काठमाडौँ । भारत सरकारको लगानी रहेको कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपीडीसी) को करिब १ खर्ब लगानीमा निर्माण भइरहेको अरुण–३ आयोजनाको काम करिब ८० प्रतिशत सकिएको छ । 

९०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको ७० मिटर अग्लो र १९७ मिटर लम्बाइको बाँध निर्माण पूरा भएको हो । मुख्य सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने सुरुङको कङ्क्रिट लाइनिङ ७२ प्रतिशत पूरा भएको आयोजनाले जनाएको छ । 

१५५ मिटर गहिरो ‘सर्ज साफ्ट’ निर्माण भइसकेको र कङ्क्रिटिङ ७३ प्रतिशत पूरा भएको छ । विद्युत् गृहमा रहने चार टर्वाइनमध्ये तीन वटाको जडान सकिएको छ । 

आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । त्यसका लागि ५९७ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । हालसम्म ५१ प्रतिशत टावर निर्माण गरिएको छ । जसमा २१७ किलोमिटर तार तान्नुपर्नेमा २७ प्रतिशत काम सकिएको छ ।

सन् २०२४ मै उत्पादनतर्फको काम सक्ने भनिएको आयोजनाको काममा अवरोध भएपछि व्यावसायिक उत्पादन मितिसमेत लम्बिँदै आएको छ । आयोजना समयमा नसकिनुमा स्थानीयबासीसँगको मुआब्जाको विषय मुख्य बनेको छ । छ्याङकुटी–दिदिङ–पुखुवा सडकखण्ड अन्तर्गत २४ किलोमिटर क्षेत्रमा परेका जग्गाको मुआब्जा माग्दै स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यो उक्त आयोजनाको प्रवेशमार्ग हो । 

प्रवेश मार्गको सडक विस्तारमा सुरुमा स्थानीयलाई २० मिटरको मापदण्ड भनिएको थियो । मापदण्ड अनुसार मुआब्जा दिइए पनि सडक खन्ने क्रममा ३० मिटर चौडा बनाइएपछि स्थानीयहरू आन्दोलनमा उत्रेका थिए । गएको कार्तिकमा सर्वोच्चले विद्युत् प्रसारण लाइनले ओगट्ने जमिनको क्षतिपूर्ति अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने फैसला गरेको छ ।

संखुवासभाको दिदिङदेखि महोत्तरीको बथनाहसम्म २१७ किलोमिटर भागको केही स्थानमा अहिले पनि मुआब्जाको समस्या छ । भारततर्फ पर्ने ३६ किलोमिटर प्रसारण लाइनको काम भने सकिएको छ । प्रसारण लाइन संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी हुँदै भारत पुग्ने छ । 

लगानी बोर्डको कार्यालयले सतलजसँग गरेको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार अरुण–३ बाट उत्पादन सुरु भएपछि नेपालले २१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली सतलजले भारत लैजानेछ ।

 पीडीएअनुसार नेपालले पाउने १९७ मेगावाट बिजुली अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाबाट पाउने छ । विभिन्न अवरोधबिच सन् २०२५ भित्रमा बिजुली उत्पादन सुरु गरिसक्ने आयोजनाले लक्ष्य राखेको छ । बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना पूर्णरुपमा नेपालको हुनेछ ।