काठमाडौँ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विद्युतीय र इन्धन दुवै प्रकारका सवारी साधनको मूल्य बढाउने देखिएको भन्दै नाडाले विशेष चासो व्यक्त गरेको हो।

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर नयाँ शीर्षकमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ) को सदस्य भएको दुई दशक भइसकेको र अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै गरेको सन्दर्भमा नाडाले सवारी साधनमा थप कर वृद्धि नहुने अपेक्षा राखेको थियो। तर, वर्तमान कर नीतिले सबै प्रकारका सवारी साधन महँगो हुने देखिएको नाडाको ठहर छ।

यसअघि सरकारले मोटरको पिक पावरका आधारमा महसुल दर कायम राख्दै आएकोमा यस पटकको बजेटले कारोबार मूल्यका आधारमा महसुल लगाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। नाडाले सदैव स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको र सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनका हकमा प्रवर्द्धनात्मक नीति लिने बताउँदै आएको स्मरण गराएको छ। 

तर, सरकारले मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने र अतिरिक्त शीर्षकहरू मार्फत थप महसुल लगाउने निर्णय गर्दा मूल्य स्थिरतामा धक्का लाग्ने नाडाको भनाइ छ। सवारी साधनको मूल्य स्थिर राख्नका लागि नेपाली रुपैयाँमा भन्दा अमेरिकी डलरका आधारमा कर निर्धारण गर्नु बढी व्यावहारिक हुने सुझाव नाडाले दिएको छ।

कर नीतिको आलोचना गरे पनि नाडाले भौतिक पूर्वाधारतर्फ बजेटले चालेको कदमको भने स्वागत गरेको छ। नेपालको इतिहासमै सम्भवतः पहिलो पटक सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको र अधुरा रहेका सबै सडक तथा राजमार्गहरू समयमै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक भएको नाडाले जनाएको छ। 

यसले सरकार पूर्वाधार निर्माणमा कटिबद्ध छ भन्ने स्पष्ट पारेको र द्रुत गतिको सडक पूर्वाधार निर्माणले नेपालको समग्र अटोमोबाइल व्यवसायलाई पनि गतिशील बनाउने नाडाको अपेक्षा छ। यो बजेट केही महत्त्वाकाङ्क्षी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सके देशको अर्थतन्त्र गतिशील हुने र समग्रमा बजेट सन्तुलित एवं भविष्य निर्माणमुखी रहेको नाडाले उल्लेख गरेको छ।