मार्क्सवाद र नेपालमा समाजवादी क्रान्ति

आज मे ५, अर्थात् वैज्ञानिक समाजवादका अध्येता कार्ल मार्क्सको जन्म–जयन्ती । सन् १८१८ मे ५ मा जन्मिएका मार्क्सको निधन सन् १८८३ मार्च १४ मा भएको थियोे । मार्क्सको निधन भएको १४३ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ, तर उनले विश्वका सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको मुक्तिका लागि पुर्याएको अतुलनीय योगदानका कारण मार्क्स आज विश्वका लाखौँ करोडौँ मानिसको मानसपटलमा नाचिरहेका छन् ।
मार्क्स सन् १००० देखि सन् २००० सम्म जन्मिएका व्यक्तिमध्ये सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति रहेको बीबीसीले सन् २००१ मा गरेको एक सर्वेक्षणको नतिजाबाट पुष्टि पनि भएको छ । यसैले उनी विश्वमा सहस्राब्दी पुरुष र सर्वश्रेष्ठ दर्शनशास्त्रीका रूपमा परिचित छन् ।
मार्क्सका विचार र धारणालाई मार्क्सवाद भनिन्छ । कार्ल मार्क्स र उनका अनन्य मित्र फ्रेडरिक एंगेल्सले नै मार्क्सवादको विचार विकास गरेका हुन् । मानिसबाट हुने शोषणको अन्त्य गरेर मानव जातिलाई सम्मानित एवं मानवोचित जीवन व्यतीत गर्नका लागि संसारलाई बदल्न सकिन्छ, बदल्नुपर्दछ भनेर आफ्ना कृति र रचनाबाट बाटो देखाउने व्यक्ति नै मार्क्स थिए । मानिसका बारेमा हजारौँ विद्वान्, दार्शनिक र अनुसन्धानकर्ताले खोज, अध्ययन तथा अनुसन्धान गरे तर मानिसको महत्ता, उनीहरूका आवश्यकता तथा उनीहरूमाथि हुने दमन र शोषणको संरक्षण पुँजीवादी व्यवस्थाले गर्ने निष्कर्ष निकाल्ने व्यक्ति मार्क्स नै थिए ।
मानवजातिलाई शोषण गर्ने यो पुँजीवादी व्यवस्थालाई उखेलेर नफालेसम्म मानिसले मानिसमाथि शोषण जारी राख्छ । तसर्थ पुँजीवादको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादको अपरिहार्यताको विचारलाई मार्क्सले अगाडि सारे । मार्क्स अहिले यो भौतिक संसारमा छैनन् । तर उनका विचार अजर र अमर रहेका छन् ।
विश्व अर्थ–व्यवस्थामा पटकपटक सङ्कट आउने गरेको छ । यो पुँजीवादले उत्पन्न गरेको सङ्कट नै हो । मानिसहरू यस्तो सङ्कट आउन थालेपछि मार्क्सका कृति पुँजी पढ्न थाल्छन् । पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीपतिले बढी मुनाफा गर्न लालायित भएर अधिक वस्तु उत्पादन गर्छन्, तर बजारमा मानिसको क्रयशक्ति क्षमता कमजोर भएपछि उत्पादित वस्तुको मागमा कमी आउँछ र बजारमा बिक्री कम हुन थाल्छ । वस्तुको मागमा कमी भएपछि उत्पादित वस्तु सडेर तथा गलेर जाने गर्छ । यसले नै सङ्कटोत्पन्न गरिदिन्छ । मानिसहरूको क्रयशक्ति क्षमता कमजोर बन्नुको कारण पुँजीपतिले श्रमिकहरूमाथि गर्ने अतिरिक्त मूल्यको शोषण नै हो । अर्थात् वास्तविक श्रम गरे अनुसारको मूल्य श्रमिकलाई भुक्तानी नगर्ने कारण नै मानिसको क्रयशक्तिको क्षमता कमजोर बन्न थाल्छ भन्ने मार्क्सले आफ्नो कृति पुँजीमा उल्लेख गरेका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने पुँजीपतिले श्रमको शोषण गर्न नपाउने हो भने पुँजीवाद बाँच्न सक्तैन । तसर्थ शोषणको जन्जिरबाट मानिसलाई मुक्त गर्न पनि पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य जरुरी छ ।
मार्क्सवादले लोकतन्त्र र राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगसँगै आर्थिक सामाजिक स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणलाई पनि अँगालेको छ । आर्थिक सामाजिक स्वतन्त्रताविनाको राजनीतिक स्वतन्त्रताले मात्र मानिस साँचो अर्थमा मानिस भएर बाँच्न सक्तैन । राजनीतिक क्रान्तिले मात्रै क्रान्तिले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्तैन । आर्थिक–सामाजिक समानता र सामाजिक न्यायसहितको राजनीतिक स्वतन्त्रतामा मात्रै लोकतन्त्र फस्टाएर जान्छ भन्ने मान्यतालाई मार्क्सवादले अँगालेको छ ।
