काठमाडौँ । केही दिन यता सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सरकारको आलोचना गर्दै जताततै ‘एमालेकरण’ भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । खासगरी कांग्रेसका संस्थापन इतर नेताहरूले सरकारको आलोचना गरेपछि एमालेले जवाफ फर्काएको छ ।

ठुला नियुक्तिदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँदासम्म कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले नै आलोचना गरेकोमा एमालेले संसदबाटै जवाफ फर्काएको हो ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा एमालेका सांसद सूर्य थापाले सत्ता साझेदारबिच भएको संयन्त्रको अभ्यासमा समस्या आएको भए खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद थापाले कांग्रेसका नेताहरूको नाम नलिए पनि सार्वजनिक भइरहेका असन्तुष्टिप्रति प्रस्ट सङ्केत गर्दै दुई दलको सहमतिमा सबै काम भइरहेको दाबी गरे ।

‘विमतिमा एउटै काम भएको छैन । अनि म कसरी अखबारबाजी भएको देख्छु– एमालेकरण भयो ?’, थापाले भने, ‘सत्ता साझेदारबिच संयन्त्रको अभ्यास समस्या भयो भन्ने लागेको छ भने प्रमुख नेताहरू बसेर छलफल गरेर त्यसलाई खारेज गरे हुन्छ, विघटन गरे हुन्छ ।’

थापाले अस्थितरतालाई मलजल गर्ने काम सत्ता साझेदारबाटै भएको भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिए । उनले कांग्रेस भित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको निसाना सरकारतिर सोझ्याइएको भन्दै त्यो आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे ।

‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नै हो भने निसाना सरकारतिर सोझ्याउन आवश्यक छैन । त्यसो गर्न बन्द गर्नुपर्छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभ्यास आ–आफ्ना महाधिवेशनमा हुनेछन् । सरकार वा गठबन्धनलाई त्यसबाट प्रभावित गर्न हुँदैन’, कांग्रेसतिर लक्षित गर्दै थापाले भने ।

खासगरी नेपाली कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला र उनी पक्षीय नेताहरूले सरकारमा एमालेकरण भएको बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै सरकार सञ्चालनलाई सहयोग गर्न गठित दुई दलीय उच्चस्तरीय संयन्त्रका सदस्य समेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि सरकारको कार्यशैली र निर्णयमा विमति राख्दै आएका छन् । कुलमान प्रकरणदेखि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा थापाको असहमति रहँदै आएको छ ।

कांग्रेसमा खासगरी कोइराला र थापा पक्षबाट सरकारबारे आइरहेका अभिव्यक्तिले अस्थिरतालाई मलजल गरेको भन्दै एमाले सांसद थापाले उनीहरूलाई जवाफ दिएका हुन् । कोइराला र थापाले कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर सत्ता गठबन्धनप्रति हमला गरिरहेको भन्दै थापाले पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा महाधिवेशनमा गर्न सुझावसमेत दिए ।

एमाले सांसद थापाले कांग्रेसलाई मात्र होइन, माओवादी र राजावादीहरूलाई पनि जवाफ दिए । ‘दुई वटा ठुला पार्टी र अन्य पार्टीहरू मिलेर पालैपालो सुरुमा २४ महिना र त्यसपछि बाँकी अवधि नेतृत्व गर्ने घोषणाका साथ सरकार बनेर सहमतिमा काम अघि बढिरहेको छ’, थापाले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ तर त्यसयता दिनहुँ सरकारविरुद्धका चलखेल जारी छन् । आजै सरकार ढल्छ, भोलि नै ढल्छ । मैले सबै मिलाइसकेँ, अव रहँदैनजस्ता वक्तव्यवाजीहरूले हरेक दिन मिडिया रङ्गिने र समाजमा ध्वनि प्रदूषण हुनेक्रम जारी छ ।’

उनले २५ करोड युरो र डलरसहितको ट्रक पक्राउ भएको प्रसङ्ग निकाल्दै त्यो ट्रक कसको थियो र त्यसमा संलग्न कसका कार्यकर्ता थिए, त्यो लक्षित छैन र ? थाहा छैन र ? अनि छटपटी कता भइरहेको छ, त्यो पनि जानकारी छैन र ? भन्दै प्रश्न गरे ।

