सुर्खेत । विकासका दृष्टिले निकै पछि परेको कर्णाली प्रदेशले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार गर्न सकेको छैन । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढाउने त परै जावस्, सङ्घबाट उपलब्ध गराइएको बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेर फ्रिज हुने अवस्थाले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष भौतिक पूर्वाधार विकासलाई नै केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउने गरेको छ । यद्यपि, समयमै काम अघि नबढाउँदा बजेट कार्यान्वयनमा जहिल्यै असफल हुँदै आएको छ । आफैँले प्राथमिकता दिएको शीर्षकमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई मात्रै १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रुपैयाँ विकास बजेट दिइयो । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा जम्मा २३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ३४ करोड ५ लाख १७ हजार बराबर बजेटमात्र कार्यान्वयन भएको छ ।

अन्य विकासे मन्त्रालयहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष विकासतर्फ अर्थात् पुँजीगततर्फ १८–२२ अर्ब बराबरको बजेट छुट्ट्याउँछ । विगत पाँच आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै विकास बजेट आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा थियो । उक्त वर्ष २२ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख ८९ हजार वार्षिक विकास बजेट थियो । सबैभन्दा कम चालु आर्थिक वर्ष (०८१/०८२) मा १८ अर्ब ७८ करोड ३१ लाख ६८ हजार विकास बजेट विनियोजित छ । यद्यपि कार्यान्वयनका हिसाबले कुनै पनि आर्थिक वर्ष उत्साहप्रद नतिजा आएको छैन । 

• विगत ५ वर्षमा विनियोजित विकास बजेट र कार्यान्वयन (चैत मसान्तसम्म)

उल्लेखित तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था ज्युँका त्युँ छन् । चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म २०.९४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । तर ०७९/८० मा अहिलेको भन्दा दुई प्रतिशतले बढी कार्यान्वयनमा आएको थियो । प्रतिशतका हिसाबले गत वर्षभन्दा चालु वर्ष १ प्रतिशतले बढी देखिए पनि वार्षिक विकास बजेटका हिसाबले विश्लेषण गर्दा कार्यान्वयनमा सुधार आएको मान्न सकिन्न । यो वर्षको भन्दा गत वर्ष १ अर्बले विकास बजेट धेरै थियो । 

अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट कार्यान्वयन झन् कमजोर बनेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० चुनावी वर्ष भए पनि उक्त वर्ष अहिलेसम्मकै धेरै विकास बजेट खर्च भएको छ । तथापि गुणात्मक सुधार अझै हुन सकेको छैन ।

कर्णाली सरकारले ल्याउने गरेको बजेटको ठुलो हिस्सा तलब, भत्तादेखि सेमिनार, गोष्ठीमा खर्च हुने गरेको छ । अहिलेसम्म कर्णालीका कुनै पनि सरकारले विकास बजेट शतप्रतिशत खर्च गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण बर्सेनि ठुलो परिमाणमा बजेट फ्रिज भइरहेको छ ।

८ आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल २ खर्ब ३१ अर्बभन्दा बढी बजेट ल्याएको छ । आफ्नो कुनै आयस्रोत नभएको कर्णालीले पूर्ण रूपमा सङ्घीय अनुदानको भरमा उक्त बजेट ल्याएको हो । त्यही अनुदानको भरमा ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा पनि सरकार कमजोर देखिएको हो ।

कर्णालीको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले विगत ६ वर्षमा कुल बजेटको ५७ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार विगत ६ वर्षको अवधिमा कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ३७.४६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६२.५४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा पुँजीगत बजेट जम्मा ५५ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भएको छ भने चालुतर्फ ६२.७१ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

• विगत ८ आर्थिक वर्षका ल्याइएको कुल बजेट र खर्च 

८ वर्षमा ल्याएको वार्षिक बजेटमध्ये अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी बजेट खर्च भएको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा हो । उक्त वर्ष ३३ अर्ब ७४ करोड वार्षिक बजेट ल्याएको सरकारले ६५.५२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । उक्त वर्ष पुँजीगतभन्दा चालु खर्चको दर बढी थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, त्यसपछिका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र वर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखे तर कार्यान्वयनको ग्राफ ७० प्रतिशत भन्दामाथि बढ्न सकेको छैन । 

चालु आर्थिक वर्षमा पनि ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबी सरकारको छ । तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्री/कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘यो वर्ष ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य छ । लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल किन हुन सकेन ? हिजोको भन्दा जनशक्ति लगायत सबै कुरा पर्याप्त हुँदा पनि रिजल्ट किन आएन ? त्यसको कारण के हो सचिवज्यूहरू ?’

