भवन भट्टलाई उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन गरेर शेष घलेले आफ्नी पत्नी जमुना गुरुङलाई अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे । सहमतिका लागि भवन भट्टलाई मनाइदिन धेरैतिर र धेरैसँग संवाद र छलफल गरेका थिए, त्यो सफल भएन । चुनाव भयो, भवनले चुनाव जिते । सहयोग नपाएको भन्दै शेषले धेरै पूर्वअध्यक्ष लगायत धेरैलाई मानमर्दन समेत गरे । उनले नेपाली कांग्रेस र खासगरी बुढानीलकण्ठलाई समेत आगो ओकले यसको साक्षी र प्रत्यक्षदर्शी म समेत हुँ ।

अदालतले (उसको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ/पर्दैन निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरू जानुन्) विवाद समाधान गरी सबैलाई समेटेर एकताको अधिवेशन गर्ने गरी बेन्चबाटै ‘समिति’ बनाएर शेष घलेलाई गैरआवासीय नेपाली संघको साँचो बुझाउन खोज्यो । उसले के बुझ्न चाहेन वा खोजेन भने विधानतः निर्वाचित समितिलाई सम्बोधन नगरी वा बाईपास गरेर उसले बनाएको समितिबाट प्रक्रिया मात्रै पुर्‍याएर भए पनि एकताको अधिवेशनको नाउँमा नयाँ कार्यसमिति बनाए पनि समस्या समाधान भइहाल्छ भन्ने । संघको विधानतः अधिवेशन कसरी, कहिले र कुन प्रक्रियाबाट हुनेछ भन्ने पूरै नजरअन्दाज गर्‍यो, दुई–चार सय मानिस भेला भएर पद विभाजन गरेपछि ‘एकताको अधिवेशन’ भइहाल्छ, यसभित्रको समस्या जेसुकै होस् भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो, लगभग शेष घले एन्ड कम्पनीले आज हायात होटलमा त्यही गर्‍यो ।

• नेपालका दलहरूको भूमिका

बद्री केसीलाई एमालेको बिल्ला भिराएर यो अभियानमा लागेका केही कांग्रेसी एनआरएनएको नेतृत्वमा स्थापित हुन चाहन्थे, चाहे त्यो चुनावबाट होस् वा सहमतिमा । एमालेहरूको स्वार्थ यो रोमाञ्चक, बद्रीलाई कांग्रेसले जबर्जस्त एमाले बनाउँदै गर्दा उनी हाम्रै मानिस हुन् भन्न के गाह्रो भयो ? माओवादीले पनि धेरै मेहनत गरेका थिए, संघको नेतृत्वमा आफ्ना मानिस स्थापित गर्न कहिले कांग्रेसीसँग र कहिले एमालेसँग मिलेर संसारका धेरै राष्ट्रिय समितिमा आफ्ना मानिसहरू स्थापित गराए । फलतः आइतबार सम्पन्न भयो भनिएको शेष घलेको कथित एकता अधिवेशनमा लगभग आधा मानिस त छिराइछाडे । झन्डै उनीहरूकै मानिसलाई नेतृत्व मिलिसकेको थियो, जुन कुरा हिजो र आजको प्रचण्ड स्वयंको सक्रियताले पुष्टि गर्छ ।

दलहरूको सक्रियता संघको समग्र एकता र अभियानलाई लयमा फर्काउनका लागि हुँदै होइन, उनीहरूको सक्रियता यो अभियानलाई विभाजन र विग्रहका लागि हो, किनकि यो संस्था सबल भयो भने नागरिकताको निरन्तरताको दबाब आउँछ र थेग्न गाह्रो हुन्छ ।

