ऐतिहासिक संविधान सभाबाट बनेको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्यको पुनर्संरचना गरी सात वटा प्रदेशसहितको सङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । संविधान बमोजिम बर्दघाट पश्चिमको नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, पूर्वी रुकुम, दाङ, बाँके र बर्दिया गरी १२ जिल्ला समावेश भएको लुम्बिनी प्रदेश बनेको छ ।

यस प्रदेशमा तराईमा ६ र पहाडमा ६ गरी १२ जिल्ला छन् । यस प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी कुल १०९ वटा स्थानीय तह छन् । ती स्थानीय तहमा ९८३ वटा वडा छन् ।

बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुधार्मिक पहिचानले परिचित लुम्बिनी प्रदेशको जनसङ्ख्या ५१ लाख २४ हजार २२५ (जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसार) छ । जसमा महिला र पुरुषको लैङ्गिक अनुपात ९२.०१ छ । सबै प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेशको जनसङ्ख्या वृद्धिदर १.२४ प्रतिशत छ । देशको १७.५५ प्रतिशत जनसङ्ख्या यस प्रदेशमा बसोबास गरिरहेको छ ।

मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा यस प्रदेशको स्थान तेस्रो नम्बरमा रहे पनि यहाँ रहेको प्राकृतिक सम्पदा तथा मानवीय संसाधनको समुचित प्रयोग भएमा देशको प्रमुख आर्थिक केन्द्र बन्ने स्पष्ट आधार छन् ।

संघीयताको सफल अभ्यासका लागि आवश्यक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राम्रै उपस्थिति यस प्रदेशमा छ । अर्थात्  विभिन्न बैंकका २ हजार १८६ वटा शाखा यस प्रदेशमा सञ्चालनमा आएका छन् । ती शाखाले स्वाधीन अर्थतन्त्रको आधार राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा विस्तार कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार विकासको आधार भनेकै सडक सञ्जालको विकास र विस्तार हो, जसमा लुम्बिनी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै अगाडि छ । देशका अन्य प्रदेशमा आन्तरिक तथा बाह्य मुलुकबाट औद्योगिक लगानी घटिरहेको समयमा यो प्रदेशमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले बढ्नुले पनि प्रदेश छिटै आत्मनिर्भर हुनेमा आत्मविश्वास बढाएको छ ।

यो प्रदेशको सक्रिय जनसङ्ख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमशक्तिको २१ प्रतिशत हिस्सा यसै प्रदेशले ओगटेको छ । कुल १०९ वटा स्थानीयमध्ये ३० वटा वडामा २०७८ सालको जनगणनाले जनसङ्ख्या वृद्धि ऋणात्मक रहेको देखाएको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको वृद्धिदर देशकै प्रथम छ । यद्यपि लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ११०३ अमेरिकी डलर पुगेको छ । जसमा वैदेशिक रोजगारीको पनि अप्रत्यक्ष योगदान छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटन उद्योगको विकास र विस्तारका लागि प्रशस्त सम्भावना छ ।

• प्रमुख आर्थिक सूचकहरूको अवस्था

सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि निर्माण भएको प्रादेशिक अर्थतन्त्र पहिलो ५ वर्षका लागि नौलो अभ्यास रहे पनि दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा समष्टिगत आर्थिक सूचकाङ्कहरूको अवस्थामा देखिएका परिवर्तनबारे चर्चा गरौँ ः

१. आर्थिक वृद्धिदर

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ६.७ ले वृद्धि भएको लुम्बिनीको अर्थतन्त्र ०७६/०७७ मा आउँदा (१.८ ले ऋणात्मक भएको छ । जसको मुख्य कारण विश्वव्यापी कोरोना भाइरस तथा त्यसले पारेको प्रभाव हो ।

