पोखरा । जनतालाई पैसा बाँड्न जति चासो जनप्रतिनिधिले गर्छन्, उति चासो राजस्व संकलनमा नदिँदा बर्सेनि प्रदेशको राजस्व घट्दो छ । 

अर्थ मन्त्रालयकै रिपोर्टिङअनुसार राजस्व असुलीमा विषयगत मन्त्रालयको चासो छैन । गण्डकी सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई महत्त्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत दाबी गरेको छ । तर कारोबार घट्दै गएको अपेक्षित राजस्व नउठेको मन्त्रालयका उपसचिव डिल्लीराम रिजालले बताए । 

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत कृषि र पर्यटनबाट गुमिरहेको छ । संविधानकै अनुसूचीमा कृषि, मनोरञ्जन र विज्ञापन करमा प्रदेश सरकारको अधिकार छ । सरकारले कृषि र पर्यटनमा बर्सेनि अर्बौँ अनुदान दिइरहेको छ । तर त्यही क्षेत्रबाट आम्दानी भने गरेको छैन । 

‘अनुदान र राजस्वको तालमेल मिलिरहेको छैन । कृषिका हरेक शीर्षकमा अनुदान गएको छ । प्रदेशले आम्दानी गर्ने संवैधानिक अधिकार पाएको क्षेत्रबाटै राजस्व गुमिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पर्यटन त्यस्तै छ । सर्वोच्चमा उजुरी परेपछि वनबाट पनि आम्दानी लिन सकिएन । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लागेको छैन । लागेको ठेक्कामा पनि स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँट गर्न छोडेका छन् ।’ 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गरे पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र बिक्री वितरण स्थानीय तहको एकल अधिकारमा परेको छ । यद्यपि मूल्य निर्धारण गर्नेचाहिँ प्रदेशले हो । पहिला विभाज्य कोषमा जम्मा गर्दै आएका ढुंगागिटी, बालुवाको आम्दानी अहिले पालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ । 

प्रदेश सरकारले बेरुजु असुलीमा पनि खासै वास्ता गरेको छैन । कहिलेकाहीँ सार्वजनिक लेखा समितिमा बेरुजु असुलीका लागि छलफल भए पनि प्रभावकारी नतिजा निस्किएको छैन । 

महालेखा परीक्षकको छैटौँ प्रतिवेदनमा २०७९/०८० सम्मको लेखापरीक्षण गरिसक्दा २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । अन्तिम लेखापरीक्षण गरिएको वर्षको मात्रै ८० करोड १६ लाख थपिएको थियो । क्रसर उद्योग दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया रोकिनु, दोहोरो परेका करका क्षेत्रको राजस्व उठाउन समस्या, यातायात क्षेत्रको आम्दानीमा नेपाल सरकारले पनि कर र जरिवाना लिनु तथा कर संकलन गर्ने प्रणाली व्यवस्थित नहुनु समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ । 

आगामी वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा जुटेको सरकारले आफ्ना चुनौतीको क्षेत्रलाई सूचीकृत गरेको छ । थोरै स्रोतमा धेरै कार्यक्रम गर्दा प्रदेशले देखिने गरी काम गर्न नसकेको प्रस्ट छ । 

चालु वर्षका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएकोमा झण्डै २५ हजार वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । चालुतर्फ ७१ शीर्षकमा १३ हजार ५ सय ७७ वटा कार्यक्रम तय गरेको छ । यस्तै, पुँजीगत तर्फ २१ शीर्षकमा १० हजार ६ सय १ कार्यक्रम छन् । 

प्रदेशभर २४ हजार १ सय ६७ वटा कार्यक्रम चालु वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै बजेट बोकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३ हजार ४ सय २७ वटा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४ हजार ६ सय ४३, उद्योग तथा वन मन्त्रालयमा २ हजार ९ सय ८५, सामाजिक विकास र स्वास्थ्यमा ८ हजार २ सय ९८, कृषिमा ३ हजार २ सय ८६, अर्थमा २ सय ४० र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ५ सय ३४ वटा योजना तथा कार्यक्रम छन् । 

गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत ९ मन्त्रालय, ७ निर्देशनालय, ४ वटा निकाय र १ सय ८० वटा कार्यालय छन् । त्यसमा दरबन्दीका २ हजार ६ सय १७ कर्मचारी र करारका ६ सय ८३ कर्मचारी कार्यरत छन् । 

प्रदेशमा मन्त्रालयदेखि निकायहरूमा ७३ जना पदाधिकारी छन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई वार्षिक तलब तथा सुविधामा १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

• न संघले दिन्छ, न उठाउन सक्छ 

चालु वर्षको हालसम्म १७ अर्ब ४४ करोड मात्रै आम्दानी भएको छ । त्यसमध्ये ११ अर्ब ८५ करोड खर्च भएको सरकारले जनाएको छ । 

प्रक्षेपित बजेटको ५२ प्रतिशत मात्रै अहिलेसम्म आम्दानी भएको छ भने ३३ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ४५ र पुँजीगततर्फ ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । 

५ अर्ब ९४ करोड चालु र ६ अर्ब ९१ करोड पुँजीगत खर्च भएको अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेट खर्च यो वर्ष ७० प्रतिशत हाराहारी पुग्छ । 

• आम्दानीको विवरण