरा, छोरा छोरी, बुहारी, ज्वाइँले किन आफ्नो सम्पत्ति विवरण किन दिने ? छोरा बुहारी सगोलमा बसे पनि उनीहरूको आ–आफ्नो व्यवहार हुन्छ । उनीहरूको आफ्नै किसिमको कमाइ हुन्छ । उसले किन आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने ?!

विगतका सांसद, मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूलाई बदनाम गराउने, अनावश्यक दुःख दिन सरकारले छानबिन थालेको उनको भनाइ छ । उनले हरेक व्यक्ति पदमा बसेको बेला, सांसद भएको बेला, मन्त्री भएको बुझाएको सम्पत्ति विवरणलाई नै आधार बनाएर छानबिन गर्दा हुने प्रस्ट पारे । ‘बरु छानबिनको क्रममा कुनै कागजात पुगेको छैन त्यो माग्दा हुन्छ,’ उनले भने ।

पूर्वमन्त्री उमाशंकार अरगरियाले भने, ‘सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको जुन अभियान थालेको छ, त्यसमा मेरो पूर्ण समर्थन र सहयोग रहन्छ र छ पनि, तर सांसद र मन्त्री भएको बेला सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेकाको हकमा त्यसैलाई आधार बनाएर छानबिन गर्दा हुन्थ्यो । छानबिनको क्रममा कुनै अपुग विवरण माग गर्दा त्यो दिन तयार छु ।’

लुकाउनेले जस्तोसुकै फारम भराए पनि लुकाउन सक्ने जिकिर गर्दै उनले अगाडि भने, ‘मुख्य कुरा छानबिन हो, सरकारले हरेकको छानबिन आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्थ्यो र अपुग विवरण माग्ने गर्दा राम्रै हुन्थ्यो ।’ यद्यपि उनले सुशासन कायम गर्न सरकारले चालेको कदम सराहनीय रहेको बताए ।