कोरोनाकालपछि भने आर्थिक वृद्धिदर खासै सन्तोषजनक नरहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ३.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको लुम्बिनीको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ४.९ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ९.५ प्रतिशतमा पुगेकोमा त्यो वृद्धिदर स्थिर हुन नसकी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ४.१ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । जसले सरकारको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर रहेको तथा स्पष्ट आर्थिक नीति कार्यक्रम नरहेको प्रमाणित गरेको छ ।

२. वार्षिक बजेटको अवस्था

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाख रहेकोमा पुँजीगत बजेट ३४ करोेड ६ लाख ७५ हजार र चालु बजेट ३६ करोड ६३ लाख ८२ हजार थियो । पुँजीगत खर्च त्यस्तो खर्च हो जसमा सरकारले पुँजी निर्माण (बाटो, पुल, जलविद्युत् आयोजना, नहर) पूर्वाधार निर्माणका लागि गर्ने खर्च हो । चालु खर्च भनेको सरकारको काम सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि चाहिने सामानका लागि गरिने खर्च हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल बजेट २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कुल बजेट एक अर्ब दुई करोड ५ लाख थियो । त्यसैगरी पुँजीगत खर्च १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख छ भने चालु खर्च ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख थियो, जुन प्रतिशत परिवर्तन ४७८० र ३०२९ हुन आउँछ, जुन अस्वाभाविक हो । यो अस्वाभाविक प्रतिशत परिवर्तनको कुनै वैज्ञानिक आधार भने छैन । यसको अर्थ लुम्बिनी प्रदेशको सरकारी खर्चमा कुनै पनि वैज्ञानिक तथा सामाजिक कारण छैनन् ।

यस्तै प्रकारले २०७६/०७७, ०७७/०७८, ०७८/०७९ तथा ०७९/०८० मा कुल बजेट क्रमशः ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख, ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख, ४० अर्ब ९५ करोड तथा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख छ । त्यसैगरी पुँजीगत बजेट क्रमशः १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख, १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख, २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख तथा २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख छ ।

चालु बजेट भने क्रमशः १३ अर्ब ४८ करोड, १५ अर्ब ५९ करोड २४ लाख, १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख तथा १८ अर्ब ३७ लाख छ । यसरी प्रतिशत परिवर्तन कुल बजेटमा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७, ०७७/०७८, ०७८/०७९ मा आइपुग्दा क्रमशः ३०, १२ र ४ रहेको छ । त्यसैगरी पुँजीगत बजेटमा १२, ० र ३२ प्रतिशत परिवर्तन तथा चालु बजेटमा १७, (६, (९९ प्रतिशतले परिवर्तन भएको छ ।

यसरी लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०८०/०८१ मा आइपुग्दा कुल बजेट र त्यस अन्तर्गतका पुँजीगत तथा चालु बजेट अस्वाभाविक रूपमा परिवर्तन भएको छ, जुन परिवर्तनका कुनै पनि वैज्ञानिक आधार छैनन् । तथापि विभिन्न वर्षहरूमा गरिने चालु तथा पुँजीगत खर्चले आर्थिक वृद्धि गर्न सक्दैन । उदाहरणको लागि देशमा भूकम्प, कोभिड महामारी जस्ता विषम परिस्थितिलाई समाधान गर्न कुनै आर्थिक, ‘बिल आउट प्याकेज’ मार्फत पुँजीगत खर्च अर्थात कुल खर्चमा वृद्धि भएको छैन । जुन नितान्त आवश्यक कुरा हो ।

