काठमाडौँ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् बोर्डमा विषयगत प्रतिनिधित्वले पूर्णता पाउन सकेको छैन । बोर्ड प्रतिनिधित्वले पूर्णता नपाउँदा अनुगमन, नियमन प्रक्रिया चुस्त हुन सकेको छैन । परिषदका अनुसार ४२ विषयका ७२ किसिमका तह छन् । यस्तै, एक लाख ७२ हजार जनाले दर्ता प्रमाणपत्र लिएका छन् ।

परिषद् स्वास्थ्य सेवालाई समयानुकूल प्रभावकारी बनाउन मेडिकल काउन्सिल ऐनमा दर्ता हुन योग्य चिकित्सक र नर्स बाहेकका स्वास्थ्य व्यवासायीहरूको सेवालाई व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढङ्गले परिचालन गर्न र उनीहरूको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्ने नियामक निकाय हो ।

जनस्वास्थ्य, सामान्य चिकित्सा, ल्याब, डेण्टल, आँखा, रेडियोग्राफी, फिजियोथेरापी, सीएमए लगायतका विधा यही परिषदमा दर्ता हुन्छन् । यति धेरै विधा दर्ता हुँदा ती विधाको गुणस्तर कायम हुन नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ ।

हाल परिषद् अध्यक्ष, रजिष्ट्रारविहीन छ । परिषदका अध्यक्ष सुवोधकुमार शर्मा पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण हटेपछि सो पद रिक्त छ । निमित्त रजिष्ट्रारको जिम्मेवारीमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट रविकान्त मिश्रलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । परिषदमा यति धेरै विधा हुँदा पनि सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छैन ।

परिषदमा डेण्टल, आँखा, सीएमए लगायतको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । परिषद् ऐन बमोजिम गठन प्रक्रियामा त्यतिबेला सीमित विषयको मात्रै उपलब्धता भएको र अहिले विषयहरू धेरै थपिएकाले प्रतिनिधित्व हुन नसकेको हो ।

नेपाल सीएमए संघका उपाध्यक्ष गोपाल उपाध्यायले परिषदमा सबैभन्दा बढी दर्ता सीएमएकै रहे पनि यो वर्गको प्रतिनिधित्व नभएको बताए । उनले भने, ‘परिषदमा ५७ हजार जनाले नवीकरण गरेका छन्, तर सीएमएकै प्रतिनिधित्व छैन ।’

उपाध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘परिषद् ऐनमा सम्बन्धित समूहहरूको प्रतिनिधित्व नभएर अन्य समूहको प्रतिनिधित्व भयो । ऐनमा सम्बन्धित दर्तावालाको प्रतिनिधित्व गराउने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, पुराना समूहको हालीमुहाली, पुराना राजनीतिक दलको हस्तक्षेपका कारण परिषद् पूर्ण रूपमा गठन हुन सकेको छैन ।’

परिषदको निर्वाचन समेत १० वर्षदेखि हुन नसकेको उनले बताए । परिषद् प्रतिनिधित्वविहीन हुँदा अनुगमन, कोड अफ इथिक्स अनुसार कार्य भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘परिषद्मा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीको अनुगमन मूल्याङ्कन, स्तरोन्नति र ज्ञानवर्द्धन तालिम सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा नेपालभरका नागरिकहरू गुणस्तरीय सेवा पाउनबाट वञ्चित छन्,’ उनले भने ।

परिषद्का पूर्वअध्यक्ष सुवोधकुमार शर्माले विषयसँग सम्बन्धित तहको प्रतिनिधित्व नभएको बताए । उनले भने, ‘ऐन २०५३ सालमा बन्यो । त्यो बेलाको परिस्थितमा बोर्ड सदस्यहरूको संरचना ठिक थियो होला । विधा र तह कम नै थियो । दर्ता सङ्ख्या पनि कम थियो, तर आजको समयमा आइपुग्दा अहिलेको प्रतिनिधित्व भनेको समयसान्दर्भिक हुँदै भएन ।’

बोर्डमा स्तरीय प्रतिनिधित्व नभएको खण्डमा स्वास्थ्यको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनले बताए ।

परिषद् ऐनले प्रतिनिधि थपघटको अधिकार दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न पेसागत संगठनसँग सहमति गरे पनि प्रतिनिधि थप हुन सकेको छैन । जसकारण विषयगत विज्ञताको अभाव हुने नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका पूर्वसदस्य माइकल देवकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘परिषदमा विषयगत प्रतिनिधित्व नहुँदा सीपीडी (कन्टिन्यु प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट), विषयगत अनुगमन, विषयगत नीति निर्माणका कार्यहरू, कर्मचारी पूरा गर्न पनि अप्ठ्यारो परेको छ । सदस्यको अभावमा एउटा विषयकोले अर्कै विषयको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ ।’

परिषदले २ वर्षदेखि पूर्णता पाउन सकेको छैन । स्वार्थ समूहले २८ वर्षदेखि परिषद्को ऐन परिमार्जन गर्न नदिएको परिषदका एक पूर्वसदस्यले बताए । उनले भने, ‘ऐनमा बोर्डको सदस्य थपघटको व्यवस्था स्पष्ट छ, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले थपघट गर्न कुनै चासो नै देखाउँदैन । पटकपटक आग्रह गर्दा समेत विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको छ ।’

ऐन अनुसार परिषद् १३ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । हाल पाँच जनामात्रै सदस्य छन् । बोर्डमा रेडियोलोजी, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल फार्मास्यूटिकल एशोसिएशन, आइओएमको मात्रै प्रतिनिधित्व छ । अन्य विधाको प्रतिनिधित्व नहुँदा सम्बन्धित विषयका समस्याहरू बोर्ड बैठकमा जान सक्दैनन् । यस्तै, कुनै विधामा द्वन्द्व वा विवाद हुँदा सम्बोधन गर्न अप्ठ्यारो पर्छ ।

विषयगत प्रतिनिधित्व नहुँदा विदेशबाट पढिरहेको प्रमाणपत्र छानबिनमा समेत अवरोध सिर्जना हुन सक्छ । ऐन अनुसार कुल सदस्य सङ्ख्याको ५० प्रतिशत सदस्य भएमा मात्रै बोर्डको बैठक बस्न सक्ने प्रावधान छ, तर अहिले ऐन विपरीत बैठक बस्दै आएको छ ।

परिषदमा आठ वटा विषयत समिति छन् । सामान्य चिकित्सा, जनस्वास्थ्य समिति, दन्त विज्ञान समिति, नेत्रविज्ञान समिति लगायतका समिति छन् । यस्तै परिषदले परीक्षा समिति, अनुगमन समिति, आचारसंहिता समिति, खरिद समिति बनाएको छ । तर, सदस्यको अभावमा एक जना सदस्यले धेरै समितिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था छ ।

परिषद्का निमित्त रजिष्ट्रार रवीकान्त मिश्रले नियमित कार्यमा समस्या नभएको बताए । मिश्रले भने, ‘बोर्ड पूर्ण नभएर निर्णय प्रक्रिया र नियमन प्रक्रिया चुस्त दुरुस्त हुन सकेको छैन ।’ परिषदमा १८ जना कर्मचारी छन् । कर्मचारीसम्बन्धी विनियमावलीमा ११ जना स्थायी दरबन्दी कायम छ, तर परिषदमा हाल चार जनामात्रै कार्यरत छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले परिषदको विषयमा कानुन, ऐन, नियमावलीमा जे छ, त्यही अनुसार मन्त्रालयले सोचेको बताए ।