काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्दै दूरगामी महत्वका योजनामा सरकारले कैँची चलाएको बताएका छन् ।

संसदमा बोल्दै प्रचण्डले , ‘समृद्ध र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रको विकास अनिवार्य हो, तर सरकारले यी क्षेत्रका दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरू हटाइदिएको छ। मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालको सोचलाई अघि सार्ने योजनाहरू हटाइए, जसले उद्यमशीलता र स्वरोजगारको प्रवर्द्धन गर्दथ्यो।’ 

प्रचण्डले भने, ‘स्थानीय श्रोतमा आधारित उद्यमशीलता विकास, पारम्परिक हस्तकला प्रवर्द्धन र निर्यात जस्ता योजनाहरू सरकारले हटाइदिएर आफ्नो राष्ट्रिय दृष्टिकोणको कमजोरी प्रदर्शन गरेको छ। सुदूरपश्चिमको मेगा फुड पार्क, कर्णालीको खाद्य र फलफूल प्रशोधन केन्द्र लगायतका दीर्घकालीन योजनाहरू पनि हटाइएका छन्।’

‘अत्यन्तै मेहनत र भिजनका साथ अघि सारिएका गण्डकी त्रिभुज परियोजना, आइटी दशक, सार्वजनिक सेवाहरूको डिजिटलाइजेसनका लागि ब्लू प्रिन्ट, नागरिक सेवा केन्द्र, निजगढ–ढल्केबर, नेपाली गलैँचा कोरिडोर स्थापना, कोसेली घर, एक पालिका एक डाउन टाउन, गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन, हिल स्टेसन, प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा आर्थिक उत्पादनको नयाँ मोडेल लगायतका कैयन नीति तथा कार्यक्रमहरू सरकारले रछ्यानमा मिल्काएको छ। यससँगै, महिलाहरूका लागि प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमदेखि ज्येष्ठ नागरिकहरूको हक अधिकारका लागि अघि सारिएका नीतिहरू पनि निरन्तरता पाउन सकेनन्।’

प्रचण्डले सरकारको आर्थिक विकासको योजना माथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भने, ‘तपाईंहरूले विकासको ढाँचामा कोर्स करेक्सन गर्ने कुरा गरेका थिए, तर कुन कार्यक्रमका लागि, कसको हितका लागि करेक्सन गरियो ? यी योजनाहरूको हटाउनु भनेको अर्थतन्त्रको स्थायित्व र समृद्धिका लागि हानि गर्नु हो।’

प्रचण्डले अघि भने, ‘महिलाका लागि प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम र ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार सम्बन्धी नीतिहरू पनि निरन्तरता पाउन सकेनन्। यस्ता योजनामा कैँची चलाएर सरकारले कसलाई फाइदा पुर्‍याइरहेको छ ?’

प्रचण्डले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘दुई तिहाइको अहङ्कारले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ र त्यसको प्रतिबिम्ब नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट देखिन्छ।