काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले वर्तमान सरकार स्वेच्छाचारी ढङ्गले सञ्चालन भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ ।

पार्टीको सचिवालय बैठकको चौथो दिन आइतबार विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्दै एमालेले सरकार लोकतन्त्रको बाटोबाट विचलित भएको ठहर गरेको छ । 

बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै उपमहासचिव लेखराज भट्टले सरकारले पछिल्लो समय देखाएको कार्यशैलीप्रति पार्टीले घोर विरोध जनाएको बताए । बैठकले विशेष गरी भन्सार प्रशासनमा भइरहेको अनियमितता, सुकुमसबासी समस्या समाधानमा देखिएको उदासीनता र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति तथा वरीयताको विषयमा सरकारले अपनाएको विवादित कदमको आलोचना गरेको छ । 

साथै, एमालेले पछिल्लो समय मुलुकमा बढ्दै गएको महँगी, दलित समुदायमाथिको हिंसा र सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको समेत कडा शब्दमा भर्त्सना गरेको छ । उपमहासचिव भट्टले भने, 'सरकारका गलत कामकारबाहीका विरुद्ध अब पार्टीले देशव्यापी रूपमा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्नेछ ।'

पदाधिकारीको वरीयता निर्धारण

बैठकले पार्टीका पदाधिकारीहरूको वरीयतासमेत टुङ्ग्याएको छ । वरीयतामा ओलीपछि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, शङ्कर पोखरेल, लेखराज भट्ट र योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरू छन् । बैठकले गरेको वरीयता निर्धारणअनुसार महेश बस्नेत १९ औँ स्थानमा रहेका छन् । 

एमालेले पार्टी सङ्गठनलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ व्यवस्था सुरु गरेको छ । अबदेखि पार्टी सदस्यता लिनका लागि अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै, सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई यथाशीघ्र आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्न पनि पार्टीले निर्देशन दिएको छ । 

चार दिनसम्म चलेको सचिवालय बैठकले सरकारको अकर्मण्यताविरुद्ध जनस्तरमा पुगेर सशक्त आवाज उठाउने र आगामी दिनमा पार्टीको आन्तरिक सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।