नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा स्पष्ट वक्ता हुन् । अहिले उनको पार्टी र नेकपा एमालेबिच सत्ता सहकार्य भइरहेको छ । थापा स्वयं सरकार सञ्चालन गर्ने दुई दलीय १० सदस्यीय संयन्त्रको सदस्य छन् । तर, उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । 

बिहीबार रातोपाटीको ‘संविधान संशोधन बहस’ शृङ्खलाका लागि कुराकानी गर्न उनको ज्ञानेश्वरस्थित कार्यालयमा पुगेका हामीले समसामयिक राजनीति र कांग्रेसबारे पनि केही प्रश्न थापालाई सोध्यौँ । थापाले आफूले सरकारमाथि उठाएका कतिपय प्रश्न सरकारको कार्यशैलीमाथि उठाएको बताए । 

त्यस्तै आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार हुने चर्चा रहे पनि थापाले आफू अहिले नै महाधिवेशनको उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने हतारो गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको बताए । प्रस्तुत छ उनीसँग समसामयिक राजनीतिबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

• सरकार सञ्चालनका लागि नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमालेले बनाएको संयन्त्रको तपाईं सदस्य हुनुहुन्छ । तर पछिल्ला दुई बैठकमा अनुपस्थित हुनुभयो, कारण के हो ?

अन्य कुनै कारणले अनुपस्थित भएको होइन, काठमाडौँ नभएकाले अनुपस्थित भएको हुँ । एक दिन काठमाडौँमै भए पनि पार्टीको स्थानीय सरकारले गरेका कामबारे कार्यक्रम चलिरहेको थियो । त्यो कार्यक्रममा सभापति र म दुवै जना उपस्थित हुनुपर्ने थियो । सभापतिज्यू सत्ता सञ्चालकहरूको बैठकमा जानु भएकाले म त्यो कार्यक्रममा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने थियो । अर्को दिन भने उपत्यका बाहिर थिए । 

अहिले पार्टीकै काममा अलि बढी ध्यान दिनु पर्ने अवस्था छ । पार्टी अधिवेशन लाग्न लागेकाले अलिकति व्यस्तता पनि छ । मलाई पार्टीले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको अवस्था हेर्ने समितिको संयोजक बनाएको छ । अबको एक वर्ष अन्य कामहरूलाई कम प्राथमिकतामा राखेर सबै समय पार्टीका काममा लगाउनु पर्ने मेरो बाध्यता छ । यसले अन्य कार्यक्रममा मेरा संलग्नता कम कम त हुँदै जान्छन् नै । 

• सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्रमा तपाईं सदस्य हुनुहुन्छ । तर, तपाईंले नै सरकारको आलोचना गरिरहनु भएको छ, किन हो ?

हामी सदस्य रहेको संयन्त्रले सरकार सञ्चालन गर्ने होइन । सरकार त प्रधानमन्त्रीले सञ्चालन गर्ने हो । सरकारको कार्यकारी निर्णय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्ने हो । निर्णय पनि उहाँहरूले गर्नुपर्छ । जबाफदेही पनि उहाँहरू हुनुपर्छ । श्रेय पनि उहाँहरूले पाउनुपर्छ । आलोचना पनि उहाँहरूको हुनुपर्छ । त्यो भन्दा बाहिर संयन्त्र बनाएर सरकार सञ्चालन गर्‍यो भने त ‘असंवैधानिक’ पनि भयो । गैरकानुनी पनि भयो । गर्न नहुने अनैतिक काम पनि हो । 

• त्यसो भए दुई दलीय संयन्त्र किन बनाउनु भएको हो त ?

