काठमाडौँ । रत्न राज्यलक्ष्मी (आरआर) क्याम्पसमा यही वैशाख १७ गते स्ववियु कार्यसमिति चयन गरियो । स्ववियु निर्वाचन समितिको नामबाट सार्वजनिक भएको सूचनामा अनेरास्ववियुबाट स्ववियु अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका लोकेश खड्काकाे अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय स्ववियु कार्यसमिति निर्विरोध घोषणा गरिएको थियो । 

उक्त कार्यसमितिमा अनेरास्ववियुबाट अध्यक्ष खड्कासहित ५ जना थिए भने नेविसंघको तर्फबाट सचिवमा शैलेन्द्र उपाध्ययसहित ५ जना थिए । त्यस्तै उपाध्यक्षमा अखिल क्रान्तिकारीबाट संगम कुमार लामा तामाङसहित ४ जना थिए ।

त्यस्तै अनेरास्ववियू, स्वतन्त्र, आरआर युथ फोर्स, वैज्ञानिक समाजवादी, अखिल समाजवादी र समाजवादी विद्यार्थी युनियनबाट पदाधिकारी तथा कार्यसमितिमा समावेश भएका थिए । उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार सर्वपक्षीय बैठक बसी क्याम्पसको पठनपाठनलाई मध्यनजर गर्दै निर्विरोध रूपमा स्ववियु चयन गरिएको थियो । 

निर्विरोध चयन भएपछि नेविसंघ लगायतका उम्मेदवारहरूले आपत्ति जनाए । नेविसंघको तर्फबाट स्ववियु अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका विनोदराज जोशी लगायतका ६ जना उम्मेदवारहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट समेत दायर गरे । 

आरआरको स्ववियु निर्वाचनको विषयले नेविसंघभित्र भने विवाद सिर्जना भएको छ । नेविसंघले केन्द्रीय सदस्यहरू अशोकसिंह विष्ट र विजय शाह (अनुराग) सहित ६ नेतामाथि अनुशासनको कारबाही गर्‍यो । नेविसंघको अनुशासन समितिले अनुशासनको कारबाही गर्दै उनीहरूलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो । 

त्यसको बदलामा विष्ट र शाहले नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा र अनुशासन समितिका प्रमुख परोपकार अधिकारीलाई नै कारबाही गरेको पत्र सार्वजनिक गरे । जुन भाषामा उनीहरूलाई कारबाही गरिएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो, सोही भाषा शैलीमा विष्ट र शाहले समेत शेर्पा र अधिकारीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बन गरिएको जनाए । 

निर्विरोध स्ववियु कार्यसमिति गठनमा विष्टसहितका नेताहरू संलग्न थिए । उनीहरूले सङ्गठन तथा नेविसंघका आधिकारिक उम्मेदवारहरू कुनै छलफल समेत नगरी मनपरी ढङ्गबाट सहमति गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

उक्त कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य द्वय विष्ट र शाहसहित जितेन्द्र तिमिल्सिना, शैलेन्द्र उपाध्याय, हिमेन्द्र शर्मा र शेखर रोकायालाई नेविसंघ अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उपाध्याय स्ववियु सचिवमा चयन भएका थिए भने रोकाया र शर्मा स्ववियु सदस्यमा चयन भएका थिए । 

सोधिएको स्पष्टीकरणमा उनीहरूले उल्टै नेविसंघ अध्यक्ष शेर्पालाई कारबाही गर्नुपर्ने व्यहोरा जनाएका थिए । अन्य क्याम्पसहरूमा समेत नेविसंघ केन्द्रीय अध्यक्षले भागबन्डाका आधारमा स्ववियु बनाएको बताएका थिए । 

२०३६ सालदेखि एउटा सदस्य समेत नजितेको आरआरमा सचिवसहित ५ जना नेविसंघबाट स्ववियु कार्यसमिति राख्न सफल भएको उनीहरूको भनाई थियो । स्पष्टीकरण दिनुका साटो उल्टै अध्यक्षमाथि नै कारबाही गर्नुपर्ने व्यहोरोको जवाफ लेखेपछि अनुशासनको कारबाही गरिएको नेविसंघ प्रवक्ता सुरज सेजुवालले बताए । 

सङ्गठनको विधानविपरित कार्य गरेको पाइएपछि साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको उनको भनाइ छ । 

सङ्गठनका आधिकारिक उम्मेदवारहरूसँग कुनै छलफल नगरी उम्मेदवारभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई स्ववियु कार्यसमितिमा पठाउने कार्य गरिएको बताए ।