दलहरूको सक्रियता संघको समग्र एकता र अभियानलाई लयमा फर्काउनका लागि हुँदै होइन, उनीहरूको सक्रियता यो अभियानलाई विभाजन र विग्रहका लागि हो, किनकि यो संस्था सबल भयो भने नागरिकताको निरन्तरताको दबाब आउँछ र थेग्न गाह्रो हुन्छ । त्यो अवस्थामा बिदेसिएका बुज्रुक जनशक्तिले देशको राजनीतिक परिवेशमा चासो राख्छन् र प्रभाव पार्छन् भन्ने त्रास छ । विभाजित हुँदा आ–आफैँ लड्छन्, दलगत हिसाबले आर्थिक सहयोग पनि लिन पाइयो अनि देशको राजनीतिक अभ्यासमा पनि प्रभाव परेन । दलहरूले गैरआवासीय नेपालीसँग पैसा देखेका छन्, उनीहरूको अधिकार वा उनीहरूको विज्ञता होइन ।

• संघ अभियानको वर्तमान अवस्था

शनिबारदेखि सुरु भएको सोमबारसम्म चल्ने भनिएको शेष घलेको महत्त्वाकांक्षी कथित एकताको अधिवेशनले काठमाडौँको हायात होटल व्यस्त छ । विधि–विधान र प्रक्रियाको वास्ता नगरी मनोमानी ढंगले बनाइएको प्रतिनिधि लिस्टमा परेका मानिस काठमाडौँमा पिकनिक मनाउँदै छन् । केही अभियन्ता त कुनै पनि भेला छाड्दैनन्, चाहे त्यो बद्री केसीको होस् वा शेष घलेको टिकट र होटल भएपछि । परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्री मिलाउनेदेखि न्यायाधीशका नातेदारसम्म होस् वा बालुवाटार, भैँसेपाटी, बुढानीलकण्ठ होस् वा शीतलनिवास मिलाउने बिचौलिया— अहिले काठमाडौँमा व्यस्त र मस्त छन् । गैरआवासीय नागरिकता अपूर्ण छ, जन्मसिद्ध पाएको नागरिकतासँग अस्थायी आवासपत्र वा रासनकार्ड साट्नुपरेको छ । लगानी र प्रविधि प्रवर्द्धन गफमै सीमित छ । नेपालमा जन्मिएका र विदेशमा हुर्किएका नेपाली नागरिक नेपाल आवत–जावत गर्न डराएका छन् । पैतृक सम्पत्तिको भोगचलन लगभग रोकिएको छ । कुरामा हामी देश फर्कने र देश बनाउने गर्छाैं । यी कुरामा न नेपाल सरकार, न  नेपालको प्रशासन, न त अदालत गैरआवासीय नेपालीहरूको पक्षमा छ । छ त केवल केही धनाढ्य अभियन्ताहरू र नेतृत्वका लागि पैसा खर्च गर्नेहरूको ।

घले समूहका लागि महेश श्रेष्ठको उदय हुनु प्राकृतिक होइन । उनी जमुनालाई स्थापित गराउन चाहन्थे । माओवादी आरके शर्मालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन मैदानमै खटेको थियो । बद्री केसीको उपाध्यक्षमा चुनाव जितेका तर स्वीकार नगर्ने केशव र केही विद्रोही कांग्रेसीहरू आफू नभए महेश हुनुपर्छ भन्ने अडान र सत्तापक्षीय कांग्रेसको दबाबमा महेश स्थापित भए । स्वयं बद्री, हेमराज, गौरीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेका महेश सिधा र एकता पक्षधर मानिन्छन् । उनको आगमनले शेष घलेको महत्त्वाकांक्षा समाप्तिसँगै एकताको नयाँ बाटो खुल्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

वैशाख ५ गतेको नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को निर्णय अनुसार भनिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको म्याद थपको पत्र पठाउने स्वयं मन्त्री नै कथित एकताको एकपक्षीय भेला उद्घाटन गर्न पुग्नु परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको बौद्धिक दरिद्रता र गैरजिम्मेवार कदम हो भन्न संसारभरका गैरआवासीय नेपाली बाध्य छन् ।

(लेखक भट्ट विगत दुई दशकदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका छन् ।)