कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पूरा हुँदैछ । यो अवधिमा सरकारले खासै काम गर्न सकेको छैन । सारमा भन्नुपर्दा सरकार गैरजिम्मेवार छ । कतिपय आवश्यक र गर्नैपर्ने कामहरूमा मुख्यमन्त्रीले उदासीनता देखाइरहनु भएको छ ।

‎‎रोजगार सम्बन्धीको कानुन बनाउने विषयमा म मुख्यमन्त्री हुँदा नै मन्त्रिपरिषदबाट सहमति दिइसकेको थिएँ तर उहाँले अहिलेसम्म अगाडि नबढाएर गैरजिम्मेवारीपना देखाउनु भयो । सबै हिसाबले पछि परेको प्रदेश हो हाम्रो । युवाहरूलाई रोजगारीमा जोड्ने कुरा नराम्रो थिएन । ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ अन्तर्गत रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित हामीले काम सुरु गरेका थियौँ ।

‎‎सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी पनि हो । यामलाल कँडेल माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा यो कार्यक्रम लागु गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि गर्नुभएको हो । ‎तर उहाँ त्यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुनु भएन । निकै मेहनतका साथ अध्ययन प्रतिवेदन बनेको थियो ।

‎‎भूकम्प प्रभावित क्षेत्र, असिना, बाढी–पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपमा परेका जनतासँग सहकार्य गर्ने तथा उत्तरदायी हुन सक्नुभएको छैन । मैले १ अर्ब रकम विनियोजन गरेको थिएँ, तर उहाँहरूले त्यसलाई घटाएर ५० करोड पठाउनुभयो ।

‎‎योमात्र होइन, अहिलेको सरकारसँग भएको बजेट र कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा गति नभएजस्तो देखिएको छ । यो कुरा हामीले मात्र भनेको होइन, स्वयं सत्ता पक्षधर दल कांग्रेसले संसदमै भनिसकेको छ । समग्र अवस्था हेर्दा गतिहीन सरकार भयो यो । उहाँ (मुख्यमन्त्री कँडेल) सङ्घीय मन्त्री भइसकेको मान्छे, पार्टीमा पनि स्थायी कमिटीको सदस्य । उहाँ सरकारको नेतृत्वमा आउँदा राम्रै गर्नुहुन्छ होला भन्थे मान्छे । त्यो आशा हामीले पनि गरेको हो, तर उहाँमा त पूर्वाग्रहीपना, एकाङ्कीपना बढ्ता देखियो ।

‎‎मुख्यमन्त्रीजीले जुन तरिकाले गतिविधि गर्नुभएको छ, त्यो हेर्दा पूरै सरकार गतिहीन अवस्थामा अघि बढिरहेको छ । यही अवस्थाले प्रदेश सरकारप्रति दिन प्रतिदिन निराशा बढ्दै गएको छ । उहाँ कति पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो– नमुना विद्यालय ।

मुख्यमन्त्री कँडेल ‎उहाँ यति पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ, कतिपय अति आवश्यक पर्ने ठाउँमा बजेट सुनिश्चितता गर्नु भएन । उहाँ आफूतिर फर्केरमात्र हेर्नुहुन्छ ।

प्रदेशमा शिक्षाको अवस्था खस्किँदै गइरहेको छ । त्यसलाई हल गर्नका लागि शिक्षाविद्हरूको एउटा सेट नै राखेर डिजिटल शिक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाउने भन्ने उद्देश्यले त्यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । हामीले कार्यविधि बनाएर विद्यालय पनि छनोट गरेका थियौँ । कार्यान्वयनमा जाने चरणमा हामी सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो तर उहाँ आइसकेपछि पुनः कार्यविधि बनाउन लगाउनुभयो । कार्यक्रमको नाम नै मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा बनाउनुभयो । उहाँले पूरै तोडमोड गर्नुभयो ।