थापाले राजा फर्काउने प्रयास गरिरहेको राप्रपाले संविधान बमोजिम शपथ खाएर लोकतन्त्र, गणतन्त्र नभएर वंशाणुगत शासन र कथित राजा खोजेको आरोप पनि लगाए ।

‘चैत १५ गतेको तीनकुने काण्डले राजा चाहनेहरूको असली नियत स्पष्ट गरिसक्यो’, थापाले भने, ‘नागरिकका घरमा आगजनी गर्ने, तोडफोड र लुटपाट गर्ने, चोरी र डकैतीको बलमा कस्ता–कस्ता हर्कत भए ?’, थापाको प्रश्न छ ।

उनले राजा चाहिन्छ भन्ने, व्यवस्था बदल्न खोज्ने तर बाहिर आएर त्यो उत्पातको जिम्मेवारी नलिएर पानीमाथिको ओभानो हुन नमिल्ने बताए ।

संसदमा थापाले दिएको अभिव्यक्ति जस्ताको तस्तै 

राजनीतिक अस्थिरताका रूपमा प्रकट भएको हाम्रो अभ्यासलाई मैले आज चर्चा गर्न खोजेको छु ।

नेपालमा ६ महिना, ७ महिना, ९ महिना वा १०÷११ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने, बदलिने खराब बानी लागिरहेको सर्वविदितै छ । विक्रम सम्वत् २००७ सालपछि हालसम्म तीनचार वटा सरकारले मात्र साढे तीन वा तीन वर्ष समय काम गर्न पाएका छन् अन्यथा विसं १८२५ मा काठमाडौँ एकीकरण भए यताको २५७ वर्षमा न भारदार काल, न राणाकाल, न राजतन्त्रकाल, न प्रजातन्त्रकाल, न लोकतन्त्रकाल, न गणतन्त्रकाल– कुनैमा पनि स्थिरताको अनुभूति हुने खालको अवस्था रहेन ।

त्यही अनुभव र बानीको छाया प्रतिछाया आज हाम्रो दैनन्दिन राजनीतिक व्यवहारमा छचल्किने गरेको छ ।

विक्रम सम्वत् २००७ सालमा प्रजातन्त्र त आयो, आधुनिक नेपालको निर्माणको क्रम त सुरु भयो तर त्यसपछि स्थिरता झन् सङ्कटमा प¥यो । सुरुमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका बीपी कोइराला र मात्रिकाप्रसाद कोइरालाबिचको हानथाप र झगडा लगाएर खेल्दै खेलाउँदै अन्ततः २०१७ साल पुस १ को कालो काण्ड रचियो र ३० वर्ष लामो राजाको वरत नेतृत्वको पञ्चायती कालरात्रिमा पनि कुनै स्थिरता भएन । तासको पत्ता फेरिएजस्तो सरकार र प्रधानमन्त्रीहरू फेरिए । बितेका ७५ वर्षमा नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्री र तिनको नेतृत्वका सरकारले ५ वर्ष पूरा अवधि सरकार चलाउन नपाउनु, नदिनु एउटा राष्ट्रिय लज्जाको दृष्टान्त हो ।

स्थिरताको अभावमा दिगो विकास, पद्धति निर्माण र राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता सम्बोधन र सुशासन सम्भव हुँदैन÷भएन । यो हामी नेपालीहरूले व्यवहारमा भोगिरहेको कटु यथार्थ हो ।

आज देशमा संख्यात्मक हिसाबले बलियो सरकार छ । दुई वटा ठुला पार्टी र अन्य पार्टीहरू मिलेर पालैपालो सुरुमा २४ महिना र त्यसपछि बाँकी अवधि नेतृत्व गर्ने घोषणाका साथ सरकार बनेर सहमतिमा काम अघि बढिरहेको छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ तर त्यसयता दिनहुँ सरकारविरुद्धका चलखेल जारी छन् ।

