काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले वैशाख २० देखि २२ गते (मे ३–५, २०२५) सम्म काठमाडौंमा तय भएको “एकता महाधिवेशन” मा आफूहरूको कुनै संलग्नता नरहेको बताएको छ। 

संघका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तद्वारा जारी वक्तव्यमा उक्त महाधिवेशन विधानविपरीत भएको र यसले एकता भन्दा उल्टो फुट निम्त्याउने दाबी गरिएको छ।

 संस्थाको तालुकदार निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत सो महाधिवेशन सार्न पत्र पठाइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले यस्ता गतिविधिहरु न्यायिक र प्रशासनिक प्रक्रिया विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ।

वक्तव्यमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरू जीवा लामिछाने, कुमार पन्त र संस्थापक सदस्य राम प्रताप थापा सहित उच्चस्तरीय समितिका १३ सदस्यमध्ये ६ जना सदस्यले महाधिवेशनमा भाग नलिने घोषणा गरिसकेको जनाइएको छ। साथै, विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले पनि यस्ता गतिविधिमा सहभागी नहुने अघिदेखि नै जानकारी गराइसकेको संघले जनाएको छ।

प्रवक्ताले वर्तमान विधानविपरीत सदस्यता वितरण, प्रतिनिधि छनोट र मतदाता प्रक्रिया भएको बताउँदै यस्तो प्रक्रियाले वैधानिक मान्यता नपाउने दाबी गरेका छन् । 

विज्ञप्तिमा आफूहरुको १२औँ महाधिवेशन पूर्वनिर्धारित मिति अनुसार २०२५ अक्टोबर ११ देखि १४ सम्म हुने उल्लेख छ । घलेले एकता महाधिवेशन गर्ने भएपछि शुक्रबार साँझ बद्री केसी पक्षले पत्रकार सम्मेलन समेत गरेको थियो । सो क्रममा केसीले एकपक्षीय महाधिवेशनले संस्थामा फुट ल्याउने भन्दै त्यसले वैधानिकता पनि नपाउने जिकिर गरेका थिए । 

तर पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले एनआरएनएको विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्चको परमादेशअनुसार शनिबारदेखि एकताको महाधिवेशन गराउन लागेको बताएका छन् । यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेपनि सुनुवाइ हुन नसकेपनि उच्चस्तरीय समितिका संयोजक घलेले एकता महाधिवेशन गराउन लागेका हुन् ।