काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारले बुधबार  प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रति इन्टेलेक्चुअल फाउण्डेशन नेपालले आपत्ति जनाएको छ । फाउण्डेशनले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको हो । 

विधेयकमा मधेसमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई समेटिएको छ । यो प्रस्ताव मातृभाषीहरूको हितमा नरहेको फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा. सूर्य यादवले बताए ।

मधेस प्रदेशको कुल जनसंख्यामा मैथिली भाषा २५ लाख ५१ हजार ९१७, भोजपुरी भाषा ११ हजार ४९ हजार ९६२, बज्जिका भाषा ११ लाख २७ हजार २५५, हिन्दी भाषा १४ हजार २३२ र अंग्रेजी भाषा ४५  जनसंख्या रहेको फाउण्डेशनले जनाएको छ ।

यो प्रस्ताव भाषा आयोगले मधेस प्रदेशको कामकाजको भाषाको रूपमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकाको सिफारिस गरेको प्रावधान विपरीत रहेको फाउण्डेशनको दाबी छ ।

संविधान विपरीत कुनै पनि कार्य नगर्न फाउण्डेशनले मधेस प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।