आजै सरकार ढल्छ, भोलि नै ढल्छ, मैले सबै मिलाइसकेँ, अब रहँदैनजस्ता वक्तव्यवाजीहरूले हरेक दिन मिडिया रङ्गिने र समाजमा ध्वनि प्रदूषण हुनेक्रम जारी छ । तर सरकार अघि बढिरहेको छ । त्यस्ता वक्तव्य र झुटा बकवासहरू निरर्थक साबित भएका छन् । त्यस्तो बोल्ने नेतृत्वलाई कति वटा जिब्रा भएका र अहोरात्र कति झुटो बोल्नसक्ने काबिल नेता मानेर सुनिरहनुपर्ने हो हामी नेपालीहरूले ?

पछिल्लो २० महिनाको शासन हामीले देखेकै हौँ । पाकिस्तानी मोडलको अभ्यास त्यतिखेर नथालिएको होइन । कति फायल खोल्ने हुँकार गरिएको थियो ? त्यसको हविगत के भएको छ, नदेखिएको होइन । त्यसको भोगाइ आज भद्र बन्दीगृहमा टोपबहादुर रायमाझी माननीयले भोग्नु पनि भइरहेको छ । कुशासनका अनेक रूप त्यसरी प्रकट भएकै थिए । सुन तस्करीले सिङ्गो देश पहेलपुर भएकै थियो । अनि त्यो सबै गर्ने मुहानहरू आज त बन्द छन् । त्यो बन्द भइसकेपछि अस्थिरता मौलाउने खालका वक्तव्यवाजी बढिरहेका छन् ।

म के भन्न चाहन्छु भने भर्खरै २५ करोड युरो र डलरसहितको ट्रक पक्राउ भयो । त्यो ट्रक कसको थियो र त्यसमा संलग्न कसका कार्यकर्ता थिए, त्यो लक्षित छैन र ? थाहा छैन र ? अनि छटपटी कता भइरहेको छ, त्यो पनि जानकारी छैन र ?

आज संविधान बमोजिम शपथ खाएर यही बैठकमा उपस्थित हामीमध्ये केही माननीयहरूलाई पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र वंशाणुगत शासन र कथित राजा चाहिएको छ ।

चैत १५ गतेको तीनकुने काण्डले राजा चाहनेहरूको असली नियत स्पष्ट गरिसक्यो । नागरिकका घरमा आगजनी गर्ने, तोडफोड र लुटपाट गर्ने, चोरी र डकैतीको बलमा कस्ता–कस्ता हर्कत भए ? सांसदहरू, वरिष्ठ नेता, महामन्त्रीसम्मका नेताहरू सकेसम्म चुलैनिम्तो, पार्टीका नेता–कार्यकर्ता त्यहाँ जाने, उत्पातमा संलग्न हुने, राजा चाहिन्छ भन्ने, व्यवस्था बदल्न खोज्ने तर बाहिर आएर त्यो उत्पातको जिम्मेवारी लिनुप¥यो भने पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्ने गर्न मिल्छ सभामुख महोदय ?

मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु– व्यवस्था यसरी लुटपाट र आगजनीबाट बदलिँदैन । व्यवस्था बियर चोरेर बदलिँदैन । त्यसो भएर सपना नदेख्नुस्, निद्राबाट बिउँझनोस्, जाग्नुस् र यथार्थलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुस् । कम्तीमा छिपछिपे सहकारीको बचत दुरुपयोगमा संलग्न आफ्ना सांसद गीता बस्नेत कहाँ हुनुहुन्छ ? कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन सहयोग गर्नुस् ।

सत्ता साझेदार दलहरूभित्र नेतृत्व तहमा कहिलेकाहीँ लोकप्रियतावादको दुष्प्रभावले पनि काम गरिरहेको देखिन्छ । म लोकप्रियतावाद कसरी प्रकट हुन्छ भन्ने कुराका एउटा दृष्टान्त राख्नैपर्ने भएर यहाँ राख्न गइरहेको छु । माननीय ऊर्जामन्त्रीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक जना कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउनुभयो । उहाँले पहिले धेरै स्पष्टिकरण सोध्नुभयो । स्पष्टिकरण दिनेले दिनुभएन र अन्तिममा हटाउनुभयो । ठिक गर्नुभयो कि बेठिक गर्नुभयो, सरकारले निर्णय ग¥यो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय ग¥यो, त्यतातिर केही बोलिनँ तर ऊर्जामन्त्री नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ? गठबन्धन सरकारको अभ्यास र कार्यतरिका कस्तो हुन्छ, यसको हेक्का छैन र ?

