बुटवल । चालु आर्थिक वर्ष लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख २० गतेसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ४३.७ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ ।

बाँकी बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारसँग दुई महिना १० दिनको समय बाँकी छ । यद्यपि, उक्त अवधिमा पनि धेरै ठुलो प्रगति हुने सङ्केत देखिएको छैन ।

लुम्बिनी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा वैशाख २० गतेसम्ममा १६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा जम्मा १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ६ अर्ब ५२ करोड खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

कुन आर्थिक वर्ष कति प्रतिशत बजेट खर्च ? 

• आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको अवस्था

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा पनि प्रगति गर्न सकेको छैन । खासगरी बजेट घोषणा गर्दा राजस्व लक्ष्य घोषणा गरेभन्दा आधा जतिमात्र आन्तरिक राजस्व सङ्कलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ४ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहे पनि वैशाख २० गतेसम्ममा १ अर्ब ५० करोड १२ लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ३१.८६ प्रतिशतमात्र सङ्कलन भएको छ ।

अन्य विभिन्न राजस्वको शीर्षकबाट ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म २३ अर्ब ७४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यो लक्ष्यको ६० प्रतिशत हो । 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विभिन्न राजस्व शीर्षकबाट २२ अर्ब ९ करोड ५५ लाख सङ्कलन गर्ने अनुमान गरिएकोमा जम्मा ६७.३० प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ३ करोड २ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो । सो वर्ष प्रदेशको आन्तरिक स्रोततर्फ ६ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ३ अर्ब ४३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो ।

यो पनि

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, अवरोध र समाधान

अरु प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनीमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक : अर्थमन्त्री कार्की

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न शीर्षकमा राजस्वतर्फ २० अर्ब १५ करोड ९३ लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ६९.७ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ५ करोड ६९ लाख सङ्कलन भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आन्तरिक राजस्वतर्फ ५ अर्ब १० करोड ५९ लाख सङ्कलनको लक्ष्य रहेकामा जम्मा ३ अर्ब ६१ करोड ३५ लाख सङ्कलन भएको लुम्बिनी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा प्रवक्ता अमित पौडेलले आन्तरिक राजस्व सङ्कलनका स्रोत बढ्न नसकेकाले सङ्कलन दर पनि बढ्न नसकेको बताए । उनले केन्द्रबाट आउने रकम अन्य बाँडफाँटका राजस्वमात्रै धेरै रहेको जिकिर गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आन्तरिक राजस्वको स्रोत वृद्धि गर्न विभिन्न संयन्त्र बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

• राजस्वमा सवारी करकै भर

लुम्बिनी प्रदेशमा सवारी करबाट धेरैजसो राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ । प्रदेशमा वन, मनोरञ्जन कर, कृषि आयमा लगायतमा समेत राजस्व सङ्कलन हुने तर ती क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्व सवारी करको तुलनामा कम रहेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने सवारी कर, एकल अधिकारको कृषिमा लाग्ने करबाट प्रदेशले १ अर्ब ७५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा उक्त शीर्षकबाट १ अर्ब ५५ करोड ३५ लाख रकम सङ्कलन गरेको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेशले राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत सवारी करमा २ अर्ब २० करोड लक्ष्य लिएकोमा १ अर्ब ५४ करोड १७ लाख प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख २० गतेसम्म स्थानीय तह र प्रदेशबिच बाँडफाँट हुने सवारी करबाट १ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख दीपक ज्ञवालीले सवारी करबाट हुने आम्दानी राम्रो देखिएको बताए । 

• बजेटको आकार निरन्तर घट्दै

लुम्बिनी प्रदेशमा बजेटको आकार खुम्चिन थालेको छ । घाटाको बजेट नल्याउने भन्दै प्रदेश सरकारले पछिल्ला वर्षमा बजेटको आकार घटाउन थालेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १७ अर्ब ३४ करोड बराबरको बजेट ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २५ अर्ब ४० करोडको बजेट ल्याएको थियो । २०७७/०७८ मा बजेटको आकार बढाएर ३२ अर्ब १० करोड पुर्‍याएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा घटाएर ३० अर्ब ५ करोडमा सीमित गरियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बजेटको आकार बढाएर ४२ करोड ६३ करोड ५७ लाख पुर्‍याइयो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा घटाएर ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख ५७ हजारको बजेट ल्याइएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि फेरि बजेटको आकार घटाएर ३८ अर्ब ९७ करोडमा झारिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले बजेटको आकार घटाउने तयारी गरेको छ ।

लुम्बिनी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सङ्घबाट आउने रकम घट्ने र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि हुन नसकेको भन्दै बजेटको आकार घटाउने तयारी भइरहेको प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमित पौडेलले रातोपाटीलाई बताए ।

‘हाम्रो अपेक्षा बजेटको आकार वृद्धि गर्ने हो तर हरेक वर्ष घटाउनु पर्ने अवस्था देखियो,’ उनले भने, ‘यस्तो हुनुका पछाडि सङ्घबाट आउने रकम समानीकरण तथा अन्य शीर्षकको रकम घट्दै जानु नै हो । प्रदेशसँग आन्तरिक आम्दानीको स्रोत नहुँदा केन्द्रबाट आउने बजेट घटेसँगै प्रदेशमा पनि बजेटको आकार घटाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’

प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीका स्रोत थप बलियो बनाउन नसक्दा बजेट घटाउनुपर्ने अवस्था आएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बजेट निर्माण गर्दा केन्द्रबाट आउने रकममै भर पर्नुपर्ने र प्रदेशमा सङ्कलन हुने राजस्व यकिन गर्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो हुने बताए । उनले भने, ‘केन्द्रबाट आउने रकमको अङ्क करिब निश्चित हुन्छ तर प्रदेशबाट सङ्कलन हुने राजस्व यकिन गर्न नसक्दा बजेट घटाउनुपर्ने अवस्था छ ।’

• बजेट कार्यान्वयनमा किन कमजोर ?

