काठमाडौँ । सरकारले सगरमाथा संवादलाई केवल एउटा गोष्ठी नभई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नेतृत्व स्थापित गर्ने अवसरको रूपमा लिएको बताएको छ । सगरमाथाको शिखरमा देखिएको परिवर्तनले तल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवन प्रणालीलाई पनि गहिरो असर पार्ने भएको हिम संरक्षणमा विश्वको ध्यान तान्ने सवालमा संवाद प्रभावकारी बन्ने विश्वास गरिएको छ । 

संवादमार्फत हिमाली क्षेत्रलाई पारिरहेको प्रभाव विश्वसमक्ष प्रस्तुत गरिने सरकारको भनाई छ । संवादले नेपाल जस्ता मुलुकले खेप्नुपरेको समस्याबारे वृहत् छलफल गरी जलवायु न्यायको प्रत्याभूतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्ने विश्वास लिइएको छ । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका नीति सल्लाहकार विजय सिंहले सगरमाथा संवादमा समेटिएको ‘हिमालदेखि समुन्द्र सम्म’को छलफलको एजेण्डाले सबैको समस्या उजागर गरेको बताए । उनले हिमाली क्षेत्रमा दैनिक जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको सूक्ष्म अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

उनले लस एन्ड ड्यामेज (हानीनोक्शानी) फण्डमा पहुँचका लागि नेपालले राष्ट्रिय गाइडलाइनसहितको फ्रेमवर्क बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जलवायु कार्यसँगै समग्र विकासमा सहयोग गर्दे आएको यूएनडीपीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमाथिको पहुँच विस्तार गर्ने सवालमा विशेष योगदान पुराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । 

नेपालको विकास साझेदारको रूपमा सहकार्य गर्दे गर्दा आफूहरूले सगरमाथा संवादको निष्कर्षलाई ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षा साथ हेरेको उनको भनाई छ । उनले संवादमा तय गरिएका छलफलका विषयले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा राख्ने थुप्रै एजेन्डाहरू दिने विश्वास व्यक्त गरे । 

सिंहले भने, ‘हामी यो संवादका लागि उत्साहित छौँ । अनुदानसँगै क्षमता र प्रविधि भित्र्याएर जलवायुले हिमालमा पारेको प्रभाव कम गर्ने दिशामा यसले एउटा मार्ग निर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्भावनाका ढोका खोल्नेछ भन्ने विश्वास छ । सगरमाथा संवादमा लस एन्ड ड्यामेज (हानी/नोक्सानी)को समानान्तर सत्र राखिएको छ । साधारण जलवायु अनुकूलनका फन्डले हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा हुँदैनन् । कार्बन उत्सर्जनमा धेरै महत्त्व नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा पहुँच पनि नपुगेको र हामीले बेहोर्नुपरेको क्षतिको परिमाण ठुलो भएकाले हामीले लस एन्ड ड्यामेज फण्डमाथिको पहुँच हामी जस्तो देशले पाउनुपर्छ भन्ने वकालतमा नै हामीले सरकारलाई सपोर्ट गरिरहेका छौँ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय फन्ड क्रियाशील भइसकेको अवस्था त छैन राष्ट्रिय रूपमा हामीले तयारी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि फ्रेमवर्क सहितको निर्देशिका तयार गर्नुपर्छ सरकारले । बन मन्त्रालयको जलवायु महाशाखा र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा फ्रेमवर्क बनाउनुपर्छ । यसभित्र हामीले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ ।’ 

उनले भने, ‘तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान मस्यौदा (एनडीसी ३) मा पनि लस एन्ड ड्यामेजलाई समेटिएको छ । लस एन्ड ड्यामेजको अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा पहुँच पुर्‍याउने सन्दर्भमा हामी नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण निरन्तर र बिस्तारै विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभावको पनि मूल्यांकन गरिनुपर्छ । हानी, नोक्शानीलाई हामीले आर्थिकसँगै गैह्र आर्थिक नोक्शानीलाई पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ ।  हामीले जति सक्यो छिटो यी विषयलाई सम्बोधन हुने गरि नयाँ मेथोडोलोजीको फ्रेमवर्क (विधि प्रक्रियाको कार्यढाँचा) बनाउन सक्यौँ त्यति नै छिटो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा हाम्रो पहुँच स्थापित गर्न सक्षम हुन्छौँ ।’

• हिमाली क्षेत्रको अनुगमन खर्चिलो छ

जलवायु परिवर्तनको असरले उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिसँगै हिउँ पग्लने गति तीव्र हुँदै गएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हिमालमा तीव्र र अस्थिर रूपमा देखिन थालेकाले त्यसको सूक्ष्म अनुगमन गर्नुपर्नेमा नीति सल्लाहकार सिंहले जोड दिए । 

उनले भने, ‘हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि हुँदै जाँदा हिउँ पग्लने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । यसको प्रभाव हिमाली इकोसिस्टम (जीवनचक्र) मा पर्छ । यसबाट देखिने प्रभावहरू द्रुत गतिका हुने भएकाले यसलाई मोनिटरिङ (अनुगमन) गर्न सजिलो छैन । नेपाल सरकारले विभिन्न साझेदार संस्थासँग मिलेर त्यहाँ स्टेसन राखेर अनुगमन गर्ने प्रयास पनि गरेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा स्टेसनहरू राखेर जानकारी लिने काम त भएको छ । तर ती पर्याप्त छैनन् ।’