यो त खाली दुई तीन पार्टी मिलेर हामीले सरकार चलाउँछौँ । हाम्रा आ–आफ्ना घोषणापत्र हुन्छन् । हाम्रा आ–आफ्ना राजनीतिक मान्यता हुन्छन् । अर्थराजनीतिक दृष्टिकोण हुन्छन् । हामी बिचमा प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । त्यसैले सरकारको मूल ‘पोलिटिकल लाइन’, सरकारमा बसेर गर्न खोजिएका सुधारका कामहरू, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कामहरूका सन्दर्भमा सरकारले गर्ने दैनिक कामहरूमा मार्ग निर्देशन गर्ने, दृष्टिकोण के हुन्छ भन्ने काम यस्ता संयन्त्र र समितिहरूले गर्ने हो । 

हाम्रो सन्दर्भमा सरकारले गर्ने जुन दैनिक कामहरू छन्, निर्णयहरू छन्, मन्त्रिपरिषद्मा उठ्ने विषयहरू छन् ती कुराहरू पनि यही संयन्त्रले गर्छ भन्ने बुझाइ भयो । पहिलो कुरा आलोचना हुँदै गर्दा पनि सरकारमा रहेका मान्छेहरू आनन्दसित ढुक्कले बस्ने भए, प्रश्न संयन्त्रमाथि उठ्ने भयो । संयन्त्रमा बसेर नचाहिने काम गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो । 

संयन्त्रले गर्ने काम भनेको उदाहरणका लागि हामीले केही समय अगाडि थुप्रै कानुनी परिवर्तनका कामहरू गर्‍यौँ । हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनहरू परिमार्जन गर्‍यौँ । ती कानुनहरू सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गर्‍यो । कसैले तपाईंले यसको जिम्मा लिनुपर्छ भन्यो भने म त्यसको जिम्मा लिन्छु । किनकि त्यसमा म संलग्न थिए । संलग्न छु । त्यसमा राम्रो, नराम्रो कुराको जबाफदेही म हुनपर्छ । 

कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाइसके पछि यसले लामो समयदेखि गर्न नसकेका कानुनी सुधारका कामहरू छिटोछिटो गर्नुपर्छ । ठिक ढंगले गर्नुपर्छ भनेर भनियो । हामीले खटेर काम गर्‍यौँ । यस्ता कामहरू पो संयन्त्रले गर्ने हो छ । 

• तपाईंले सरकारमाथि उठाएको प्रश्न के मा हो त ?

मैले सरकारमाथि उठाएका कतिपय प्रश्न सरकारको कार्यशैलीमाथि हो । सरकारले गरेका निर्णयहरूका बारेमा हो । ती प्रश्न गर्ने ठाउँमा त म छु नि त । प्रश्न गर्नु पनि पर्‍यो । यी प्रश्नहरू गरेर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको होइन । प्रश्नले सरकारलाई सचेत बनाउन खोजेको हो । 

हामी सरकार सफल होस् भन्ने चाहन्छौँ । सरकारले परिणाम देओस् भन्ने चाहन्छौँ । म मेरो पार्टी सहभागी भएको प्रत्येक सरकार सफल होस् भन्ने चाहन्छु । आफ्नो पार्टी संलग्न भएपछि सरकार सफल होस् भन्ने ठान्नुपर्छ । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार हुँदै गर्दा औपचारिक संयन्त्र थिएन र पनि अहिलेको संयन्त्रमा भन्दा बढी काम गर्न चाहेको थिएँ । कोसिस गरेको थिएँ । तर, त्यो कोसिस सरकारको दैनिक काममा होइन ।

प्रसंग पार्टीतिर बदलौँ । तपाईंले अब धेरै पार्टीका काममा व्यस्त हुन्छु भन्नुभयो । पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन आगामी मंसिरमा हुनुपर्ने हो । त्यसमा तयारी भएको देखिँदैन, समय थप्ने तयारी हो ? 