मार्क्स सन् १००० देखि सन् २००० सम्म जन्मिएका व्यक्तिमध्ये सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति रहेको बीबीसीले सन् २००१ मा गरेको एक सर्वेक्षणको नतिजाबाट पुष्टि पनि भएको छ । यसैले उनी विश्वमा सहस्राब्दी पुरुष र सर्वश्रेष्ठ दर्शनशास्त्रीका रूपमा परिचित छन् ।
मार्क्सले ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे । ऐतिहासिक भौतिकवादले मानव जातिको विकास क्रमसँगसँगै समाजको गतिशीलता र विकास क्रमका बारेमा प्रकाश पारेको छ । सन् १८४८ मा मार्क्स र एंगेल्सबाट जारी गरिएको कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा उत्पादक शक्ति र उत्पादन पद्धतिको बिचको अन्तर्विरोध हुन्छ र यहीँ अन्तर्विरोधले उत्पादन पद्धति अनुरूपको राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने वा टिकाउने कार्य गरिरहेको हुन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मार्क्सवादले समाजमा क्रान्तिको विकासको अवस्था र चरणका बारेमा सही दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ । जसअनुसार आदिम साम्यवादी युगपछाडि वर्गहरूको जन्म भयो । यसले दास युगको प्रारम्भ गर्यो । दास युगका विरुद्ध मजदुरहरूले संघर्ष गरेर दास युगको अन्त्य गरिदिए । दास युगपछि सामन्ती युगको प्रारम्भ भयो । त्यसपछि पुँजीपति र सर्वहारा वर्गको संयुक्त संघर्षबाट सामन्ती युगको अन्त्य भएर पुँजीवादी युगको प्रारम्भ भयो । त्यसपछि सर्वहारा श्रमजीवी वर्गले पुँजीवादका विरुद्ध समाजवादी क्रान्ति गरेर समाजवादी युगको प्रारम्भ हुन्छ र समाजवादभित्र पनि वर्ग र राज्यहरूको उन्मूलन र रूपान्तरण भएपछि साम्यवादी समाजको विकसित अवस्थामा पुग्नेछ भनेर कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । मार्क्सले साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र औपनिवेशिकताको अन्त्यका लागि गरिने संघर्ष र आन्दोलनले देशहरूको मुक्ति, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, महिला समानता र अधिकार, युवा, किसान र श्रमिकका अधिकारका बारेमा पनि कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मार्क्सवादले अगाडि सारेका विचारको प्रयोग गरेर लेनिनले सोभियत रुसमा अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न गरे । मार्क्सवादको प्रयोग गरी पहिलोपटक मार्क्सवादको सच्चाइलाई स्थापित गर्ने उनै हुन् ।
नेपालमा पनि मार्क्सवादको विकासको थालनी गर्ने व्यक्ति पुष्पलाल थिए । पुष्पलालले २००५ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र नेपालीमा उल्था गर्ने क्रममा पुस्तकको भूमिका लेखेर द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट नेपाली समाजको अवस्था र समाजवाद स्थापनाको अपरिहार्यता बारेमा प्रकाश पारे । यसपछि २००६ वैशाख ९ गते पुष्पलालकै अगुवाइमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो । यसपछि नेपालमा २००७, २०१७, २०४६ र २०६२/६३ मा भएका संघर्ष र आन्दोलनमा नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूसहितको संयुुक्त जनआन्दोलनबाट राजनीतिक परिवर्तन भयो । २०६३ मा आइपुग्दा सामन्ती राजतन्त्रले घुँडा टेकेर राजतन्त्र अन्त्यसँगै गणतन्त्र स्थापना भएको छ । नेपालमा ५७ वर्ष लामो भएको संघर्ष सामन्ती व्यवस्थाका विरुद्ध थियोे र यसमा बुर्जुवा सुधारवादी प्रजातन्त्रवादी र सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी पार्टीहरूको संयुक्त आन्दोलनबाटै यो परिवर्तन भएको छ ।
नेपालमा २०६२/६३ तदनुसार इस्वी २००६ अप्रिलमा सम्पन्न भएको अप्रिल क्रान्तिले राजनीतिक हिसाबले राज्यसत्ताको नेतृत्व गरिरहेको सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गरिदियो । जनता सार्वभौम हुने गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको घोषणा भयो । सन् २०१५ मा बनेको संविधानले अप्रिल क्रान्तिबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादका आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ संवैधानिक सुनिश्चितता भयो । यस सन्दर्भमा नेपालको सन् २००६ को अप्रिल क्रान्तिबाट सामन्तवादलाई ढालेर पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छ ।