‘हिमाली क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तनले भविष्यमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीहरूलाई पर्ने प्रभाव, पिउने पानीको स्रोतमा पर्ने प्रभावबारे केही अध्ययन भइरहेका छन् । तर निरन्तरको अनुगमनको अझै पनि खाँचो छ । हिमश्रृंखलासँगै हिमतालहरूको अनुगमन भइरहेको छ तर उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा स्टेनसनहरु पर्याप्त पुग्न सकेका अवस्था छैन । तर त्यहाँ देखिएको तीव्र परिवर्तनबारे स्थानीय, पर्यटक लगायतबाट पनि रिपोर्टिङ भइरहेको छ । हामी अब त्यस क्षेत्रको सूक्ष्म अनुगमनको संयन्त्र विकासमा लगानी गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ,’ उनले भने ।

संघीय राजधानी र मुख्य सहर केन्द्रित जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । ग्रामीण तहका महिला, जनजाति, युवा र बालबालिकाहरू सहरको तुलनामा बढी प्रभावित भएकाले त्यो तह र वर्गमा जलवायु न्यायको पहुँच बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । युएनडिपीका नीति सल्लाहकार विजय सिंहले पछिल्लो दिनहरूमा जलवायु प्रभावित ले न्यायका लागि आवाज उठाउन र परियोजनाहरू पनि क्रमशः ती वर्गसम्म पुग्न थालेको उल्लेख गर्दे यसलाई अझै बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

• भौतिक संरचना निर्माणमा गम्भीर बनौँ

जलवायु अनुकूलनमा पीडितका लागि अनुदान नै प्रमुख माध्यम हुनुपर्ने भन्दै नीति सल्लाहकार विजय सिंहले परियोजनाको दिगोपनाका लागि राष्ट्रिय, निजी र सार्वजनिक लगानीलाई जोड्नुपर्ने बताए । उनले अनुदानमा आधारित परियोजनाको दिगोपनामा प्रश्न उठ्ने गरेकाले अनुदान र अन्य लगानीलाई एकीकृत गर्ने ढाँचाको विकास गरिनुपर्ने बताए ।  

उनले भने, ‘जलवायु अनुकूलनका कार्यका लागि हामीले अनुदानमा सहयोग लिन्छौँ ऋण लिँदैनौ भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । पीडितले पाउने भनेकै अनुदान हो । हामीले  जलवायु वित्तहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संरचनालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । अनुदानबाट सञ्चालन परियोजनाको दिगोपनामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बाहिरबाट आएको अनुदानमा राष्ट्रिय, निजी र सार्वजनिक लगानी पनि जोडेर ठुलो प्याकेज बनाउन सकिन्छ । यस्तो लगानी सरकार सँगै सबै तहको प्राथमिकतामा परेको क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । अनुदानको रकमसँगै व्यावसायिक लगानी पनि गाभेर गरिने कार्यले दीर्घकालीन फाइदा दिन सक्छ ।’ 

• बहुपक्षीय लक्ष्य निर्धारणमा ऐतिहासिक सफलता 

सगरमाथा संवादले जलवायु कार्यमा नेपाललाई नयाँ एजेन्डा निर्धारण गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गरिएको छ । उच्चस्तरीय सहभागिता रहेको संवादले नेपाललाई आगामी बोन सेसन, कोप ३० र जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा राख्ने एजेन्डा दिने विश्वास नीति सल्लाहकार सिंहले बताए । उनले भने ‘सगरमाथा संवादबाट आएको निष्कर्षले आगामी बोन सेसन र कोप ३० मा नेपालले राख्ने एजेन्डा तय गर्नेछ । चन्द्रागिरिबाट आएको निष्कर्षलाई हामीले कोप २९ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा राख्यौँ । सरकार प्रमुख कूटनीतिज्ञ, यूएनफसीसीको प्रतिनिधित्व, लस एन्ड ड्यामेजको प्रबन्ध निर्देशक, विषय विज्ञ लगायतको सहभागितालाई हेर्दा सगरमाथा संवादको उचाइ अत्यन्तै माथि भएकाले यसले दिने निष्कर्ष निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यसले नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा लिने लक्ष्य सहित सम्भावित फन्डको पनि मार्ग निर्देश गर्नेछ ।’ 

• एनडीसी ३ कार्यान्वयनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग हुन्छ

सरकारले जलवायु कार्यका लागि तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान एनडीसी ३ ल्याएको छ । विशेष गरेर निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा स्रोत अपुग हुने भन्दै कार्यान्वयन फितलो हुनसक्ने आशंका पनि गरिएको छ । तेस्रो एनडिसी बनाउन सरकारलाई सहयोग गरिरहेको युएनडिपीका नीति सल्लाहकार सिंहले  एनडिसी ३ कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई निरन्तर सहयोग गर्ने बताए । सशर्त (कन्डिसनल) र निसर्त (अनकन्डिसनल) गरी दुई ढंगले लक्ष्य निर्धारण गरिएको स्पष्ट पार्दै उनले कन्डिसनल लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त ल्याउने कार्यमा नेपाल सरकारलाई आफूहरूको सहयोग रहने बताए ।