काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्न नमिल्ने भएको छ । 

रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर फुयालले यसअघि नै लामिछानेको पासपोर्ट दुरुपयोग मुद्दा हेरिसकेकाले फुयालले उनको मुद्दा नहेरेका हुन् ।

आइतबार रविपत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्चमा रविको तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन् । सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो । 

धरौटी खारेज हुनुपर्ने मागसहित लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा पुनरावेदन गरेकोमा उच्चले गत चैत चैत २२ गते जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । 

उच्चको उक्त आदेशविरुद्ध रविका तर्फबाट यसअघि सर्वोच्चमा ‘थुनुवा दफा ७३’ निवेदन दायर भएको थियो ।  उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरिसकेको छ ।