लुम्बिनी प्रदेशगत खर्चको तालिका–

३.बजेट खर्चको अवस्था रु करोडमा

प्रदेशगत खर्चको हिसाबले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा चालु खर्च १२.७५ करोड, पुँजीगत खर्च ६.५५ करोड तथा कुल खर्च १९.०८ करोड छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६, ०७६/०७७, ०७७/०७८ तथा ०७८/०७९ मा क्रमशः चालु, पुँजीगत तथा कुल खर्च ६८६.१३, १०१७.२८, १७०३.४१, १०६८.५८, १४७२.१३, २५४०.७१, १३५९.८८, १८५०.४२, ३२१०.३०, तथा अनुमानित ५३९.९३, ० तथा १०८२.१९ छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आइपुग्दासम्म प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा कुल खर्चलाई बजेटको अपेक्षा अनुसार खर्च गर्न नसकिएको तथ्यलाई अर्थिक सर्वेक्षणका प्रतिवेदनहरूले बताइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा कुल विनियोजन बजेटको ३९.७४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ३८.५६ प्रतिशत र चालु खर्चको हिस्सा ४१.७६ प्रतिशत छ । जसले प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट कार्यान्यवन गर्न असफल रहेको प्रमाणित गरेको छ ।

• बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती

प्रदेश स्थापना भएको वर्षदेखि नै बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लगेर शतप्रतिशत नतिजा हासिल गरी जनतामा रहेको यो व्यवस्थाप्रतिको निराशालाई तोड्न नसकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आइपुग्दा समेत निरन्तरता दिइरहेकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो नियति दोहोरिने स्पष्ट सङ्केत देखिएका छन् ।

नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यासपछि देश र जनताको आर्थिक समृद्धि आउने आशा देखाएर यो व्यवस्था अभ्यास गरेको भए पनि केन्द्रीय राज्यसत्ता हुँदाको रोग अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारमा समेत सरेको छ । बजेटको आकार ठुलो बनाउने, मध्यावधि समीक्षामार्फत् त्यसमा संशोधन गर्ने हाम्रो विद्यमान अवस्थाका कारणले गर्दा पनि बजेट ठिक तरिकाले अभ्यासमा लैजान सकिएको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेको सन्दर्भमा बजेट कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नुका कारण निम्नलिखित छन् :

१. जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौती  

संघीय र प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन समयमा निर्माण गरी अभ्यासमा लैजान नसक्दा प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूमा प्रदेश अन्तर्गतबाट सचिवहरू तथा प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रादेशिक बजेटको सफल कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । त्यसैगरी स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई एकसाथ सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा स्थानीय र संघीय बजेटका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको अवस्थाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा थप जटिलता आएको छ ।

२. समयमा ठेक्कापट्टा नखुल्ने तथा सम्झौता नहुनु

प्रदेश सरकारले संविधान अनुसार असारको पहिलो हप्तामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दछ र दुई हप्ताको अन्तरालमा सदनबाट पास गरी श्रावण १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा लैजान्छ । यसरी कार्यान्वयनमा लैजादा चालु र पुँजीगत बजेट क्रमागत योजनाका लागि एकसाथ लगे पनि नयाँ योजनाहरूको प्राविधिक पक्ष कात्तिक–मंसिरदेखि सुरुवात गरी माघ–फागुनमा ठेक्काको टेण्डर खोली चैतमा सम्झौता गर्ने पुरानै व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षसम्म पनि निरन्तरता रहनु बजेट कार्यान्वयनको चुनौती हो ।

३.प्रदेश योजना आयोग राजनीतिक भर्तीकेन्द्र हुनु

प्रदेश योजना आयोग स्थापनाको सुरुका दुई नेतृत्वहरू राजनीतिक आस्था र विचारभन्दा माथि रहेर समृद्ध प्रदेशको मूल मर्म अनुसार अघि बढ्न खोजे पनि त्यसपछि सत्ता समीकरण मिलाउन यसको नेतृत्व र सदस्यमा खुला राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरूलाई भर्ती गर्दा स्पष्ट योजनाको अभाव र दलीय राजनीतिमा प्रतिबद्धता बढ्दा प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशका योजनाहरूको दिगोपना र समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन र खबरदारी गर्न सकेन । जसले गर्दा बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ ।

