काठमाडौँ । सरकारले स्टार्ट–अप उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्ट–अफ कर्जा विस्तार कार्यक्रम विस्तार गर्ने भएको छ ।सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

शुक्रवार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्ट–अप उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्ट–अप कर्जा विस्तार कार्यक्रम विस्तार गरिने बताए । 

उनले स्थानीय,प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्टार्ट–अप उद्यमीलाई व्यवसाय प्रवर्द्धन क्षमता अभिवृद्धि सेवा,बजारीकरण,मुल्यश्रृखला सबै प्रदेशमा स्टार्ट–अप प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गरिने घोषणा गरे । उनले इकमर्स मार्फत व्यापारको विकास गरिने बताए । उनले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गरिने जानकारी दिए । 

त्यस्तै, सरकारले व्यवसायीक वातावरण सुधार गर्न अध्यादेश मार्फत सुरु गरिएका नीतिगत सुधारका उद्यमशीलता र निजी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ । 

आयात प्रतिस्थापपन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य सहित मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न विधामा उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गरिने जानकारी राष्ट्रपति पौडेलले दिए । उनले स्थानीय कच्चा पदार्थ उद्यमशीलता सीपमा आधारित औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहित गरिने बताए । 

उनले भने,‘ जडान उद्योग स्थापना गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि गरिने छ । सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई उद्योग तर्फ आकर्षित गरिने छ । देशभित्र रहेका फलाम,पेट्रोलियम,तामा,म्याग्नेसियम जस्ता खनिजको अध्ययन अनुसन्धान र प्रवर्द्धनमा जोड दिइने छ ।’

उनले धौवादी फलाम कारखानालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गरिने बताए । व्यवसायीक सम्भावना भएका रुग्ण उद्योगहरूलाई व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त विधि अपनाई पुन सञ्चालन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए । उनले औद्योगिक,विशेष आर्थिक क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइने बताए । 

सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा नीति कार्य योजना लागू गरी निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गरिने भएको छ ।

पहिचान गरिएका वस्तुको निर्यात बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले तयारी गरेका छ । राष्ट्रपति पौडेलले भने,‘ उत्पादन र व्यापार लागत घटाउन दिगो पूर्वाधार प्रविधिको विकास र उपयोग गरिने छ । रेल पूर्वाधारको विकास गरी दुवानी लागत घटाइने छ । 

अनुगमन र गुणस्तर अनुगमनमा जाड दिइने छ । रैथाने बालीको उत्पादन र बजारीकरणलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रवर्द्धन गरिने छ । अन्तरदेशिय पेट्रोलियम पाइपलाइन भण्डार क्षमता बढाइने छ ।’