उनले मन्त्री/सचिवलाई बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन निर्देशन दिए । यद्यपि अहिले जुन गतिमा सरकारले बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ, त्यसलाई आधार मान्दा कुनै पनि हालतमा ८० प्रतिशत जति पनि बजेट खर्च हुने अवस्था छैन । 

यो पनि

बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकार हराइरहेको छ

कर्णालीको विकास बजेट कार्यान्वयन कसरी सुधार्ने ?

अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह बढीमा ७५ प्रतिशतसम्म मात्रै बजेट खर्च हुने आकलन गर्छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सिलिङ वितरण गर्दा सोही मात्रालाई आकलन गरेर दिइएको उनले रातोपाटीलाई बताए । ‘अहिलेको आकलन हाम्रो ७५ हो, तर ७० सम्म हुन्छ भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन ठुलो समस्या हो ।’

एकातिर प्रदेश सरकारले पूर्वाधारका क्षेत्रमा बजेट अपुग हुने बताइरहन्छ भने अर्कातिर त्यही बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । कर्णालीका नेताहरू प्रायः सार्वजनिक रूपमा भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारले कर्णालीलाई क्षतिपूर्तिसहितको बजेट दिनुपर्छ ।’

यद्यपि, केन्द्रले आफ्नै तजबिजमा दिएको अनुदानको बजेटसमेत कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिले प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ । 

• ‘असारे प्रवृत्ति’

सरकारले वार्षिक बजेट असार १ गते ल्याउँछ भने साउन १ गतेदेखि नयाँ बजेट कार्यान्वयनको चरण सुरु हुन्छ । तर वैशाखसम्म सरकारका कतिपय योजना कार्यान्वयनमै गएका हुँदैनन् । असारमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था

बजेट प्रस्तुत पश्चात् साउनदेखिनै योजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिने हो बजेट खर्चमा पनि सुधार आउँछ । तर सरकारका कतिपय योजना असार महिनामै कार्यान्वयनमा लिने र भुक्तानी दिने प्रचलन छ । चालु आर्थिक वर्षको मासिक विकास बजेट कार्यान्वयनको ग्राफ विश्लेषण गर्दा साउन र भदौ महिनामा सरकारको गति कमजोर छ भने असोजमा एक्कासी ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । 

असोज महिनामा योजनाहरूको टेण्डर लगायत प्रक्रियाका काम सुरु हुने हुँदा अग्रिम भुक्तानी दिइन्छ । जसका कारण बजेट कार्यान्वयनको ग्राफ उकालो लागेको देखिएको हो । त्यसपछि निरन्तर उकालो लाग्नुपर्नेमा फागुनसम्म ओरालो लाग्छ । फेरि चैत महिना लागेसँगै खर्चको ग्राफ उकालो लाग्ने गरेको छ भने ११ महिनामा खर्च नभएको विकासे बजेट असारमा मात्रै दोब्बरले खर्च हुन्छ । जस्तो ०७९ असार १५ देखि २५ गतेसम्म मात्रै १० दिनमा १० अर्ब २३ करोड गरेको देखिन्छ । 

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको सरकारसँग १४ अर्ब ८२ करोड २६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मौज्दात छ । असारमा मात्रै ५०–६० प्रतिशत खर्च हुन्छ । ‘असारे प्रवृत्ति’ले विकासभन्दा विनाश बढी निम्त्याउने सरोकारवाला बताउँछन् । 

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह असार मसान्तमा ८० प्रतिशतसम्म बजेट कार्यान्वयन आउने दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘काम भएको छ, भुक्तानी हुन बाँकी हो ।’

• किन हुन सक्दैन बजेट खर्च ?

यसअघिका मुख्यमन्त्रीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन, प्रशासनिक निकायको उदासीनता, कर्मचारी अभाव, नयाँ संरचना हुँदा अनुभवको कमी लगायत विषयलाई बजेट खर्च हुन नसक्नुलाई कारण देखाउँथे । 

अहिले कर्मचारीको व्यवस्थापन लगायत सबै हिसाबले सरकार बलियो बन्दै गए पनि बजेट कार्यान्वयनमा भने गुणात्मक सुधार आएको देखिन्न । 

बजेट फ्रिज हुनुले प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन र कार्य दक्षतामाथि प्रश्न उठ्यो नै, समयमै कार्यान्वयन गर्ने ‘मेकानिजम’ सुरु नगर्नु, असारे विकासलाई सरकारले नै प्रोत्साहन गर्नु, वित्तीय अनुशासनलाई कायम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