ऊर्जामन्त्रीको प्रस्तावमा उहाँ हट्नुभयो अनि गाली प्रधानमन्त्रीलाई ? दोष प्रधानमन्त्रीलाई ? कार्यकारी निर्देशक हटाउने वा राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाको विषय हुन्छ र ? हुन्न । यो त प्रधानमन्त्रीमाथि दोष थुपारेर उम्कने होइन, बरु यसमा आदरणीय सभापतिसँग पार्टीका तर्फबाट के समन्वय भएको हो भनेर मित्रहरूले तथ्य बुझेर जानकारी हासिल गर्नुपर्ने होइन र ? यो गठबन्धन बनाउन हामी कसैको योगदान हुन पनि सक्छ, थाहा जानकारी नभइकन बनेको पनि हुनसक्ला । तर यसलाई सफल बनाउने र निर्धारित अवधिपछि सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर अहिलेभन्दा राम्रो काम गर्ने अवसर सदुपयोग गर्ने पनि समय आउँछ, होइन र ?

त्यसो भएर म स्पष्ट भन्न चाहन्छु– सरकार ७ बुँदे सहमतिको जगमा बन्यो, न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा क्रियाशील छ र हरेकजसो विषय दुई ठुला पार्टीका प्रमुख नेतासहित सत्ता साझेदार नेताहरूको सहमति, छलफल र निर्णयमा भइरहेका छन् । विमतिमा एउटै काम भएको छैन । अनि कसरी म अखबारवाजी भइरहेको देख्छु– एमालेकरण भयो ?

यो कुरा सोध्न चाहन्छु र यदि सत्ता साझेदार दलहरूबिच संयन्त्रको अभ्यास एक हिसाबले समस्या भएको हो भन्ने लागेको छ भने प्रमुख नेताहरू बसेर छलफल गरेर त्यसलाई खारेज गरे हुन्छ । त्यसलाई विघटन गरे हुन्छ र छलफल गरेर टुङ्गोमा पुगे हुन्छ तर अस्थिरतालाई मलजल गर्ने काम सत्ता साझेदार दलभित्रबाट कसैले पनि जानेर वा नजानेर कुनै हिसाबले पनि गर्नुहुन्न ।

सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, सरकारलाई, यो गठबन्धनलाई र यसका निर्धारित अवधिसहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई नेतृत्व गर्न गरेका सहमतिलाई सफलतापूर्वक निष्कर्षमा पु¥याउनेगरी हामीले काम गर्नुपर्ने होइन र ? यदि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कुरा नै हो भने निसाना सरकारतिर सोझ्याउनु आवश्यक छैन । त्यसो गर्न बन्द गर्नुपर्छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभ्यास आ–आफ्ना महाधिवेशनमा हुनेछन्, सरकार वा गठबन्धनलाई त्यसबाट प्रभावित गर्नुहुँदैन ।

सरकारप्रति असन्तुष्टि बढाउने, निराशा र आक्रोशको राँको बाल्न हानथाप गर्ने र आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने काममा कोही दुरुपयोग÷उपयोग नहोऔँ । विगतमा हामी नेपालीहरू २२ से, २४ से, मल्ल, सेन र शाह राजाहरूका ५० औँ अभ्यासहरूबाट एकीकरण अघि गुज्रिएका थियौँ । त्यस्तै आफ्ना टुक्रा स्वार्थबाट नचलौँ । बलियो सरकार, बलियो गठबन्धन र बलियो राष्ट्रिय सङ्कल्पसहित देश र जनताको हित, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको अभ्यास एवं सुदृढीकरण गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्न दृढतापूर्वक अघि बढौँ । अस्थिरता मुर्दावाद, स्थिरता जिन्दावाद !