२०८२ मंसिरमा नेपाली कांग्रेसको यो कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल सकिन्छ । मेरो र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको चाहना २०८२ मंसिरभित्र महाधिवेशन होस् भन्ने छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । त्यसमा हामीले प्रयास गर्‍यौँ, गरिरहेका छौँ । 

तर चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न नसक्दाखेरि एक वर्ष महाधिवेशन गर्न समय थप्न पाउने पार्टी विधानमा सरल व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाको पार्टीमा अहिलेसम्म प्रयोग हुँदै आएको छ । त्यो व्यवस्थाको प्रयोग गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा सबैले गर्दै आउनुभएको छ । त्यसैले यो व्यवस्था यसरी नै जान्छ भन्ने सबैलाई लागेको हो । जसका कारणले गर्दा अधिवेशनका निम्ति गरिनुपर्ने जुन कामहरू छन्, हुनुपर्ने निर्णयहरू छन्, ती निर्णयहरू समयमा हुन नसक्ने अवस्था बनेको हो । 

अब हामीले गर्ने २०८३ सालको मंसिर हाम्रो अधिवेशनका लागि अन्तिम समय हो । अधिवेशन गर्ने समय २०८३ मंसिरसम्म पुर्‍याउनु हुँदैन । किन पुर्‍याउनु हुँदैन भने, त्यसले स्थानीय तहको निर्वाचनको समयको एकदमै नजिक हामीलाई लिएर जान्छ । त्यसैले २०८३ साल लागेपछि जतिसक्यो त्यति छिटो अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयास हो । 

अधिवेशन गर्न चार वर्ष नाघ्छ तर चार वर्ष नाघेपछि पाँच वर्षको भित्तामै पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने छैन नि त । हामी २०८२ को चैतमा वडा अधिवेशन गर्न सक्छौँ कि ? २०८३ को जेठ, असारमा केन्द्रको अधिवेशन गर्न सकिन्छ कि ? सोचाइ राखेर काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ । 

• महाधिवेशन सर्नेमा एउटा प्राविधिक विषय रहेको चर्चा बाहिर आएको छ । कांग्रेस–एमालेबिच सरकार सञ्चालन गर्नेबारे भएको सहमतिमा २०८३ असार ३० गते पछि नेपाली कांग्रेसका सभापतिको हैसियतमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने वाक्य उल्लेख भएकाले त्यो बेलासम्म महाधिवेशन नगरौँ भन्ने प्रस्ताव सभापतिबाट बैठकमा आएको चर्चा यताकता सुनिन्छ ? वास्तविकता के हो ?

सभापतिज्यूले त्यस्तो कुरा भन्नुभएको होइन । गत साउनमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले यो विषय उठाउनु भएको हो । २०८३ साउनमा सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने सम्झौता एमालेसँग भएकाले जसले जति टाउको फुटाए पनि २०८३ साउनभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवाले पार्टी अधिवेशन गर्नुहुन्न ।त्यसैले अगाडि गर्नुपर्छ भनेर धेरै निहुँ नखोजौँ । बरु शेरबहादुरजीको पनि चित्त बुझाएर साउन लगत्तै अधिवेशन गर्न लागौँ भनेर सिटौलाले बैठकमा भन्नुभएको थियो ।

त्यसमा सबैको हसिमजाक समेत भएको थियो । हाँसोको बिचमा भनेको भए पनि त्यो कुरालाई सबैले ‘सिरियसली’ लिएको अवस्था हो । म र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शेरबहादुर दाइलाई सभापतिको हिसाबले महाधिवेशन समयमा सम्पन्न गरेर नयाँ कार्यसमिति ल्याउने सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी तपाईंको हो । तपाईंलाई मद्दत गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न चाहन्छौँ भन्दा त्यसमा उहाँ पूर्णरूपमा तयार पनि पाएका छौँ । हामीलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सभापतिको रूपमा मद्दत पनि गरिरहनु भएको छ । कुनै अप्ठ्यारो पार्नुभएको छैन । 

• आगामी महाधिवेशनमा तपाईंको दाबेदारी के मा हो ?

म अहिले नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री र क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउने महत्त्वपूर्ण समितिको संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकाले गर्दा पहिला यी काम ठिक ढंगले सम्पन्न गर्न चाहन्छु । समय अझै बाँकी छ । साथीभाइसँग सर सल्लाह पनि गर्दैछु । त्यसैले अहिले नै महाधिवेशनको उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने हतारो गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु ।