काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले पाँच शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्चमा कडाइ गरेको छ । सोमबार मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई परिपत्र गर्दै पाँच शीर्षकमा छुट्याएको बजेट खर्चमा अंकुश लगाएको हो । 

मंगलबार मात्रै अर्थ मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा रमाना भएको सचिव रामप्रसाद घिमिरेले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको परिपत्रमा चालु खर्च अन्तर्गत अनिवार्य दायित्व बाहेकका कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स र पुँजीगत परामर्श शीर्षकका खर्च रोक्न निर्देशन दिइएको छ । 

त्यस्तै, पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित नेपाल सरकारको स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भइ बाँकी रहेको खर्चमा २५ प्रतिशत कटौती गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजश्व प्राप्ति र खर्चको आवश्यकताको आधारमा बजेट रोक्का तथा नियन्त्रणमा पुनरावलोकन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारले केही दिनअघि सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने मापदण्ड जारी गरेको थियो । उक्त मापदण्ड अनुसार आइतबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यी खर्चमाथि नियन्त्रण गर्नेगरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए । सोही बमोजिम मन्त्रालयले सबै निकायलाई यस्तो परिपत्र गरेको हो । 

चालु आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोष नकारात्मक रहेको र विगत वर्षमा सिर्जित दायित्व समेत फरफारकम गर्नुपरेका कारण कोषमा थप दबाब सिर्जना भएकाले यस्तो निर्णय लिनु परेको मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।