काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आफू मातहतका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’लाई संशोधन गर्दै उमेर हद हटाएको छ । सरकारले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ मा संशोधन गरी उमेरको अधिकतम हदसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको हो । यसअघि मन्त्रालय मातहत नियुक्तिका लागि न्यूनतम ३० वर्ष र अधिकतम ६५ वर्षको उमेर हद आवश्यक हुने व्यवस्था रहेकोमा उक्त व्यवस्थालाई हटाएको छ ।

अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’लाई सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस समिति बनाई सकेको अवस्थामा उक्त मापदण्ड संशोधन गरेको छ । 

सरकारले राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्ति हुनु अघि मापदण्ड संशोधन गर्नु अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । यो त्यही मापदण्डको व्यवस्था हो । जसले विमाप्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवाल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्रालय मातहतका निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारी ६५ वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था विपरित सिलवाल प्राधिकरणमै रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दर्ता गरेको थियो । अहिले उनले अदालतबाट सफाई पाइसकेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय मातहत नेपाल राष्ट्र बैंकसहित १५ वटा निकायमा यो नियम लागू हुनेछ । यसअघिको मापदण्डमा निकायको कार्यकारी प्रमुखका हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यका हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने नियम थियो ।