काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दाबी गरेको प्राधिकरणको नाफामा महालेखाले ‘अब्जेक्सन’ जनाएको छ । 

महालेखापरीक्षको कार्यालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण विवरणमा प्राधिकरणले केही वर्षयता गर्दै आएको वित्तीय सुधार, आम्दानी, नाफा तथा विद्युत् महसुल असुली जस्ता गतिविधिमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । 

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार ०८०/८१ मा प्राधिकरणले क्षयीकरण खर्चबापत ५ अर्ब १६ करोड १८ लाख लेखाङ्कन गरेको छ ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनतर्फको बक्यौताको जरिवानाबापत विगतमा आम्दानीमा बाँधेको रकममा पनि सरकारद्वारा गठित विभिन्न आयोगले महसुल छुट दिने सिफारिस गरेकोमा उक्त छुटलाई मध्यनजर गरी यस्तो खर्च रेखाङ्कन गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

कुलमानले दाबी गरेको प्राधिकरणको नाफामा कतिपय पुँजीकृत गर्नुपर्ने सम्पत्तिलाई निर्माणाधीन सम्पत्तिमा लेखाङ्कन गरेर ह्रास खर्च न्यून गरेको, विद्युत् नियमन आयोग नियमन गर्ने निकायलाई तोकिएको सेवा शुल्कबापतको रकम व्यवस्था नगरेकोलगायत कारण प्राधिकरणको कुल मुनाफा यथार्थपरक नरहेको भनिएको छ । 

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘प्राधिकरणले क्षयीकरण खर्चबापत यो वर्ष ५ अर्ब १६ करोड १८ लाख लेखाङ्कन गरेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेट र ट्रङ्ग लाईनतर्फको बक्यौताको जरिवानाबापतको विगतमा आम्दानी बाँधेको रकममा सरकारद्वारा गठित विभिन्न आयोगले महसुल छुट दिने सिफारिस गरेकोमा सोलाई मध्यनजर गरी यस्तो खर्च लेखाङ्कन गरेको जनाएको छ । तथापि कतिपय पुँजीकृत गर्नुपर्ने सम्पत्तिलाई निर्माणाधीन सम्पत्तिमा लेखाङ्कन गरेर हास खर्च न्यून गरेको, नियमन गर्ने निकायलाई तोकिएको सेवा शुल्क व्यवस्था नगरेको लगायत कारण माथि उल्लिखित मुनाफा यथार्थपरक रहेको देखिँदैन ।’

कुलमानले सबैभन्दा बढी प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, नाफा र विद्युत् महसुल बक्यौतामा गरेको दाबीमा नै महालेखाले औँला उठाएको छ । 

प्राधिकरणले कागजमा नाफा देखाउन ह्रासकट्टी बापतको रकम जोडेको, उठ्न बाँकी डेडिकेटेट र ट्रंक लाइन बक्यौताको जरिवानाबापतको रकमसमेत जोडेको र नियमन आयोगलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नगरेको भन्दै प्राधिकरणको नाफा यथार्थपरक नभएको देखाइएको छ । 

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले आय लेखाङ्कन वित्तीय विवरणमा समाविष्ट आसामी २ अर्ब ८९ करोडको विस्तृत विवरण आय लेखाङ्कन सफ्टवेयर (एम पावर) मा उपलब्ध नभएको पनि उल्लेख छ । 

त्यस्तै, आय लेखाङ्कन सफ्टवेयरमा लेखाङ्कन भएको आसामी १ अर्ब ७५ करोड लेखा सफ्टवेयर (सीएआईएस) मा लेखाङ्कन नभएकोले १ अर्ब १४ करोड आसामी वित्तीय विवरणमा बढी लेखाङ्कन भएको देखिएको र उक्त दुई सफ्टवेयरमा रहेको हिसाब विगत वर्षदेखि नै भिडान नगरेकोले फरक देखिएको पनि महालेखाको ठहर छ ।  

प्राधिकरणको ०८०/८१ को सञ्चित मुनाफा ४६ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । विगतमा आम्दानी जनाएको महसुलमा यस वर्षसम्म ११ अर्ब ५१ करोड १० लाख व्यापारिक प्राप्यमा क्षयीकरण लेखाङ्कन गरेको र सोमध्ये डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता जरिवानाबापतको ५ अर्ब १६ करोड १८ र बाँकी रकम सडक बत्ती, मन्दिरलगायत सार्वजनिक स्थानको वक्यौताबापतको रकम समावेश भएको महालेखाले देखाएको छ । 

महालेखाका अनुसार प्राधिकरणले ०८०/८१ मा १० अर्ब ५२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खुद आम्दानी (नाफा) गरेको छ, जुन ०७९/८० मा १० अर्ब ७१ करोड ९ लाख रुपैयाँ करपछिको नाफा हो । प्राधिकरणले भने सोही अवधिमा क्रमशः १४ अर्ब ४६ करोड र १३ अर्ब ३७ करोड नाफा आर्जन गरेको देखाएको थियो । 

