‘कृषिप्रधान देश’ भनेर अचेल भाषणहरूमा र चुनावी घोषणापत्रमा मात्र घन्किन्छ । वास्तवमा किसानहरू बाँच्नका लागि संघर्षरत छन्, पसिनाको मूल्य पाएका छैनन् । उनीहरूले सरकारी सुविधा पाउन ठग, नक्कली किसान र पहुँचवालासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । अनुदान, बिमा, सुलभ ऋण, बिउ तथा मलजस्ता सुविधा वास्तविक किसानसम्म नपुगी फटाहा, पहुँचवाला र राजनीतिक दलालहरूको हातमा परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अब सरकारले आँखा खोल्नुपर्छ । वास्तविक किसानसम्म योजना पुर्‍याउने गरी सरकारले कदम उठाउनैपर्छ । नक्कली किसानलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ । उसको सम्पत्ति जफत गरियोस् र सात पुस्तासम्म उसलाई कुनै पनि सरकारी रोजगारी नदिइयोस् । स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउने हो भने वास्तविक किसान पहिचान गर्न सजिलो हुनेछ । हरेक किसानलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहबाट सिफारिस लिएर मात्र कृषि सुविधा दिइयोस् । 

ज जमिन बाँझिने क्रम बढेको छ । कृषि कर्म गर्नेहरूसँग कम जमिन छ, बढी जमिनहरूले कृषि कम गरिरहेका छैनन्, यस्तो असमानतालाई अब अन्त्य गर्नुपर्छ । जमिन खाली राख्नेलाई जरिवाना होस् । खेतीयोग्य जमिन खाली राख्न नपाइने नीति सरकारले ल्याओस् । खेती नगर्ने जमिनधनीलाई उच्च कर लगाइयोस् । खेती गर्ने किसानलाई भने सम्पूर्ण कर छुट दिइयोस्, चाहे त्यो जग्गा कर होस्, वा आय कर । 

बाँझो जमिनमा उत्पादनशील वृक्षरोपण वा कृषि कार्यक्रम सञ्चालनमा सरकार स्वयं लागोस् । जसरी देशले सबै नागरिकको शिक्षाको जिम्मा लिन्छ, त्यसैगरी अब देशले अन्न उत्पादनको जिम्मेवारी लिने समय आएको छ । वास्तविक किसानको पहिचानका लागि डिजिटल प्रणाली अनिवार्य बनाइनुपर्छ । डिजिटल किसान परिचयपत्र निर्माण गरियोस् । जसमा किसानको नाम, खेती क्षेत्र, उत्पादनको प्रकार, स्थान र स्थानीय सरकारको सिफारिस समावेश गरियोस् । डिजिटल आईडी प्रणालीबाट मात्रै बिमा, अनुदान, मल र बिउ प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरियोस् । 

साथै, मोबाइल एपमार्फत किसानले आफ्नो जानकारी अपडेट गर्न सकुन्, अनुदानको आवेदन दिन सकुन्, बजार मूल्य हेर्न सकुन् र सरकारसँग सिधा सम्पर्क गर्न सकुन् । प्रविधि प्रयोग गरेर दलाली, ठगी र पहुँचको खेल हटाउन सकिन्छ । यस्तो प्रणाली लागु नगरेसम्म सुधार सम्भव छैन । 

किसानलाई केवल सुविधा होइन, सम्मान पनि चाहिएको छ । किसान हाम्रा जीवनदाता हुन् । किसानविना देश अन्नहीन हुन्छ । आज किसान ऋणमा छन्, पसिनाको मूल्य पाउँदैनन्, बजारमा ठगिन्छन् । यो परिस्थिति बदल्न सरकार जिम्मेवार हुनैपर्छ । 

कृषिमा ऋण सहज बनाइनुपर्छ । न्यूनतम ब्याजमा, सहज प्रक्रियामार्फत किसानलाई ऋण उपलब्ध गरियोस् । उत्पादन अनुसार ऋण मिनाह हुने व्यवस्था गरियोस् । जसरी व्यापारीले उद्योग खोल्न ऋण पाउँछन्, त्यसरी नै किसानले खेत जोत्न पाउनुपर्छ । 