मानिसका बारेमा हजारौँ विद्वान्, दार्शनिक र अनुसन्धानकर्ताले खोज, अध्ययन तथा अनुसन्धान गरे तर मानिसको महत्ता, उनीहरूका आवश्यकता तथा उनीहरूमाथि हुने दमन र शोषणको संरक्षण पुँजीवादी व्यवस्थाले गर्ने निष्कर्ष निकाल्ने व्यक्ति मार्क्स नै थिए ।
सोभियत संघमा पनि सन् १९०५ बाट सुरुवात भएको क्रान्ति सन् १९१७ को फेब्रुअरी २७ मा आइपुग्दा क्रान्तिले निर्णायक रूप लियो । जारशाहीको सत्तालाई पल्टाएर अस्थायी सरकार गठन भयो, तर सरकारमा पुँजीवादीहरूले नेतृत्व गर्न सफल भए । यसरी फेब्रुअरीमा भएको क्रान्तिले जारशाहीलाई अन्त्य गरेर पुँजीवादीको हातमा सत्ता हस्तान्तरण गरेको थियो । फेब्रुअरीमा भएको क्रान्ति, जसलाई पुँजीवादी क्रान्ति भनेर चिनिन्छ ।
लेनिनले राज्यसत्ता मजदुर किसानको हातमा ल्याउनुपर्छ र यसका लागि अर्को क्रान्ति आवश्यक हुन्छ भनेर फेब्रुअरीको क्रान्तिलाई अपुरो भएको निष्कर्ष निकाले । फेब्रुअरीको क्रान्ति पुँजीवादी क्रान्ति भएकाले अब समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर लेनिनले क्रान्तिको दोस्रो चरण अर्थात् समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणलाई अगाडि सारे । ‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतलाई हस्तान्तरण गर’ भन्ने मूल नारा तयार गरेर बोल्सेभिक पार्टीको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्तिको सुरुवात भयो । सन् १९१७ को अक्टोबर २५ मा पुग्दा क्रान्तिले निर्णायक मोड लियो र क्रान्तिले सफलता प्राप्त गर्यो । जसलाई अक्टोबर क्रान्ति भनिन्छ ।
नेपालको अप्रिल क्रान्ति र सोभियत संघकोे सन् १९१७ मा भएको फेब्रुअरी क्रान्ति समान खालको रहेको छ । नेपालमा भएको अप्रिल क्रान्तिमा श्रमजीवीवर्ग र बुर्जुवा पुँजीवादीको संयुक्त नेतृत्व रहेको थियो । सोभियत संघको फेब्रुअरी क्रान्तिमा पनि पुँजीपति, मजदुर र किसानको संयुक्त नेतृत्वमा क्रान्ति भएको थियो । सोभियत संघमा फेब्रुअरी क्रान्तिपछि बनेको सरकारमा भने पुँजीवादीले कब्जा जमाए ।
नेपालमा भने अप्रिल क्रान्तिपछि संविधान निर्माण भयो । वामपन्थीहरूको समेत सहभागी भएको संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र समाजवादको आधारभूत तत्त्वलाई आत्मसात् गरेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइको जनमतका साथ वामपन्थीहरू निर्वाचित भएर सरकारको नेतृत्व गरे । तर त्यो सरकार पार्टी र सरकारबिच समन्वय र सामञ्जस्यताका साथ सञ्चालन नहुँदा टिक्न सकेन । र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै पुनः विभाजित भयो ।
क्रान्तिका पुँजीवादी र समाजवादी क्रान्ति गरी दुई चरण हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा पुँजीवादी क्रान्तिपछि समाजवादी क्रान्तिको सुरुवात गरिनुपर्छ । अबको समाजवादी क्रान्तिले सबै खाले शोषण, भेदभाव र असमानतालाई अन्त्य गर्ने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रमका साथ तदनुरूप नयाँ समाजको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतको अप्रिल क्रान्तिबाट राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र प्राप्त गरे पनि यो अझै पूर्ण छैन ।
समाजवादी क्रान्तिको अगुवाइ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ । वर्तमान पुँजीवादी राज्यसत्तामा जनताको अभिमतका साथ सरकारको नेतृत्व गरेर सरकारमार्फत आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरी समाजवादी क्रान्तिको आधार निर्माण गर्न सकिने प्रचुर सञ्भावना छ ।