• आफैँले ल्याएका नीति कार्यान्वयनमा बेवास्ता

अर्थमन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीको आदेशमा बजेट कार्यान्वयनलाई सुधार गर्न हरेक वर्ष थरीथरीका नीति ल्याउने गरेका छन् । यदि नीति अनुरुप काम भएको हुँदा हो त बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आएको हुन्थ्यो तर सरकार आफैँले ल्याएका नीति कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

विगत दुई आर्थिक वर्षमा दुई फरक अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयन सुधारका लागि भिन्नभिन्न नीति ल्याएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट ल्याएका तत्कालीन अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले वित्तीय अनुशासन र बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ल्याएका नीतिः

कार्तिक महिनासम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने, तोकिएको समयमा काम नगरे दण्डित गरिने छ । पर्याप्त स्रोतको उपलब्धताविना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने प्रणालीलाई सुधार गरी सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम चार गुणाभन्दा बढी नहुने गरी बढीमा तीन वर्षका लागि स्रोतको सहमति दिने गरी मापदण्ड बनाइने छ ।

• बजेटको २२७ नम्बर बुँदा : प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने छ । यदि उक्त अवधिभित्र सम्झौता नभए सहमति स्वतः रद्द हुने छ ।
• बजेटको बुँदा नम्बर २२८ः प्रदेशभित्रका आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने । उक्त समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गरिने । तोकिएका लक्ष्य समयमै हासिल गर्ने निकायलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति ।

चालु आर्थिक वर्ष (०८१/०८२) को बजेट महेन्द्र केसीले ल्याएका हुन् । यद्यपि बजेट ल्याएको केही दिनमै उनी मन्त्री पदबाट हटे । उनले पनि बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा थुप्रै नीति ल्याए । केसीले बजेटमा ‘योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा सुधारः सुशासन र विकासको आधार’ भन्ने नीति उल्लेख गरे । 

• प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूलाई यथार्थपरक, आवश्यकतामा आधारित, व्यवस्थित, वस्तुपरक तुल्याउन परियोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गरिने । आयोजना व्यवस्थापनलाई संस्थागत र प्रणालीबद्ध गर्न प्रदेश आयोजना बैंक स्थापना र सञ्चालनमा ल्याइने । सीमित स्रोत साधनलाई प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रमा उच्चतम् प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारको नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमबिचको तादात्म्यता कायम गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने ।
• बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियालाई शीघ्र र व्यवस्थित गर्न मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका लगायतका आवश्यक कानुनहरू पहिलो त्रैमासिकभित्र तर्जुमा गरिनेछ । यसो गरेको खण्डमा योजनाहरू समयमै लागु हुने र प्रतिफल निस्कने हुन्छ ।
• स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा त्यस्तो सहमति स्वतः खारेज भएको मानिनेछ । यसअघि सहमति दिइएका मध्ये ६ महिना पूरा भई हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका र आगामी वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता सहमति खारेज गरिएको छ ।

सरकार आफ्नै नीतिमा असफल बन्दै आएको छ । यो वर्षको नीति अनुरुप भने सरकारले ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि’ बनाएको छ । यस्तै, आयोजना बैंक स्थापना गरेको छ । त्यस बाहेक कुनै पनि नीति कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

मुख्यमन्त्रीका निर्देशन र प्रतिबद्धता पनि काम लागेन

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ०८१ साउनमा मन्त्री, सचिव, कार्यालय प्रमुखहरूलाई ९ बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाए । ‘औँला ठडिन नदिने’ गरी काम निकाल्न सबै कार्यालय प्रमुखहरूलाई उनले निर्देशन दिए । ९ बुँदामा अधिकांश बुँदा बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित् छन् ।

• प्रदेश सरकार अन्तर्गतका जिल्लास्थित सबै कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका योजनाको विवरण (योजनाको नाम, कार्यान्वयन हुने स्थान, कार्यान्वयन अवधि तथा विधि, बजेट आदि) सम्वत् २०८१ साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी तथा कार्यान्वयन सहजीकरण गर्ने ।
•  स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू ०८१ भाद्र मसान्तभित्र तर्जुमा र असोज १५ भित्र स्वीकृत गर्नेछौँ ।
• स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका सालबसाली आयोजनाहरू सम्वत् २०८१ असोज १५ भित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै बहुवर्षीय तथा क्रमगत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछौँ ।
• आयोजना/कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको समयबद्ध र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।
• बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन गर्नेछौँ ।