‎‎स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि उहाँले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन । प्रदेशका सबै नागरिकको एक पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भनेर कार्यक्रम ल्याइएको थियो । त्यो अहिले अलपत्र अवस्थामै छ ।

‎‎यस्तै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर अगाडि बढाइएका कार्यक्रम पनि अहिले अलपत्र पारियो । अहिलेसम्म कार्यविधि नबनाएर कानमा तेल हालेर बस्नु भएको छ । उहाँले योजना छनोटको कार्यविधिलाई महत्त्वपूर्ण मान्दै आउनुभएको छ तर त्यसको अहिले अवस्था कस्तो छ ? त्यो प्रभावकारी बन्यो वा के भयो ? सबैलाई सोधे भइगो नि ! बजेट कार्यान्वयनमा जसरी सुधार आउनुपर्ने हो, त्यो आएन । हिजोका दिनमा कर्मचारी अपुग थियो, अहिले आन्तरिक रूपमा सरकार सुदृढ बन्दै गएको छ । यो अवस्थामा जुन गतिमा बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो, त्यो अनुसार हुन सकिरहेको छैन ।

मुख्यमन्त्री कँडेल ‎उहाँ यति पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ, कतिपय अति आवश्यक पर्ने ठाउँमा बजेट सुनिश्चितता गर्नु भएन । उहाँ आफूतिर फर्केरमात्र हेर्नुहुन्छ । आफ्नो क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुने, अरुलाई पूर्वाग्रही तरिकाले हेर्ने उहाँको बानी छ । सरकार भनेको सबैको साझा हो, समुचित विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यो उहाँमा देखिएन ।

कर्मचारी परिचालनका हिसाबमा उहाँ अत्यन्त पूर्वाग्रही भएर लाग्नुभयो । कतिपय अवधि नपुगेकालाई आफूखुसी सरुवा गर्नुभयो तर कतिपय पुगेकालाई राखिराख्नु भयो । यो विवादित बन्यो नै । खेलकुदका विषयमा त उहाँ निकै गैरजिम्मेवार बन्नुभयो । कर्णालीमा हुने भनिएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका विषयमा उहाँले जुन व्यवहार देखाउनुभयो, त्यो राम्रो भएन । उहाँले ‘आयोजक केन्द्र हो, यहाँबाट केही नगर्नुहोस्’ भनेर तत्कालीन परिषद् सदस्यसचिवलाई हप्काउनुभयो ।

‎‎समयमा प्रतियोगिता गर्नुपर्ने दबाब स्वरुप सुरु गरिएको ‘काउन्ट डाउन’ कार्यक्रममा उपस्थित भएर विरोध गर्नुभयो । आफैँले समयमा गर्न दबाब दिनुको साटो उल्टो पन्छिने काम गर्नुभयो । जसका कारण उक्त प्रतियोगिता सर्न पुग्यो । उहाँले दबाब सिर्जना गर्नुपर्थ्यो केन्द्रलाई । उहाँकै दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर त्यसमा ध्यान दिनु भएन । प्रतियोगिता जेठमा सारिएको छ तर पनि त्यो होलाजस्तो छैन ।

‎‎हामीले सुरुमा उहाँलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको हो, केही समयपछि हामी प्रतिपक्षमा पुग्यौँ । तर उहाँले प्रतिपक्षसँग कुनै सरोकार नभएजस्तो गर्नुभएको छ । भन्ने बेलामा हाम्रो प्रतिपक्ष भनेको कर्णालीको गरिबी हो भन्ने तर व्यवहारमा ठिक उल्टो देखिन्छ । उहाँको भनाइ र गराइमा तालमेल देखिन्न । यतिसम्म कि प्रतिपक्षसँग उहाँ भेटघाट नै गर्न चाहनुहुन्न । समय मागे पनि पन्छिने प्रवृत्ति उहाँको छ । समग्रमा उहाँको कार्यकालको यो एक वर्ष व्यर्थैमा बितेको छ ।‎

(‎नेकपा माओवादी केन्द्र, कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता, पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)