४.राजनीतिक दलहरूमा साझा प्रतिबद्धताको कमी

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास बजेट पार्नका लागि विभागीय मन्त्री तथा कर्मचारीहरूलाई महिनौँ अगाडिदेखि भेट्ने, दबाब दिने, मतदाताको हुल लिएर मुख्यमन्त्रीलाई भेट्ने कार्य गरिरहेका हुन्छन् । दुःखको साथ भन्नु पर्दा यसरी बिन्ती चढाएर आफ्नो क्षेत्रमा लगेको बजेट कार्यान्वयनको सवालमा उनीहरू चुकिरहेका छन् । जसले प्रदेश सरकारको बजेटको कार्यान्वयनमा जटिलताका साथ योजना परिवर्तन गरी अर्को शीर्षकमा लैजान समेत अवरोध गरेकाले बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन ।

५ आफूखुसी योजना चयन  

पर्याप्त आर्थिक सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारविना हतारमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलबाट दाङ स्थानान्तरण गरिएपछि कर्मचारीका नेतृत्व तथा मन्त्रीहरूलाई खुसी पार्नका लागि विगतमा आदेशका भरमा योजना निर्माण गरी अभ्यासमा लैजान सकिएको थिएन । वर्तमानमा यही पहुँचका आधारमा योजना समावेश गर्ने पद्धतिले संस्थागत मान्यताका साथ संरक्षणसमेत पाइरहेको छ । जसका कारण आम जनताका सवालहरू ओझेलमा परिरहेका मात्रै छैनन्, प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन शृङ्खला समेत प्रभावित बनिरहेको छ ।

६.अन्य चुनौती

क) जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी समस्या रहनु

ख) वन तथा वातावरण सम्बन्धी समस्याहरू रहनु

ग) सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा अवरोधहरू कायम रहनु

घ) आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या रहनु

बजेट कार्यान्वयनमा रहेका जटिलता समाधानका उपाय

१. प्रभावकारी जनशक्ति व्यवस्थापन तथा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने

२.योजना बैंक मार्फत योजना छनोट

३.स्थानीय जनताका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरी योजना निर्माण

४.राजनीतिक दलहरूका बिचमा समृद्ध प्रदेशका लागि आधारभूत क्षेत्रमा साझा प्रतिबद्धताको आवश्यकता

५.प्रदेश सरकार र जनताका बिचमा रहेको दूरी कम गर्ने खालका आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापहरूको व्यापक प्रयोग

६.जनतालाई करको स्रोतका रूपमा मात्रै लिने सोचमा परिवर्तन

७.प्रदेशका स्थानीय कच्चा पदार्थहरूको प्रयोगमा व्यापकता दिने

८.प्रदेश राजधानीमा भौतिक पूर्वाधार बनाएर बहादुरी देखाउने भन्दा जनताका दैनिक जीवन सहज हुने खालका योजनाहरूको कार्यान्वयन

९.नयाँ योजनाहरूको समयमा ठेक्का लगाउने र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने

१०. राज्यकोषबाट तलब भत्ता पाउने नियुक्तिहरूमा राजनीतिकभन्दा व्यावसायिक योग्यतालाई प्राथमिकतामा राख्ने

११.संविधान अनुसार प्रदेशले उठाउन पाउने करका दायराहरूको विस्तार गर्ने । आदि

अन्त्यमा, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्यलाई कुनै पनि हालतमा पूर्ण गर्न त्यसका लागि कुनै पनि मूल्य चुकाउन लुम्बिनी प्रदेश तयार हुनुपर्छ । आर्थिक विश्लेषणमा विभिन्न तर्कहरू गरिए पनि यो एकल क्षेत्रको योगदानले मात्रै नभई नीति निर्माताहरूले लामो अनुसन्धान तथा विज्ञहरूको सहयोगमा बजेट निर्माण गर्ने र कर्मचारीहरूले सही समयमा सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने मनोविज्ञान तयार गरी अभ्यासमा लैजाने हो भने लक्षित आवधिक लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ ।

(लेखक आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका संयोजक हुन् ।)