यद्यपि प्रतिबद्धता अनुसार रिजल्ट नआएपछि मुख्यमन्त्री कँडेल अहिले चिन्तित छन् । अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वयनको न कार्य योजना बन्न सक्यो, न त असोज १५ भित्र सम्पूर्ण आयोजना कार्यान्वयनमा जान सके । अहिले पनि कतिपय योजना कार्यान्वयनमा जान बाँकी छन् । 

मुख्यमन्त्री कँडेलले तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा बैठकमा बोल्दै भने, ‘विगतमा जनशक्ति पर्याप्त थिएन भनरे काम रोकिन्थे, अहिले पर्याप्त जनशक्ति पनि छ तर किन रिजल्ट निस्कन सकेन ? अब समीक्षा गर्नैपर्छ ।’ 

उनले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । ‘बजेट कार्यान्वयनमा बाँकी अवधि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले बजेट कार्यान्वयनको स्पीड बढाउनुहोस्,’ उनले थपे । 

कँडेलमात्र होइन, तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्मचारीलाई ६१ बुँदे निर्देशन नै दिएका थिए तर उनको निर्देशन अनुुसार बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आएन ।

• कार्यान्वयनमा सुधार कसरी ल्याउन सकिन्छ ?

पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्टका बुझाइमा आयोजना छनोट गर्दा नै थुप्रै समस्या छन् । उनी छनोट, खरिद प्रक्रियामा जान लामो समय लाग्नुका साथै त्यसपछिका अन्य झन्झटहरूले समयमै आयोजना कार्यान्वयनमा जान सक्दैन भने त्यसकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर पर्ने गरेको बताउँछन् । 

विष्टका अनुसार बजेट निर्माणको आवश्यक तयारीका पक्षमा पनि ध्यान दिइन्न । उनले भने, ‘सम्पन्न नभएका आयोजना धेरै छन्, बहुवर्षीय आयोजनामा बजेट थोरै विनियोजन गर्ने र नयाँ आयोजना थप्ने होडबाजी चलिरहेको छ । यो पनि समस्या हो ।’

उनका अनुसार समय तालिका बनाएर कडाइका साथ कुनै पनि कार्यालयले बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिएका छैनन् । मन्त्रालयदेखि कार्यालयलाई जिम्मेवारीबोध छैन । अहिलेको मुख्यमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य सुधार गर्छु भन्ने भाषण गर्दै आए पनि परिणाम कमजोर देखिएको उनी बताउँछन् । 

व्यवहारमा कार्यतालिका बनाइ समग्र सरकारका संरचनालाई व्यवस्थित बनाएर जाँदा सुधार आउने उनको बुझाइ छ । यद्यपि सरकार यसमा चुकेको उनले बताए । 

‘हिजो जनशक्ति, क्षमताका हिसाबले सरकार कमजोर थियो, अहिले सबै पर्याप्त छ,’ विष्टले भने, ‘तर पनि बजेट कार्यान्वयनमा सुधार नआउनु भनेको नेतृत्वकर्ताको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ ।’

विष्टकै भनाइमा सहमत छन् पूर्वअर्थमन्त्री विनोदकुमार शाह पनि । बजेट कार्यान्वयनमा सुधारका लागि सबैभन्दा पहिला योजना छनोटको विधि वैज्ञानिक बनाइनुपर्ने उनको तर्क छ । 

‘कुनै पनि योजना कार्यान्वयन हुनु अघिका प्रक्रिया नै पुगेका हुँदैनन्,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘बजेट विनियोजन गरिन्छ, ती प्रक्रिया पुर्‍याउँदा–पुर्‍याउँदा समय जान्छ ।’

काम गर्दा फसिन्छ भन्ने कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञानका कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउन नसकेको शाह बताउँछन् । ‘सकभर काम पन्छाउने मनोवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा छ,’ उनले भने, ‘मनोबल उच्च गरेर कर्णालीको विकास गर्नुपर्छ भनेर कर्मचारीमा मनोविज्ञान पलाउन आवश्यक छ । नभए सबै बजेट खर्च हुन सक्दैन ।’

अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह आगामी वर्षको बजेटमा नीतिगत रूपमै बजेट कार्यान्वयन सुधारका योजना ल्याइने बताउँछन् ।

यो पनि

कर्णालीलाई सुहाउँदो बजेट आउँछ : मन्त्री शाह