यस्तो स्थितिमा दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध वैचारिक संघर्ष गर्दै विचार, संगठन र कार्यशैलीमा पुनर्गठन गरेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूबिच एकता गर्दै समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । राज्यसत्तामा श्रमजीवी वर्गको नेतृत्वमा सरकार बनाएर अगाडि बढ्दा मात्रै समाजवादी नीति कार्यक्रमलाई लागु गर्न सकिन्छ । तत्काल वामपन्थीहरूबिच पार्टी एकता र एकीकरण हुन नसके पनि समाजवादी क्रान्तिका लागि साझा विचार बोक्ने वामपन्थी पार्टीहरू र समाजवादी पार्टीहरूबिच संयुक्त मोर्चा बनाएर सहकार्य र एकता गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
अहिले श्रमजीवी वर्गले राज्यसत्तमा पुग्न नसक्ने खालको खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचन पद्धति छ । खर्चिलो निर्वाचनका कारण राज्यसत्तामा श्रमजीवी वर्ग होइन, दलाल र पैसावाल पुग्ने स्थिति हुँदै छ । जब निर्वाचनबाट पैसावाल, दलाल पुँजीवादीले विजय हासिल गर्न थाल्छन् भने क्रान्तिका उपलब्धि समाप्त हुन्छन्, र प्रतिक्रान्तिको सुरुवात हुन्छ ।
अबको समाजवादी क्रान्तिले मार्क्सवादको आलोकमा बिल्कुलै नयाँ ढङ्गको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशालाई पक्रनुपर्छ । अनुत्पादक दलाल पुँजीवादलाई नियन्त्रण गरेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरी अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका अभिवृद्धि गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास, सार्वजनिक यातायात सेवालाई निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउन जरुरी छ । स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको जगमा मात्रै सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार हुनेछ । यसका लागि विद्यमान पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिलाई परिवर्तन गरेर नयाँ ढंगको उत्पादन पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ ।
यस्तै सार्वजनिक संस्थानहरूमा तीनवटै तहका सरकारको स्वामित्वसहित पालिका स्तरसम्म सेवा विस्तार गर्ने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । यस्तै देशको प्राकृतिक स्रोत–साधन, जलस्रोत, वन, खनिज खानीको उत्खनन र परिचालनमा समुदाय र राज्यको स्वामित्व हुने गरेर औद्योगिकीकरण थालनी गरी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी, आर्थिक विकास र समृद्धिसहितको समाजवादी यात्रालाई सहज बनाउन सकिन्छ । यसैगरी राष्ट्रियताको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सीमा अतिक्रमणको नियन्त्रण र सीमा सुरक्षा विदेशी नागरिकले जथाभावी नागरिकता पाउने व्यवस्थामा नियन्त्रण गर्न कठोर नीतिको अवलम्बन, विगतका असमान सन्धिसम्झौताको खारेजी र पुनरवलोकन र नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा संलग्न नहुने असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको पालनामा दृढ प्रतिबद्धता कायम गरेर मात्रै देशलाई स्वाधीन, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर देश बनाउन सकिन्छ ।
पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको टोलीद्वारा बेलायतमा महत्त्वपूर्ण भेटघाट
-
भरतपुर अस्पतालमा ‘एमबिबीएस’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेका छौँ : मन्त्री पौडेल
-
ट्याक्टरले ठक्कर दिँदा जन्ती गइरहेकी एक महिलाको मृत्यु, एक घाइते
-
बालाजुस्थित करिडोर सडक डुबानमा (तस्बिरहरु)
-
१० बजे १० समाचार : दुई घण्टासम्म ओली–देउवा वार्ता, एमाले महासचिवको प्रस्तावलाई ओलीले गरे अस्वीकार
-
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको टोलीद्वारा बेलायतमा महत्त्वपूर्ण भेटघाट