लुम्बिनी प्रदेश बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर हुनुमा विभिन्न कारण रहेको बताइन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री वैजनाथ चौधरीका अनुसार आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहुने, विभिन्न ऐन निर्माणमा समस्या लगायतका कारण सुरुका केही आर्थिक वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भयो ।

उनले राजस्व सङ्कलनका लागि पूरा संयन्त्र निर्माणमा ढिलाइ, बजेट निर्माण गर्ने पद्धतिका साथै असारको अन्तिमतिर काम गर्ने मानसिकता लगायतका कारणले बजेट कार्यान्वयन प्रदेश कमजोर रहेको प्रस्ट पारे । राजस्व सङ्कलनका लागि प्रदेशसँग ठुलो आधार नभएको, केन्द्रबाट धेरै रकम आउने र केही स्थानीय तहबाट पनि बाँडफाँट हुने हुँदा प्रदेशले चाहेरमात्रै पनि यसमा सुधार गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । बजेटको खर्चसँगै राजस्व सङ्कलनको थप बाटो खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अर्थशास्त्री मनिकर कार्कीले मुलुक सङ्घीय संरचना गए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विषय संस्थागत गर्न नसक्दा समस्या देखिएको बताए । उनले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा बजेट सुनिश्चितता र काम गर्ने संस्थागत संरचना छ कि छैन भन्नेमा ध्यान नदिएका कारण पनि यस्ता समस्या देखिएको प्रस्ट पारे ।

• निजी क्षेत्रलाई समेत असर 

सरकारले विनियोजन गरेको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रलाई समेत असर पर्ने गरेको छ । अर्थशास्त्री मनिकर कार्कीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहको बजेटमा खासगरी पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा ठुलो महत्त्व राख्ने बताए ।

अर्थतन्त्रको आफ्नै ढङ्गको चक्र हुने उल्लेख गर्दै कार्कीले सरकारको बजेट कार्यान्वयन नहुँदा बजारसमेत प्रभावित हुने प्रस्ट पारे । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्दा त्यसबाट निर्माण व्यवसायी, निर्माणजन्य वस्तु उत्पादक लगायत अन्य बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।

सङ्घ या प्रदेशसँग जोडिएका आयोजना पूरा हुँदा त्यहाँको बजारको अवस्था पनि फेरिने भएकाले सरकारले पुँजीगत खर्च रोक्दा बजारमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिने कार्कीले बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टङ्कप्रसाद पोखरेलले बजेट कार्यान्वयन नहुँदा निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बताए । सडक, खानेपानी जस्ता भौतिक निर्माणका लागि विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्दा व्यवसायीहरूको कारोबारमा समेत असर परेको उनको भनाइ छ ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले ठेकदारहरूलाई सरकारले भुक्तानी नगरेको गुनासो आएको बताउँदै सरकारले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । अहिले सरकारको खातामा रहेको पैसा बाहिर नआउने र बैंकहरूसँग रहेको पैसा पनि डम्पिङ हुने काम भएकाले बजारमा असर देखिएको उनले प्रस्ट पारे ।

• बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ मा उजिर सिंह रङ्गशाला निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि बर्सेनि बजेट विनियोजित गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले वर्षमा ३ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म बर्सेनि यसका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि हालसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्न १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुबाहेक अन्य प्रगति हुन सकेको छैन । जसले गर्दा रङ्गशाला निर्माणका लागि विनियोजित बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा दामोदर भुसालले अन्य केही आयोजनाको अवस्था पनि यस्तै रहेको रातोपाटीलाई बताए । सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले नियमित रकम छुट्ट्याउने तर खर्च नहुने अवस्थाले अर्थतन्त्रमै असर पार्ने उनको भनाइ छ । कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो भएका आयोजनाको समस्या तत्काल समाधान गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउन ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

भुसालले प्रदेशमा सरकार परिवर्तनसँगै बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको खुलाए । पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन तथा आफ्नो आन्तरिक राजस्व स्रोत बलियो बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रदेश अध्यक्ष पोखरेल पनि बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले आफ्नो दरिलो उपस्थिति देखाउन नसकेको बताउँछन् । उनले प्रदेशले बलियो उपस्थिति देखाउन पनि घोषित कार्यक्रम, योजनाहरू सफल बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने प्रस्ट पारे ।

अर्थशास्त्री माधव पौडेलले प्रदेश सरकारले बजेट कम खर्च गर्नु भनेको सरकारकै घोषित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कमजोर भएको पुष्टि हुने प्रस्ट पारे । तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश संरचना कान्छो भएकाले प्रदेशले आफ्नो प्रभावकारिता बढाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए । संविधानले अहिले प्रदेशलाई कर उठाउने विभिन्न ठाउँ प्रदान गरेको तर त्यस अवसरलाई बलियो संयन्त्र निर्माण गरी लागु गर्न सरकार चुकेको उनको भनाइ छ ।