काठमाडौँ । जिल्ला जिल्लामा गठन हुने भूमि आयोगले पूर्णता पाएको छ । बाँकी रहेका ६ जिल्लामा भूमि आयोग गठन भएसँगै जिल्ला आयोगले पूर्णता पाएको हो । 

सोमबार ७१ जिल्लाका भूमि आयोगका अध्यक्षले शपथ गरेकोमा प्राविधिक कारणले छुट्न गएका ६ जिल्लाका अध्यक्षलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले शपथ ग्रहण गराएका छन् । 

यस अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोगको रौतहट जिल्ला अध्यक्षमा अखिलेश्वर चौधरी, जुम्लामा सुरतबहादुर शाही, बझाङमा प्रयागराज जोशी, तेह्रथुममा गणेशबहादुर सोदेम्बा, कञ्चनपुरमा नेत्रप्रकाश पन्त र सप्तरीमा अखिलेशकुमार झा छन् । 

कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले भूमि आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भएसँगै आगामी हप्ताभित्र सबै जिल्लामा भूमि आयोगले पूर्णता पाउने बताए । जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोगमा एक अध्यक्षसहित पाँचजनाको आयोग बन्ने व्यवस्था छ । 

कार्यक्रममा मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले अहिले ल्याएको अध्यादेश भूमिहीन र सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न भएको बताएका छन् । संसदमार्फत् ऐन संशोधन गर्दा लामो समय लाग्ने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । अध्यादेशबारे प्रतिपक्षी दलको विरोधलाई लक्षित गर्दै उनले सरकारको विरोध गर्नु नै प्रतिपक्षको धर्म भएको भन्दै अध्यादेशको विरोध गर्नुको तुक भने नभएको बताए ।  

नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार ३ वर्षभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गरेरै छाड्ने बताए । उनले अध्यादेशले वन फाँड्न नभएर निकुञ्जको आसपासमा बसेकालाई बसोबासको व्यवस्था गर्न खोजेको समेत प्रष्ट पारे ।