तर महालेखा र प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको दुई वर्षको नाफामा धेरै अन्तर देखिएको छ । यो दुवै समय प्राधिकरणमा घिसिङ नै कार्यकारी निर्देशक थिए ।

कुलमानको बर्खास्तीपछि आएका हितेन्द्रदेव शाक्यले भने प्राधिकरणको श्वेतपत्र जारी गर्दै नोक्सानी देखाइदिएका थिए । शाक्यले श्वेतपत्रमा सञ्चित नाफा, अन्य जगेडा ५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र प्राधिकरणमा सरकारको सेयर लगानी २ खर्ब ६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ गरी कुल स्वपुँजी २ खर्ब ५९ अर्ब १० करोड रहेको उल्लेख गरेका थिए । 

उक्त श्वेतपत्रमा प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको जनाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड रहेको प्राधिकरणले तयार गरेको श्वेतपत्रको साराशंमा छ । 

उक्त श्वेतपत्रमा २०८१ असारसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोडसहित गत फागुनसम्म प्राधिकरणको कुल बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ उल्लेख छ । 

• विद्युत् महसुल बक्यौता ८.८८ प्रतिशतले वृद्धि

२०७९/८० को तुलनामा ०८०/८१ मा विद्युत् महसुल बक्यौता पनि वृद्धि भएको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार यस्तो बक्यौता अघिल्लो गत वर्षको तुलनामा ८.८८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४८ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । जसमध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ५९ ग्राहकबाट विगत वर्षको असुल हुनुपर्ने २३ अर्ब ४४ करोड रहेको छ । 

महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदनले ०७९/८० मा सबैभन्दा बढी बक्यौता ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको औंल्याएको थियो । जहाँ ४४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ उल्लेख थियो । 

उक्त बक्यौता ०८०/८१ मा ८.८८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४८ अर्ब २६ करोड पुगेको महालेखाले औँल्याएको हो । जुन बक्यौताको ४८.५७ प्रतिशत हुन आउँछ । 

त्यस्तै सडक बत्ती प्रयोगबापतको ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पनि असुल गर्न बाँकी रहेको देखाएको छ । यस्तो असुली अघिल्लो वर्ष ६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदनले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकम असुल्न आवश्यक समन्वय गर्न भने पनि ६२ औँ प्रतिवेदनमा त्यसअनुसार नभएको उल्लेख गरिएको छ । 

हरेक वर्ष नाफाको अंक सार्वजनिक गर्दै आएको प्राधिकरणले नियमित रूपमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण तथा ब्याज पनि नतिरेको प्रतिवेदनमा पाइएको छ । 

प्राधिकरणले २०८१ असारसम्म सरकारबाट २ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको देखिएको छ । गत वर्षसम्म भुक्तानी गर्न बाँकी ब्याज २९ अर्ब ४९ करोड रहेकोमा यो वर्ष २९ अर्ब ५४ करोड रहेको महालेखाले जनाएको छ । 

प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकसँग ऋण लिँदा आर्थिक व्यवस्थापन योजना तर्जुमा तथा लागत लाभ विश्लेषण नगरी ऋण सम्झौता गरेबापत प्रतिबद्धता शुल्कबापत यो वर्ष ११ करोड ४८ लाख भुक्तानी गरेको छ । 

उक्त ऋणको ग्रेस अवधि समाप्तिपछि पनि ब्याज मात्र लेखाङ्कन गर्दा १ अर्ब १८ करोडले कम ब्याज लेखाङ्कन भएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ– प्राधिकरण र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबीच हिसाब भिडान गर्न २०७९/७/२९ गते समिति गठन भएता पनि हिसाब मिलन भएको देखिन । प्राधिकरण र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबिच समन्वय गरी हिसाब मिलानको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।’

• विद्युत् महसुलको हिसाब मिलान 

नेपाल र भारत सरकारबिच भएको महाकाली सन्धिको धारा नं. १ अनुसार नेपाल सरकारले ग्रेगोरियन क्यालेन्डरअनुसार प्रत्येक वर्ष ७ करोड युनिट विद्युत् निःशुल्क पाउने तथा सोभन्दा बढी विद्युत् चाहिए खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

उक्त प्रावधानअनुसार नेपाल सरकारले निःशुल्क प्राप्त गरेको विद्युत् प्रतियुनिट ४.७५ का दरले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको छ । सोबापत प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई अघिल्लो वर्षसम्म २ अर्ब ४२ करोड र यो वर्षको ३३ करोडसमेत २ अर्ब ७५ करोड तिर्न बाँकी देखिन्छ ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारले विगतमा कोभिड–१९ को समयमा विद्युत् महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेबमोजिम प्राधिकरणले ग्राहकलाई छुट प्रदान गरेको तथा अन्य छुटको रकमबापत वित्तीय विवरणमा ५ अर्ब ६ करोड लिनुपर्ने देखिएको छ । 

यसरी प्राधिकरणले नेपाल सरकारबाट खुद २ अर्ब ३१ करोड लिन बाँकी देखिएकोले उक्त हिसाब यकिन गरी फरफारक गर्न महालेखाले निर्देश गरेको छ ।