अनुदान, बिमा, सुलभ ऋण, बिउ तथा मलजस्ता सुविधा वास्तविक किसानसम्म नपुगी फटाहा, पहुँचवाला र राजनीतिक दलालहरूको हातमा परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अब सरकारले आँखा खोल्नुपर्छ ।

बिउ र मलका लागि किसानले सरकारी गोदाममा सिधै सहज पहुँच पाउनुपर्ने हो । अहिले जसरी लाइन बस्नुपर्छ, दलालको सिफारिस चाहिन्छ, त्यो व्यवस्थाले किसानको आत्मसम्मानमाथि कुठाराघात गर्छ । मल र बिउको वितरण पारदर्शी बनाउनुहोस् । अनलाइन अनुगमन प्रणालीबाट कुन जिल्लामा कति मल गयो, कसले पायो, कुन खेतमा प्रयोग भयो, सबै जानकारी सार्वजनिक गरियोस् । 

बजार पहुँच पनि किसानको ठुलो समस्या हो । किसानले उचित मूल्य पाउँदैनन् । बिचमा बिचौलियाले फाइदा लिन्छन् । अब बिचौलियालाई हटाएर किसान, उपभोक्ता सिधा जोड्ने नीति बनाइनुपर्छ । न्यूनतम मूल्य ग्यारेन्टी प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । जसले किसानलाई कम्तीमा खर्चको भर्पाइ हुने ग्यारेन्टी गर्छ । 

आजका युवाले खेती गर्न चाहँदैनन् । किनभने हाम्रो शिक्षाले खेतीलाई तुच्छ कामजस्तो देखाएको छ । अब यो सोच बदल्नैपर्छ । विद्यालय तहमा कृषि शिक्षा अनिवार्य बनाइयोस् । विद्यालयको पाठ्यक्रममा कृषि सीप, आधुनिक प्रविधि, सफल कृषकका प्रेरक कथा समावेश गरौँ । 

युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न विशेष योजना ल्याइयोस् । कृषि स्टार्टअप, नवप्रवर्तन परियोजना र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने तालिम र अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरौँ । सफल युवा किसानलाई राष्ट्रियस्तरमा सम्मान गरौँ । जबसम्म समाजमा किसानलाई आदर हुँदैन, तबसम्म कृषिमा सम्भावना सीमित हुन्छ । 

हाम्रो सिधा प्रश्न छ— सरकार कसको पक्षमा छ, नक्कली सिफारिस ल्याउने दलालहरूको पक्षमा कि दिनरात पसिना बगाउने सच्चा किसानको ? 

किसानलाई अब भाषण होइन, नीति चाहिएको छ । सरकारले अबको नीति यस्तो बनाओस्, जसले वास्तविक किसानलाई सुरक्षा देओस्, हौसला देओस्, अनि उत्पादन बढाउन सहयोग पुर्‍याओस् । अब कृषि नाफाको होइन, राष्ट्रनिर्माणको मेरुदण्ड हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । 

उद्योग, पर्यटन, व्यापार यी सबै जरुरी छन् तर ती सबैभन्दा पहिले भोक मेट्नु आवश्यक छ । भोजनका लागि उत्पादन गर्ने काम केवल किसानले गर्छन् । त्यसैले अबको नीति स्पष्ट होस्, साँचो किसानको साथ देउ, नक्कली किसानलाई हटाउ । कृषिमा इमान, न्याय र सम्भावनाको नयाँ युग सुरु गर । 

यो केवल नीति परिवर्तनको कुरा होइन, यो राष्ट्रको भविष्यको सवाल हो । सरकारले समयमै निर्णय नलिए किसानको आँसु बगेको बग्यै रहनेछ । त्यो आँसु एक दिन आन्दोलन बन्न सक्छ । अब निर्णय सरकारको हातमा छ, किसानको हात समाउने कि दलालको । तिमी कुन छान्छौ ऐ सरकार ?

(सिलवाल चिल्ड्रेन भिजन नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)